अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खाली आयुक्तका तीन पदमा नियुक्त हुन दौडधुप सुरु भएको छ। अख्तियारमा प्रमुखसहित पाँचजना आयुक्त रहने व्यवस्था छ।
प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे यसै साता बिदा भएका छन्। त्यसअघि नै आयुक्तका खाली दुई पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्त हुन सकेको थिएन। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत कार्यकाल सकिएर बाहिरिएका थिए भने आयुक्त राजनारायण पाठकले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीनामा दिएका थिए।
अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अंग भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयुक्त नियुक्त गरिने हँुँदा नेकपा र कांग्रेस निकटका पूर्वप्रशासक आयुक्त बन्न दौडधुप गरिरहेका छन्। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बाहिर संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको देखिए पनि भित्रीरुपमा भागबन्डा हुने गरेको छ। यसरी भागबन्डा हुँदा संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह हुन नसकेको टीकाटिप्पणी पनि हुँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई एक आयुक्तको आश्वासन दिएका छन्। दुई आयुक्त नेकपा र एक आयुक्त कांग्रेसले पाउने निश्चितजस्तै भएपछि नियुक्ति खान पूर्वप्रशासकहरु नेताको दैलो चहार्न व्यस्त बनेका छन्। अहिले नै तीन आयुक्त नियुक्ति गर्न कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाएपछि मात्र बाटो खुल्छ।
नेकपा कोटाका दुई आयुक्तमध्ये एकमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई लैजाने निश्चितजस्तै भएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्। थप एक कोटाका लागि अहिलेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, पूर्वसचिव रामकुमार आचार्य, पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल, पूर्वकानुनसचिव राजीव गौतमलगायत दौडमा छन्। आफूअनुकूलको आयुक्त बनाउन दलका नेतादेखि शक्ति दलाल समूहसमेत लबिङमा उत्रिएका छन्।
अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुँदा संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
नेकपा कोटामध्ये एकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राईलाई आयुक्त बनाउन चाहिरहेकाले अर्को कोटामा आफूले भनेको मान्छे हुनुपर्ने माग पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छ। राईलाई अहिले आयुक्त बनाएर पछि प्रमुख आयुक्त बनाउने चाहना ओलीको रहेकाले अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सशंकित रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ। अहिलेका कार्यवाहक आयुक्त जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाएर दाहालको चित्त बुझाउने प्रयासमा ओली रहेको स्रोतको दाबी छ।
दाहाल र नेपालले समेत आयुक्तका लागि सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि पहिलो रोजाइ प्रधानमन्त्रीकै हुने एक मन्त्रीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले नै चाहेकाले राईलाई रोक्ने सम्भावना निकै कम छ,’ उनले भने, ‘अन्यको विषयमा के हुन्छ, भन्न सकिँदैन।’
नेपाल नातेदारसमेत रहेका पूर्वसविच रामकुमार आचार्यलाई आयुक्त बनाउन चाहन्छन्। नेकपाकै अर्का नेता वामदेव गौतमले पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाललाई अघि सारेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेलको चाहना अहिलेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भएको स्रोतको दाबी छ। हालका आयुक्त जोशीलाई प्रमुख आयुक्त नबनाउँदासम्म भने दुई आयुक्तमात्र नियुक्त गर्न मिल्छ। आगामी चैत १९ गते प्रमुख आयुक्त जोशी र आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङको कार्यकाल सकिन्छ।
पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चैतमा पद खाली भएपछि अन्य नेताको सिफारिसका व्यक्तिलाई आयुक्त बनाउने आश्वासन दिएर भागबण्डा मिलाउन प्रयास गरिरहेको स्रोतले बतायो। आयोगलाई समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्ने बाध्यकारी चुनौती पनि ओलीसमक्ष छ।
यता कांग्रेस कोटाबाट आयुक्तमा पर्न लबिङ गर्ने धेरै भए पनि पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख दिलीप रेग्मी र पूर्व सहसचिव गणेश कार्कीको चर्चा बढी छ। कांग्रेस सभापति देउवाले चन्दलाई आयुक्तमा पठाउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री अनिच्छुक रहेको देउवानिकट एक नेताले बताए। ‘सभापतिज्यूको चन्दलाई नै पठाउने इच्छा छ,’ ती नेताले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले मानिरहनुभएको छैनन्।’ देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा बढुवा गरेको भए पनि फुली लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले अन्तिमसम्म पनि नमानेमा रेग्मी वा कार्कीलाई पठाउने देउवाको तयारी रहेको ती नेताले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग व्यक्तिका विषयमा सहमति भए अर्को साता संवैधानिक परिषद् बैठक राख्ने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको भएको उनीनिकट एक नेताले बताए। संवैधानिक निकायका पद लामो समयदेखि रिक्त राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ। अख्तियारका आयुक्तको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७७ ०१:०१ बिहीबार
