संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा दुई खालका टिप्पणी आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले धारणा दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा रहेकाहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको धारणालाई स्वागत गरेका छन्।  

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु गलत भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी आएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले निकालेको विज्ञप्ति न्यायिक निकायलाई प्रभावित पार्ने खालको नभएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले धारणा राख्दा अदालतलाई कुनै संकेत नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानमा लेखेको कुरा मात्रै भनिएको र अदालतको विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य र मनशाय नभएको उनीहरूको तर्क छ। अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुरा सोच्नै नसकिने र संविधान पढ्ने नागरिकले देशमा भएगरेका घटनाबारे धारणा बनाउन कहिल्यै पनि प्रतिबन्ध नहुने उनीहरूको भनाइ छ।  

‘हामीले धारणा राखिसकेका छौं। अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामीले बोलेका छैनौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘आलोचना गर्नेले गरिरहन्छन्, भन्नेको मुख कसले थुन्न सक्छ र ?’  

कतिपय ठाउँबाट किन बोलेको भन्ने दबाब पनि आएको र कतिले राम्रो भनेको उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बताएका छन्।  

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने भाषणमा ठोकुवा गरेका छन्। मन्त्रीहरू तथा नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले पनि अदालतमा विचाराधीन विषय भए पनि पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गरेर बोलिरहेका छन्।  

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेको बेला आ–आफ्नै प्रतिक्रिया दिइरहेको बताए। ‘अदालतले बाहिर कसले के भन्यो भनेर हेर्ने होइन। संविधान, कानुनले के भन्छ त्यो हेर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्नुभएको हो।’ बाहिर कसले के भन्छ, त्यसका आधारमा अदालत प्रभावित हुन नमिल्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिमा लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट बनेको संविधानले जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासन प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको उल्लेख छ। ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हामी महसुस गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा सो प्रयोजनबाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन।’

संविधानमै नभएको व्यवस्था आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायायाधीशहरूको ठहर छ। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व, खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनलाई जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यसबाहेकको कार्यमा धारा आकर्षित हुन नसक्ने धारणा पूर्वन्यायाधीशहरूको छ। ‘स्पष्ट रूपमा संविधानले दिएको बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा छ। उनीहरूले कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन नसक्ने बताउँदै दिशा पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरूपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहनेतर्फ पूर्वप्रधानन्यायाधीहरूले सतर्क गराएका छन्।

प्रकाशित: २६ पुस २०७७ ००:४१ आइतबार