नेकपा विवादले संसद्का कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ। संसद् विघटनअघि र पुनःस्थापनापछिको संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ।
अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सतर्क छ, राजनीतिक विषयमा दलहरू नमिलेसम्म सचिवालयले एक्लै निर्णय लिन सक्दैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाए र विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालयमा लिखित रूपमा गराइएको छ। ‘नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले नै ह्विप लगाउनुहुन्छ, अब देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकका रूपमा नेकपाले चिन्दैन’ भन्दै नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले भनिरहेका छन्। तर गुरुङले आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताएका छन्। ‘नेकपा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी हटाइएका व्यक्ति (प्रम ओली) बाट मलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाउने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘नेकपाको प्रमुख सचेतक म नै हुँ।’
प्रमुख सचेतक आफू नै रहेको दाबी गर्ने सांसद देव गुरुङ र सोही पदमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नियुक्त सांसद विशाल भट्टराईमध्ये नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतकको मान्यता कसलाई दिने भन्नेमा संसद् सचिवालय मौन छ। दुवैजनाले प्रमुख सचेतकमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा संसद् बैठकमा उनीहरूबाट लगाइने ह्विप कसकोलाई मान्ने भनेर नेकपाका सांसदहरूसमेत अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन्।
संसद् सचिवालयलले प्रमुख सचेतकलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिँदै आएको छ। यो सुविधा दुवै प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ‘नेकपाका प्रमुख सचेतकमा नियुक्त विशाल भट्टराईले आइतबार प्रमुख सचेतकले पाउने अन्य सुविधासहित एउटा स्कोर्पियो गाडी लगेका छन्,’ सोही स्रोतले भन्यो, ‘अर्का प्रमुख सचेतक गुरुङले तीन वर्षदेखि नै त्यस किसिमको सुविधा पाइरहेका छन्, त्यो सुविधा अहिले पनि कायम छ।’
नेकपाभित्र दुईजना प्रमुख सचेतक भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकमा नेकपाबाट कसलाई बोलाउने भन्ने समस्या आएको छ। २३ गते संसद् बैठक सुरु हुनुअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम बैठकका अजेन्डा तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गर्छ। बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएका अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १७ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। यो बैठकमा सभामुखले नेकपाका दुवै प्रमुख सचेतकलाई बोलाउने कि एउटालाई भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्।
कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएकाले दुईजनालाई प्रमुख सचेतक कसरी बनाउने भन्ने अन्योल छ। तर राजनीतिक विषय पनि भएकाले यसबारे सभामुखले राजनीतिक छलफल सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ। दुवै प्रमुख सचेतकलाई दलको हैसियतले बोलाउने या सदस्यका रूपमा आमन्त्रित गर्ने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ। नियम १३ को उपनियम ३ मा ‘सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ। संसद् सचिवालयमा अहिले आधिकारिक पार्टी नेकपा मात्रै रहेको अभिलेख छ। नेकपाले जसलाई प्रमुख सचेतक बनाएको छ, उनैलाई नै बैठकको निम्तो दिनेछ। तर यतिबेला भने राजनीतिक विषय भएकाले दुवैलाई निम्तो दिने तयारीमा संसद् सचिवालय रहेको छ। संसद्भित्र दुवै दल फुटेको कानुनी आधार नदेखिएकाले नेकपाका दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूहलाई सत्तापक्षकै सिटमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संसदीय दलबाट र संसद्बाट ओलीलाई नहटाएसम्म संसद् सचिवालयको रेकर्डमा संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै छन्। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले संसद्ले कानुनी कुरा मात्र हेर्नुपर्ने भएकाले अन्य कुरामा जान नसक्ने बताए। ‘दुवै पार्टी फरक छन्। यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक विषय दलहरूले नै मिलाउने हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विषय मात्र हामीले मिलाउने हो।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबीचको द्वन्द्वले संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतम दोहोरो चपेटोमा परिसकेका छन्। संवैधानिक नियुक्तिपछि संसदीय सुनुवाइ हुने/नहुने विषयमा दुवै पक्षबीच एकअर्काले प्रकाशित गरेका विरोधाभासपूर्ण विज्ञप्तिको साक्षी महासविच डा. गौतमले बस्नुपरेको थियो।
राजनीतिक विवादबीच प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ गतेबाट सुरु हुँदै गर्दा अझै कस्ता कठिनाइ आउने हुन् भनेर सचिवालयका अधिकारी तनावमा परेको स्रोतले बताएको छ। संसद्को बर्खे अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य भएको थियो। पुस १७ गतेभित्र बस्नुपर्ने संसद् बैठक पुस ५ गते नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेपछि दुई महिना अन्योलमा पर्यो। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन भनेपछि २३ गतेदेखि अधिवेशन बोलाइएको छ। संसद् बैठकको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सचिवालयले सांसदहरूलाई खोप लगाउने र एक सिटको फरकमा भौतिक दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ००:४१ मंगलबार