पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्तरुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानले अधिकार दिएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने जनाएका छन्।

सर्वोच्च न्यायालयका चार पूर्वप्रमुखको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ।'  

कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन र दिशा परिवर्तन पनि हुन नसक्ने जनाउँदै उनीहरुले जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादका अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्नेमा आफूहरुको दृढ विश्वास रहेको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहने उल्लेख छ। रासस 

प्रकाशित: २५ पुस २०७७ ०१:३५ शनिबार