काठमाडौं – सरकारले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने त्यसको विरोध गरेको छ। बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा कांग्रेस सांसदले सरकारको स्वच्छाचारिता बढ्ने भन्दै असहमति जनाएको छ। दुई दिनअघि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिइरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। लोकसेवाको वर्तमान ऐनमा लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाले लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने कांग्रेसको मत छ। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र राजेन्द्रप्रसाद केसीले यो व्यवस्थाको विरोध गरे। सांसद केसीले भने, ‘कांग्रेस उपस्थित नरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था पारित भएको भन्ने सुनियो, त्यो गलत छ,’ उनले भने, ‘कानुन पार्टीलाई होइन जनतालाई हो।’ सांसद बडूले भने, ‘आयोगका कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श र सहमतिबिना सरकारले सरुवा गर्ने हो भने लोकसेवाले लिएको परीक्षा प्रणाली प्रभावित हुनेछ।’

परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने, प्रश्नपत्र तयार गर्ने कर्मचारीलाई आयोगलाई नसोधी सरकारले सरुवा गर्दा आयोगको काम मै प्रभाव पर्ने र आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता नरहने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। लोकसेवाले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म लोकसेवामा राखिराख्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। लोकसेवा अयोगले नयाँ कर्मचारीका भर्नाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तर पुस्तिका जाँच गर्ने, लोकसेवाले लिने विभिन्न क्षेत्रका विषयमा प्रश्नपत्र तयार गर्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०२:२० बिहीबार