प्रदेश २ सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले नियम, विधि र प्रक्रियालाई अटेर गर्दै आफूखुसी सरकारी ढुकुटी रित्याएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई २३ वटा सुझावसमेत दिएको छ ।  

प्रदेश सरकारले ऐन र नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोतसाधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाहलगायतमा सुधार ल्याउन सुझाइएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । त्यसमध्ये १३ करोड ८३ लाख २२ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६९ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, ४३ करोड ५५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ५५ करोड २६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब १ करोड ६१ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ५ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ८४ हजार खर्च भएको र १ अर्ब ५१ करोड १३ लाख १६ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी छ । संघीय सरकारबाट ७ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ४१ हजार प्रदेश २ सरकारलाई ससर्त अनुदान, २९ करोड ३३ लाख ३३ हजार समपूरक अनुदान र ४५ करोड ८४ लाख ३३ हजार गरी ७ अर्ब ९४ करोड ८५ लाख ७ हजार अनुदान प्राप्त भएकामा वर्षान्तसम्म खर्च हुन नसकी २ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख ६४ हजार बचत छ । बचेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको स्रोतबाट समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा अन्तरसरकारी वित्तीय अनुदान २ अर्ब १२ करोड १३ हजार प्रदेश २ को १ सय ३६ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७६ असार मसान्तसम्मको सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसार वास्तविक खर्च तथा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम भिडान नगरी हस्तान्तरण गरेको सबै रकमलाई खर्चमा खुलासा गरेको छ । यथार्थ खर्चको विवरणका आधारमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख सरोज यादवबाट समर्थन लिएर एउटै प्याकेजबाट हुन सक्ने १ करोड ७३ लाख ५४ हजारको वस्तु तथा सेवा पटकपटक सिधै खरिद गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वर्षभरमा आवश्यक पर्ने सामानको एकमुष्ट विवरण बनाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद गर्नुपर्नेमा पटकपटक सोझै बजारबाट खरिद गरी ७१ लाख ८२ हजार खर्च लेखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६ लाख ४३ हजार मूल्यका पुँजीगत प्रकृतिका सामान पटकपटक सीधै खरिद गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलगायत कर्मचारीका लागि बोलपत्रबाट ३ र सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट १ गरी ४ सवारीसाधन खरिद गरेको छ । सवारीसाधनबापत २ करोड ६१ लाख ८६ हजार, मोटरसाइकल १५ लाख ९५ हजार र फर्निचर एवं मेसिनरी औजारलगायतका उपकरण ५१ लाख ३० हजारको सीधै खरिद गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा ४९ लाख ३७ हजारको समान सोझै खरिद गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४९ लाख ५२ हजारको, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ४ करोड ९ लाख १० हजारको र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२ लाख ६७ हजारको समान सोझै किनेका छन । प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ को कुल बजेट २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारमध्ये असार महिनामा मात्र ३९ करोड ११ लाख ८३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ ।

नियम विपरित सल्लाहकार नियुक्ती

महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय तथा सल्लाहकारको नियुक्ती र सेवासुविधा नियमसम्मत नरहेको उल्लेख गरेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त भएका कर्मचारीको नियुक्तिपत्र सचिवालयमा दर्ता भएको मितिभन्दा १० महिना अगाडि र गत आर्थिक वर्षसमेतको २३ लाख ५९ हजार कार्यसम्पादन र हाजिर प्रमाणितबेगर पारिश्रमिक खर्च लेखेको रकम नियमसम्मत नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको हाजिरी, कामको मासिक विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न नगरी २ करोड ७३ लाख २३ हजार खर्च गरिएको मालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारिश्रमिकको व्यवस्था नभए पनि एक आर्थिक सल्लाहकारलाई १ लाख ४७ हजार (सहायक मन्त्रीसरह) तथा एक प्रदेश सुरक्षा सल्लाहकारलाई १ लाख ७३ हजारसमेत गरी ३ लाख २० हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले चियापान, खाजा, अतिथि सत्कार, खानालगायतमा मापदण्डै तयार नगरी १ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च गरेको छ ।

महालेखाले प्रदेश सरकारमाथी औल्याएको अनियमितताप्रती सरकार रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने,‘संघीयताको नौलो अभ्यासको क्रममा पूर्णतः कानुन/ नियमसंगत गर्न नसकिएका कामलाई अनियमितता भन्न मिल्दैन। मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा गरिएका काम अनियमित हुँदैन।’ ‘कहिँकतै आर्थिक नियमावलीअनुसार नभएको हुन सक्छ’ उनले भने,‘आगामी दिनमा हामी यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नेछौं।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०५:४१ बुधबार