प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्देशन र सुझाव दिए पनि सरकारले यसबारे वास्ता गरेको छैन। समितिले विज्ञसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएका छन्। तर, समितिका निर्देशनलाई सकारले पालना नगरेकाले समितिले यसबारे के गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको जनाएका छन्।  

मुलुकभर लकडाउन सुरु भएपछि चैत महिनाभर संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेनको थिएन। त्यसबीच मुलुकमा थुप्रै समस्या आइपरेका कारण वैशाखको सुरुदेखि भने भौतिक दुरी कायम गरेर समितिका बैठक बस्न थालेका थिए। संसदीय समितिले कोरोना महामारीको विषयमा बैठक सञ्चालन गरे पनि त्यसले सरकारको निर्णयमा कुनै पनि प्रभाव नपारेपछि संसदीय समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गत वैशाख २० मा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले हरेक परिवारको एक सदस्य छनोट गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेन। कोरोनाका विषयमा नयाँ ऐनको आवश्यकता पनि समितिले देखाएको थियो। तर, यसबारे सरकार मौन छ। समितिका सचिव मनोज गिरीले समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताए।

वैशाख २३ गते कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विदेशमा अलपत्र र रोजगारी गुमेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। बरु सरकारले उनीहरूलाई ल्याउने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ। कोरोना महामारी रोक्न सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई भनेको थियो।

गत वैशाख ७ गते समितिले सरकारको पहलकदमीमा सबै राजनीतिक दल, जनस्वास्थ्य विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिको यो सुझावलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन। समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण एवं उपचारमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर, सरकारले यसलाई पनि पालना गरेको छैन।  

गत वैशाख २१ गते उद्योग समितिले असंगठित क्षेत्रका मजदुरका लागि राहत दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो भने प्रवासमा रहेका नेपाली र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकलाई केन्द्रित गरेर योजना ल्याउन सुझाव दिएको थियो। यसबारे सरकारले के गर्दै छ स्पष्ट गरेको छैन। यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले महामारी सबैको साझा समस्या भएकाले गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यात्मक परिचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले आफूले काम गर्न नसकेपछि गैरसरकारी संस्थाको आवश्यकता देखिएको भन्दै समितिले यो ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ ०४:४९ शुक्रबार