नयाँ नक्सा जारी गर्दैमा भारतले हडपेको भूमि फिर्ता नआउने भन्दै विज्ञहरूले अब प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु राजनीतिक निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले भूमि फिर्ताका लागि अब सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताए ।  

सन् १९६२ मा नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विषयमा विवाद हुँदा राजनीतिक तहबाट कुुराकानी भई सगरमाथाको विवाद टुंग्याएझैं यसपटक पनि प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी भई यस विषयलाई टुंग्याउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले, ‘नेपालले अब गम्भीर कूटनीतिक र राजनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ ।’ नापी विभागका एक उच्च कर्मचारीले पनि श्रेष्ठले भनेझैं भारतले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास तुरुन्त प्रारम्भ गर्न सल्लाह दिए ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिले करिब चार वर्षअघि नेपालको पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ । काली नदीको मार्गमा पार्वती कुण्ड पर्छ । पार्वती कुण्डमा कालीको पानी मिसिन्छ र त्यहाँ कालीको मन्दिर पनि छ । नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा भज्याङसम्म रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिलार्ई आधार मानी नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको प्रमाण नेपालसँग रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  

अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा बनाउनु ऐतिहासिक कोसेढुंगा भएको जनाउँदै सत्तारूढ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अबको मुख्य काम आफ्नो भूमि फिर्ता लिइछाड्नु रहेको बताए । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकतासाथ अघि बढ्न पनि उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपालका भूमि समेटेर नयाँ नक्सा पारित हुनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अब सरकारको वास्तविक परीक्षा प्रारम्भ भएको छ । दुवै छिमेकीसँग गहन कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ । हाम्रो हातमा नक्सा उनको हातमा जमिन हुनुहुन्न ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले निसान छापमा लिम्पियाधुरा समावेश गर्ने, त्यस भेगमा सेना तैनाथ गर्ने र सरकारी कार्यालय खडा गरी स्थानीय जनतालाई विशेष सुविधा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् । ‘दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०७२ को संविधानको अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारको निसान छापमा राखिएको नेपालको नक्सामा सन् १८१६ देखि कायम भएको लिम्पियाधुरा क्षेत्र छुटेको छ । यो विगत १४ वर्षदेखिको ठूलो त्रुटि हो । नयाँ निसान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अब राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको पछाडि नेपाली सेना तैनाथ गरिनुपर्छ ।’  

क्षेत्रफल पुनर्मापन हुने  

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नयाँ नक्साजारी गरेसँगै देशको कुल क्षेत्रफलका लागि पुनर्मापन हुने भएको छ । त्यसका लागि नापी विभागले अध्ययन सुरु गर्ने जनाएको हो । हाल नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटर मानिएको छ । क्यानडा सरकारको सहयोगमा एलआरएमपी (ल्यान्ड रिसोर्सेज म्यापिङ प्रोजेक्ट) ले सन् १९८३ मा गरेको मापनमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । यसलाई सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मान्दै आएको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार एलआरएमपीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिपोर्ट नापी विभागलाई बुझायो । विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले योजना आयोगलाई बुझायो । त्यसपछि योजना आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझायो ।

नापीका एक उच्च कर्मचारीले नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालको क्षेत्रफलको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि थपिने बताए । तर सीमाविद् श्रेष्ठले तीन सय १० वर्ग किमि मात्र थपिने दाबी गर्छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्न आन्तरिक अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको नयाँ नक्सा मन्त्रालयले एकदुई दिनमै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त नक्सा करिब दुई महिनाअघि नै विभागले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०२:३६ बुधबार