पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका हुन्।

तीन वर्षअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० समेत बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको सहकार्यमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन्। त्यसका लागि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरूसँग कार्यदल नै बनाएर छलफलमा जुटेका छन्। तर पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू ओली नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन्। भट्टराई र यादव ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। सरकारको नेतृत्वका विषयमा जसपाभित्र मतभेद बढ्दै जाँदा एउटा समूह अहिलेको सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने ओलीनिकट नेताहरूको बुझाइ छ।

ठाकुरसहितको एउटा समूह र रेणु यादवसहितको अर्को पक्षलाई पनि आफूतर्फ तान्न ओली पक्ष सक्रिय रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेको सहभागिताबिना अर्को सरकार गठनको सम्भावना कमजोर हुनेछ। तर एमालेभित्रकै विवाद बढ्दै जाँदा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू नै ओलीको विपक्षमा उभिन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। त्यसले आफू नेतृत्वको सरकार कमजोर हुने विश्लेषण गरेका ओली पक्षले उनीहरूलाई फकाउन सहमतिको हात बढाएका छन्। सोमबार पार्टी मुख्यालयमा नेपालसहितका नेताहरूसँग ओलीले छलफल गरे। छलफल कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगे पनि ओली पक्षीय नेताहरू नेपाल पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रोक्ने रणनीतिमा पुगेका छन्।

ओली नेपाल समूहलाई केही समय अलमल्याएर जसपाको समर्थनमा संसद्बाट विश्वासको मत लिने रणनीतिमा छन्। तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले २०७४ फागुन २७ गते दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। चुनावी तालमेल, सत्ता साझेदारीसहित पार्टी एकीकरण गरेको माओवादी केन्द्रले अदालतबाट एकीकरण बदर भए पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता भने लिएको छैन।

अर्को सरकार गठनको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण नभई प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रयास गर्ने र उनको पक्षमा पनि बहुमत नपुग्ने र नयाँ सरकार गठन पनि नहुने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण छ। त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही रहेको ओलीको दाबी रहने विश्लेषण सुनाउँदै माओवादीनिकट एक नेताले भने, ‘आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्दा आफ्नो कदमलाई सही साबित गर्न एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई ओलीले सांसदबाट निलम्बन गर्नसक्ने सम्भावना छ।’ स्पष्ट विकल्पसहित खाका तयार भएपछि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने ती नेताले दाबी गरे। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू पपुलर भएकै कारण् विरोधीले पनि समर्थन फिर्ता लिन नसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए पनि २०७५ जेठपछि ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसितमा प्रधानमन्त्री थिए। तर, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवाद अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एकीकरण नै बदर गरिदिएको छ। त्यससँगै ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार गठनको सम्भावना अन्त्य भएको छ। ७६ (२) अनुसार सरकार अर्को सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा, एमाले र जसपा, एमाले र माओवादी तथा एमाले र कांग्रेस मिलेर गठन हुन सक्छ। तर अहिले एमाले र माओवादी मिलेर तत्काल अर्को सरकार गठन हुने वा यहि सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना छैन। कांग्रेसको समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा ओली नेतृत्वको एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने वा तेस्रो विकल्पमा ओली नेतृत्व एमालेको समर्थनमा जसपाले सरकार गठन गर्ने सम्भावना निकै कम छ।

प्रधानमन्त्री ओली सके जसपासहितका दलको समर्थनमा आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने, नभए ७६ (२) अनुसार एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने रणनीतिमा छन्। आफ्नो पक्षमा पनि बहुमत नजुट्ने र अर्को व्यक्तिका लागि समर्थन नहुने अवस्थामा ओली संसद्बाट विश्वासको मत लिने रणनीतिमा रहेको जानकारी दिँदै निकट एक नेताले भने, ‘संविधानको प्रावधानअनुसार सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान चाहनुहुन्छ।’

७६ (२) अनुसार अर्को सरकार गठन नहुँदा ७६ (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेछन्। एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेको अवस्थामा ७६ (४) अनुसार कुनै एउटा सांसदको नेतृत्वमा बहुमत पुग्ने कुरा निकै कठिन हुनेछ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि आफ्नो कमद सही थियो भने सन्देशसहित ओली अहिले पनि निर्वाचनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै निकट एक नेताले भने, ‘कथम कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन भयो भने जनादेशविपरीतको अपवित्र गठबन्धन निर्माण भन्दै सडक र सदन तताउने र प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीति छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको चाहना पनि अहिले सरकारको नेतृत्वभन्दा निर्वाचन नै चाहेको विश्लेषण गर्दै ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘कात्तिक/मंसिरसम्ममा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ।’

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७७ ०१:५२ मंगलबार