कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्कृय भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो समितिले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेका थिए।  

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेल संयोजकत्वको उक्त समितिले काम गर्न नसकेको भन्दै कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) लाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसका लागि सिसिएमसीमा तीन मन्त्रीलाई थप गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्क्रिय पार्नुका साथै दुई वर्ष पुगेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट बिदा गर्ने संकेतसमेत गरेका थिए।  

‘प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई खारेज नगर्ने तर निष्क्रिय बनाएर जानुपर्छ बरु सिसिएमसी सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन तीनजना मन्त्री थपौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यहींबाट उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निष्क्रिय पारेर सिसिएमसीलाई सक्रिय पारिएको हो’, एक मन्त्रीले भने। ती मन्त्रीका अनुुसार समन्वय समिति र सिसिएमसीको कार्यक्षेत्र एउटै देखिएको, काम पनि बाँझिएको र एकले अर्कालाई असहयोग गरेको जस्तो देखिएको भन्दै नेपाली सेनाले पटकपटक गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो समितिलाई निष्क्रिय बनाएका हुन्।  

प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरी समन्वय समितिले लकडाउन खोल्ने मोडालिटीसमेत तयार पार्न नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। ‘यस्तै हो र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने दुई वर्षभन्दा बढी समय मन्त्री हुनुभएकाहरु सरकारबाट बिदा हुने अवस्था आउनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्र्दै ती मन्त्रीले भने। ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्ष पुगेका सबै मन्त्रिलाई बिदा गर्ने मनस्थितिमा छन्।

जेठ १९ गते  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्न मन्त्री पोखरेल संयोजकत्वको समितिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर समितिले प्रस्ताव तयार गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको काम छैन भन्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई कतिपय विषयमा जानकारी नदिने र समाचार भने आफूलाई जोडेर आउन थालेछि पोखरेलसँग असन्तुष्ट थिए।  

जेठ १९ पछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेसँगै सिसिएमसी सञ्चालक समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई थप गरेको थियो।  

क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा औषधि खरिदसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलसँग पटकपटक जिज्ञासा राखेको भए पनि उनले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमै रिसाएका थिए। गत बुधबारको बैठकमा ओलीले आफ्नो धारणा मात्रै राखेको र उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्क्रिय पार्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ‘समितिलाई खारेज गर्दा यसको सन्देश राम्रो नजाने भएकाले निष्क्रिय बनाऔं, सिसिएमसीलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्यसमा तीनजना मन्त्रीलाई थपौं’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने।  

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दल र सर्वसाधारणले खर्चको  विवरण माग्दै आएका छन्। समन्वय समितिले हचुवाका भरमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपछि जनतामा भ्रम सिर्जना भएको  भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै विवरण सिसिएमसीमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्र्दशन दिएका थिए।  

सिसिएमसी सञ्चालक समितिको संयोजकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल नै छन्। सुरुदेखि नै समितिको  सदस्यमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए। बुधबार तीन मन्त्री थपिएसँगै उक्त समिति ९ सदस्यीय बनेको छ। तीन मन्त्री थपिएपछि बसेको सिसिएमसी सञ्चालनक समितिको पहिलो बैठकले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। पहिला सिसिएमसी सञ्चालक समितिको बैठक सेनाको रेन्जर गण छाउनीमा बस्दै आएकोमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो।

प्रकाशित: ४ असार २०७७ ००:२२ बिहीबार