कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणसँगै मुलुकमा दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिएको आभास भएको छ। कांग्रेस–एमालेले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा संविधानमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि यस्तो आभाष भएको छ। यसको छनक एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि पनि दिइसकेका छन्।

कांग्रेस–एमाले समीकरणका सूत्रधारमध्ये पोखरेलले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संविधानमा रहेका असजिला प्रावधान संशोधन गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न खोजिएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र पनि यसैका लागि लबिङ सुुरु गरिसकेका छन्। ‘पहिला एमाले–माओवादी एकीकरण पनि यही अवधारणाअन्तर्गत भएको थियो तर सफल हुन सकेन। अहिले मुलुकमा जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ र साना दलले जसरी सरकार गठनमा असजिलो बनाएका छन् त्यसको अन्त्य हुनेगरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा भएका प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक छ,’ महासचिव पोखरेललाई उद्धृत गर्दै बुधबार एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने।

महासचिव पोखरेलले यो विषयमा धेरै अघिदेखि पैरवी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक असार ८ गते दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उनले मुलुकमा धेरै दल भएकाले अस्थिरता बढेकाले दुई दलीय व्यवस्था (टु पार्टी सिस्टम) हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मूलतः दुई दलीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ।’

महासचिव पोखरेलले यस किसिमको अभिव्यक्ति २०७८ सालबाट दिँदै आएका छन्। २०७८ चैत ३ गते अखिल नेपाल महिला संघ सातौं राष्ट्रिय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भनेका थिए, ‘अहिले थुप्रै साना पार्टी छन्। तर ती पार्टीलाई चुनाव जित्न नसक्ने तहमा पुर्‍यायौं भने बिलाएर जान्छन्। अब गर्ने यही हो, साना पार्टीलाई चुनावमा हराइदिने र ती दलका नेता छाडेर कार्यकर्तालाई एमालेमा बोलाउने।’ पोखरेलले २०७८ फागुन १५ गते दोलखा एमाले कार्यकर्ताले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विराटनगर पुगेर पोखरेलको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए। त्यतिबेला दाहालले क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन र दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्न ‘इन्टरनेसनल रियाक्सन’ लागेको छ भनेका थिए। उनले दुई दलीय प्रणालीको विरोधमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका थिए। तर पोखरेलले दुई दलीय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा निरन्तर लबिङ गरिरहेका छन्।

कांग्रेस–एमालेले मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएपछि पनि पोखरेलले संविधान संशोधनको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका छन्। ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्नेगरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसबीच समझदारी भएको छ, यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ,’ पोखरेलले भनेका छन्।

तर राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने चाहना राख्नु र वास्तविकतामा उत्रिनु फरक भएको बताउँछन्। ‘चाहना राख्नु पवित्र इच्छा हो तर त्यसले यथार्थसँग मेल खाँदैन,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाज भएकाले पनि एमाले महासचिव पोखरेलले राखेको विचारसँग सहमत हुन नसकिने उनी बताउँछन्। ‘हामी अहिले संघीय संरचनामा छौं, यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय दलहरू स्थापित हुन चाहन्छन्। २०४६ सालपछि एमाले र कांग्रेस मात्र भएनन्, राप्रपा पनि आयो। २०६४ सालपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र भएनन् अन्य दलहरूको पनि उदय भयो। पुरातन शक्ति अहिले पनि कायमै छ। दलहरूले भने अहिले सामानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दोष दिने गरेका छन्। संघीयतामा गएपछि प्रादेशिक शक्ति छ, जनजातिहरू छन्, समाजावादी मोर्चाहरू बन्न सक्छन्। त्यसकारण उहाँले गरेको चाहना पवित्र हुन सक्छ तर यथार्थ हुन सक्ने सम्भावना कम छ,’ प्राध्यापक पोखरेलले भने।

प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानले बहुदलीय प्रणाली सुरक्षित गरेका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान कठिन छ। ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संररचना र राज्यशक्तिको बाँटफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्,’ संविधानको उक्त धारामा लेखिएको छ।

एमालेले मान्दै आएको निर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पनि दुई दलीय व्यवस्था उल्लेख छैन। एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको छ। ‘यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो’, एमाले विधानको प्रस्तावनामा छ, ‘नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायत सबै प्रकारका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद विकसित भएको हो।’ एमालेले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको प्रत्याभूतिलगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ।

प्रकाशित: २० असार २०८१ ०६:४१ बिहीबार