सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई राहत दिनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। तत्कालिन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका तर राज्यबाट अहिलेसम्म राहत नपाएका पीडितहरु, अपाङ्ग भएकाहरुलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘द्वन्द्वपीडित राहत वितरण कार्यविधि ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार साँझको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।

‘द्वन्द्वका घाइतेको उपचार, पुनर्स्थापना, रोजगारी र जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नका लागि कार्यविधि बनाइएको हो’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्म राज्यबाट राहत नपाएका पीडितहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडी बढाउँछौं।’ मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडितको पहिचान, उपचार, पुनर्स्थापना, रोजगारी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नेछ। ‘समिति मार्फत पीडितहरुको पहिचान, उचित राहत, उपचार, पुनर्स्थापना, स्वरोजगार र जीवन निर्वाह भत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसले राहतको दुरुपयोग हुँदैन।’

शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापन सम्वन्धी उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रहेको समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।

यस्तै प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको सरकारी जमिन तथा भवनलगायतका संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका–२०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशाेधन) २०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धी प्रशासकीय कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गरेको छ। यस्तै नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरु छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले कर्णाली उज्यालो र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७५ १२:५९ आइतबार