धनगढी - सर्वसाधारणबाट ढाड सेकिने गरी विभिन्न शीर्षकमा संकलित कर स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूनजिकका मानिस र कार्यकर्तालाई खुसी पार्न खर्च गर्ने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिका मानिसले समूह, संस्था बनाएर स्थानीय तहबाट विभिन्न किसिमका तालिम र गोष्ठीलगायत शीर्षकमा ५० हजार देखि ५ लाखसम्म बजेट लगेर कागतमा मात्र उपपलब्धि देखिने गरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको हो। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले यसरी उपलब्धि शून्य हुनेगरी कार्यकर्ता र नजिकका मानिसलाई दिने रकम करिब एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको छ। ‘सर्वसाधारणले तिरेको करबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूनजिकका व्यक्तिलाई सीप तथा क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम र गोष्ठीका लागि वितरण गर्ने गरेका छन्,’ स्थानीय देवबहादुर बोहराले भने, ‘सर्वसाधारणबाट चर्को कर असुल गर्ने र अनि आफ्ना मानिसलाई खुसी पार्न बाँड्नु राम्रो होइन।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा तालिम, सीप र क्षमता विकास शीर्षकमा १ करोड ७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘यो बजेटबाट कुनै उपलब्धि भएको छैन, जनप्रतिनिधिका मानिसले खोलेका संमूह र संस्थालाई रकम वितरण गरिएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यस्ता कार्यक्रमको उपलब्धि कागजमा मात्र देखिएको छ।’ धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट तालिम लिनेमा ५ वर्षका बालबालिकासमेत छन्। विद्यालय पढ्ने किशोरी पनि छन्। उपमहानगरपालिकाबाट बजेट लैजाने संघसंस्थाले वरपरका मानिसलाई जम्मा गरेर कागतमा हस्ताक्षर गराई कार्यक्रम गरेको देखाउने गरेको एक युवक बताउँछन् । ‘कार्यक्रमका नाममा पैसा कुम्याउने हो,’ उनले भने।

जनप्रतिनिधिका मानिसले खोलेका संमूह र संस्थालाई तालिम र गोष्ठी सञ्चालन गर्ने नाममा जथाभाबी रकम वितरण गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमको उपलब्धि कागजमा मात्र देखिएको छ।

कार्यक्रम गरेको कागतमा देखाएर पनि कैयौंले बजेट लिएका छन्। परिणाममुखीभन्दा पनि बजेट बाँड्ने उद्देश्यकेन्द्रित भएकाले कार्यक्रम उपलब्धिविहीन हुने गरेको नागरिक समाजका जनकराज पाण्डेय बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण पनि सिक्नलाई नभई भत्ताका लागि कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । अधिकांश तालिमको उद्देश्य सीप सिकाएर स्वरोजगार बनाउनुभन्दा पनि कागज मिलाएर बजेट खाने रहेको एक कर्मचारीको भनाइ छ । ‘ कार्यकर्तालाई बजेट दिएर खुसी बनाउन यी तालिम सञ्चालन गरिने भएकाले उपलब्धिबारे कसैलाई वास्ता हुँदैन,’ उनले भने।

उपमहानगरपालिकाले ५ देखि १० वर्षसम्मका २५ जना बालबालिकालाई पोषणसम्बन्धी तालिमका नाममा बजेट खर्चेको छ भने किशोरकिशोरीलाई पत्रकारिता तथा बचत लेखा व्यवस्थापन तालिम दिइएको छ। यस्ता अधिकांश तालिम जनप्रतिनिधिनिकटका संघसंस्थाले सञ्चालन गरेको उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए।

कागजमा मात्र देखाउन तालिम गरिने भएकाले बजारको मागअनुसार रोजगारमूलक र अन्य लआवश्यक तालिम गरिँदैनन्। सिकर्मी, डकर्मी, कुकलगायतका कामदारको धनगढीमा अभाव छ । कामदार नपाएर नै कैयौं काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिने तालिम, सीप विकासमा यी विषय परेका छैनन् । सिकाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्य नभएकाले आवश्यक तालिमभन्दा कागतमा देखाउन सजिलो हुने विषय राखिने स्थानीय बताउँछन्। ‘बजेट सक्नका लागि मात्र तालिम गरिने भएकाले कुनै उपलब्धि भएको छैन,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारी भन्छन्, ‘ जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता र आफूनजिकका व्यक्तिलाई कार्यक्रम बाँडेका हुन्।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले मोटो रकम खर्चेर गरिएको तालिम उपलब्धिपूर्ण हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। ‘तालिमका लागि तालिम हो कि, केही उपलब्धी भयो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने। एक वर्षमा करिब १३ सय जनाले तालिम लिएको उल्लेख गर्दै उनले तालिम लिएकाले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे उपमहानगरपालिकासँग कुनै जानकारी नरहेको बताए। एउटै व्यक्तिले धेरैवटा तालिम लिने गरेका छन्। एउटै व्यक्ति तालिममा दोहोरिइरहने अवस्था नहोस् भनेर तालिम लिएकाको तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए । बजारका मागअनुसार उपयोगी तालिम दिनेबारेमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाजस्तै अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको बजेट पनि तालिम, गोष्ठी, पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा पदाधिकारीले आफूनजिकका मान्छे र कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.मुकन्द कलौनी जनताले तिरेको कर जनप्रतिनिधिले स्वार्थमा खर्चर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘जनताबाट उठाएको कर जनताको सेवासुविधा र विकासमा खर्चिनुपर्ने हो, यहाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो र आफूनजिकका मान्छेको स्वार्थका लागि खर्च गरिरहेका छन्।’ जनप्रतिनिधिको यो व्यवहारले सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले स्थानीय निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको भनेर टिप्पणी गर्ने स्थानी निराश बनेका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि सुधार र विकास हुने आशा बोकेका सर्वसाधारण स्थानीय निकायले गर्ने गरेको फजुल खर्चका कारण दिक्क भएका हुन्। ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि पहिलेजस्तै भद्रगोल छ,’ स्थानीय व्यवसायी कृष्णबहादुर महरा भन्छन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०१:४५ सोमबार