विक्रम संवत् २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ। जसमा महिला पुरुषभन्दा बढी अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत छन्। संविधानले मुलुकका हरेक निकायलाई समानुपातिक र समावेशी बनाउने उल्लेख गरेको छ। यसरी हेर्दा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने हरेक ठाउँमा महिलाको उपस्थिति जनसंख्याका आधारमा हेर्दा आधाभन्दा बढी हुनुपर्छ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, व्यवहारमा यो संवैधानिक प्रावधान लागु भएको देखिन्न। तर महिलाका लागि सबै ठाउँ निराशाजनक छैन।

दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको महिला उपस्थिति उत्साहजनक छ। नेपाल डेन्टल एसोसिएसनमा आबद्ध दुई हजार तीन सय आठ चिकित्सकमध्ये एक हजार तीन सय ४९ जना महिला हुनुले यो क्षेत्रमा महिला बाहुल्यको पुष्टि हुन्छ। नेपाली विद्यार्थी पछिल्लो समय चिकित्सा र अझ त्यसमा पछि दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै गएको सम्बन्धित शिक्षालयका तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार पनि चार हजार चार सय १३ बिडिएस डाक्टरमध्ये महिला दुई हजार सात सय ९१ अर्थात् ६३.२४ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार ७३ हजार तीन सय ८९ नर्समध्ये १२५ जनाबाहेक सबै महिला हुनु पनि अर्को ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ।

चिकित्सा व्यावसायिकभन्दा पनि बढी सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई धेरैले प्राविधिक र स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित ठान्छन् तर यो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आतिथ्यतासँग सम्बन्धित छ। बोली र बानीबेहोरा अनि शिष्टता र भद्रता मात्र हैन, नरमपन र बुझाउन सक्ने क्षमता पनि यसका लागि अत्यावश्यक छ। जुन तुलनात्मकरूपमा महिलामा बढी हुन्छ। त्यसैले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो उपस्थिति बिरामीका लागि पनि खुसीको विषय हो। जसले भित्रैदेखि सेवाको भावनाले कर्म गर्ने हैसियत राख्छन्। बिरामीको आधा उपचार आफ्नो सरल र मातृमैत्री आचरणबाटै सम्पन्न गर्न सक्छन्। यसर्थ यो सबैका लागि राम्रो खबर हो।

नेपालमा पछिल्लो पटक महिलाले छलाङ मारेका अन्य क्षेत्र पनि छन्। जस्तो– मुलुकको केन्द्रीय स्तरका विश्वविद्यालयमध्ये त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये सबैमा पुरुषभन्दा महिला बढी छन्। त्यसैगरी प्रदेश स्तरको गण्डकी विश्वविद्यालयमा पनि महिला बढी छन्। यति मात्र होइन, स्वास्थ्य बिमा गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको काम पाउनका लागि हुनुपर्ने सूचीकृत बेरोजगारमा नाम लेखाउनेमा पनि महिला नै बढी छन्। यसरी हेर्दा सबै क्षेत्र महिलाका लागि अँध्यारो मात्र छैन। आशाप्रद् क्षेत्र धेरै छन्। अझ त्यसमा पनि झनै आशा गर्न सकिने ठाउँहरू वृद्धि हुँदै गएकामा शंका छैन।राज्यले संवैधानिक प्रावधानलाई विभिन्न कानुनमार्फत व्यावहारिक बनाउँदै लैजाने अभ्यास जारी राखेको छ। जसअन्तर्गत विभिन्न आवश्यक कानुन बनाउने र भएका कानुनसमेत संशोधन भइरहेका छन्। यसै क्रममा निजामती सेवालाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति लागु गरिएको छ। जसअन्तर्गत माग गरिएका निश्चित पदमा महिला मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। निजामती सेवामा महिलाको संख्या क्रमशः बढ्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो।

देशको शासनसत्ता लामो समय केन्द्रीकृत, एकल समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, जाति आदिको वर्चश्व रहँदै आएको आरोपबाट ग्रसित छ। विभिन्न समयमा भएका विभिन्नखाले राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि यही वर्चश्व तोड्ने थियो। त्यसबाहेक विभिन्न स्वरूप र नाममा चलिरहेका आन्दोलनले पनि यो असमानता हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। अहिले अपांगता भएका, दलित, मसेधी, पिछडिएको क्षेत्र, जनजातिसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको समेत बढ्दो उपस्थितिको मुख्य कारण यही हो। जसमा विभिन्नखाले नागरिक समाजको पनि पैरवीका लागि निकै राम्रो भूमिका छ।

उपस्थिति एउटा पक्ष हो। त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण पक्षचाहिँ ‘सार्थक उपस्थिति’ हो। अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य चौकीलगायतका अन्य अनुगमन समितिदेखि निर्माण/मर्मत कार्यसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूमा समेत महिला मनग्गे देखिन्छन्। महिलामा आएको चेतना र विभिन्न निकायले यसका लागि गरेका पैरवी तथा कानुनी/विधानतः व्यवस्थाले महिला नराखी नहुने भएकाले पनि उनीहरूको संख्या बढेको कुरा भुल्न मिल्दैन। तर यसरी राखिएका कतिपय महिलाको भूमिका निर्णयको साक्षी बस्ने र ल्याप्चे (दस्तखत) गर्ने भूमिकामा सीमित छ। त्यसैले अबको कदम भने आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हुनुपर्छ। चाहे त्यो गाउँको कुलो निर्माणका क्रममा होस् वा एप्रोन लगाएर शल्यक्रिया गर्दा होस्। उपस्थितिमै मात्र रमाउने हो भने गुणात्मक प्रगति सम्भव छैन।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ ०६:०५ सोमबार