रसुवा- नेपाल–चीनबीच हुने सीमा सुरक्षा बैठकमा नेपाली पक्षले चार वर्षदेखि बाहिरी जिल्लाका नागरिकका लागि ‘वान डे पास’ उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ।
रसुवाका सुरक्षा अधिकारी र चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीबीच बस्ने बैठकमा नेपाल चीन आगमन प्रस्थान अनुमति पत्र (चाइना पास) प्रमुख एजेण्डाको रूपमा उठाइँदै आएको छ। तर, हरेक पटक यो विषयले प्राथमिकता पाएको भएपनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन।
केरुङमा बसेको दुई देशबीचको सरकारी अधिकारीको बैठकमा पनि बाहिरी जिल्लाको लागि वान डे पास उपलब्ध गराउनुपर्ने र ट्रक कन्टेनरका चालक तथा सहचालकलाई १५ दिने अस्थायी पास दिनका लागि एजेण्डा राखिएको थियो।
भूकम्प तथा पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि २०७२ सालदेखि रसुवागढी नाकामा व्यापारिक कारोबार सुरु भएको थियो। त्यसयता बसेको हरेक बैठकमा वान डे पासको विषयमा कुरा उठ्ने गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फको अध्यागमन कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आग्रह गरेका बताए।
‘तत्काल वान डे पास उपलब्ध गराउँदा इलिगल रूपमा आवतजावत गर्ने बढ्छन् भन्ने चिनियाँ पक्षको डर छ’, उनले भने, ‘यसका लागि अध्यागमन कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ।’ अवैधानिक रूपमा आवतजावत हुँदैन भन्ने निश्चित गरेपछि मात्रै बाहिरी जिल्लाका नागरिकलाई वान डे पास उपलब्ध गराउन चीन सहमत हुने छ।
रसुवाका नागरिकले भने एक वर्षका लागि नेपाल चीन आगमन प्रस्थान अनुमति पत्र (चाइना पास) पाउने गरेका छन्। चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका नागरिकले जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन वा अध्यागमन कार्यालयबाट एक वर्षे पास पाउँछन्।
बैठकमा रसुवागढी नाकालाई बलियो व्यापारिक मार्ग बनाउनुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा हुन सक्ने आवागमनलाई रोक्न नाकालाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने, सीमा जोडिएका वनक्षेत्रमा हुने आगलागीलाई दुवै पक्षको समन्वय र सहयोगमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा हाल पछिल्लो अवस्थामा देखिएको डेंगी रोगका विषयमा सीमा क्षेत्रका स्थानमा दुवै पक्षको समन्वय र सहयोगमा नियन्त्रण गर्ने, सीमा क्षेत्रबाट हुने विभिन्न तस्करी लगायत अवैध व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय रहेको थियो।
केरुङसम्म मालवस्तु ढुवानीका लागि पुग्ने ट्रक/कन्टेनर चालकका साथै सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली तथा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई दुवै देशको भाषासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान उपलब्ध गराउने, दसैं तिहारजस्ता ठूला पर्वमा नेपालकोतर्फबाट मालवस्तुको धेरै आयात हुने समय भएकोले विशेष अवधिमा कम्तिमा सयभन्दा बढी ट्रक/कन्टेनर केरुङतर्फ पास गराउने विषयमा छलफल गरिएको प्रजिअ भण्डारीले बताए।
दुवै पक्षबाट राखिएका विभिन्न विषयमा सकारात्मक छलफल हुनुका साथै सीमास्तरका सुरक्षा प्रहरी निकाय प्रमुखहरुबीच सूचना आदानप्रदान संयन्त्र निर्माण गरी नियमित छलफल गर्ने र सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने योजना अघि सारिएको छ।
तिब्बतको स्वशासित क्षेत्र जिलोङ काउन्टी र रसुवा स्थानीय प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई थप मजवुत बनाउने साझा धारणा रहेको छ। साथै जिलोङ काउन्टी प्रशासनले जिलोङ अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापना गर्न प्रारम्भ गरेको र प्रत्येक वर्ष अक्टोबरमा एक हप्तासम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजार मेला आयोजना गरिने विषयमा जानकारी गराइएको छ।
साथै रसुवा प्रशासनको तर्फबाट नेपाल सरकारले शुभारम्भ गर्न थालेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लागि बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकलाई पठाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०८:४४ शुक्रबार
