परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानीमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको भूभागमा नेपालले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।

साेमबार राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गा गुरुङले बैठकमा भारतसँगको सीमा समस्या कहिले समाधान हुन्छ भनि प्रश्न गरेकी थिइन्। साेही प्रश्नकाे जवाफ दिदैँ उनले यस्ताे बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गुरुङकाे प्रश्न थियाे ‘भारतसँगको हाम्रो देशको लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतको सीमा समस्या र विवाद समाधान कहिले समाधान हुन्छ ? त्यसको लागि सरकार के पहल गरिरहेको छ ? राजदुतावासको संख्या किन बढाउन सक्दैनौँ ?’

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल र भारतका बीचमा रहेको सीमा समस्या वार्ताको टेबुलमा रहेको तर समाधान भइनसकेको बताएका थिए।

‘नेपाल भारत सीमा समस्या विशेषतः दुईवटा ठाउँमा, सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा हाम्रो सिमा समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। यो औपचारिक वार्ताको टेबुलमा छ। त्यसको निम्ति निश्चित संयन्त्रहरु पनि छन्। तर त्यसले समाधानको बिन्दुमा पुग्ने काम भइसकेको स्थिति छैन। हाम्रो नेपालको भू–भाग औपचारिक रुपले नेपालले नै सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अभ्यास गर्न पाउनेगरी आउनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ।’ परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले भने।

उनले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भएपनि भारत सरकार तयार नभएको जिकिर गरे‍। भारतले ईपिजी प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर बुझ्नुपर्नेमा उनकाे जोड थियाे।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतका बीचमा सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको र सो समस्या समाधानका निम्ति वार्ता समेत भइरहको भन्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको पनि जनाए।

मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘त्यो बारेमा समाधान भइरहेको छैन। हामी कुटनीतिक माध्यमबाट टेबुलबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। पहल जारी छ। ईपिजी दुवै देशले बनाएको समिति हो। रिपोर्ट तयार भएको छ। ईपिजीले औपचारिक रुपमा भनेको छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट रिपोर्ट बुझ्नलाई समस्या छैन भनेका छौँ। भारतले पनि त्यो रिपोर्ट बुझ्न सहमत भएपछि त्यसपछि मात्रै रिपोर्टको बारेमा के गर्ने भन्नेकुरा हुन्छ। हामी चाहन्छौँ, यसलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिएर ईपिजीको रिर्पोट बुझ्ने र त्यसपछि दुई देशबिचको छलफलको एजेन्डा बनोस्।’

गत बिहीबार सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसप्रति भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असन्तुष्टि जनाएका थिए। आइतबार भारतका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

मन्त्री श्रेष्ठले दुवै छिमेकी देशहरु भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न नचुक्ने बताएका छन्। उनले दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन लागिपरेको उल्लेख गरे।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १८:४४ सोमबार