कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पतीलाई वैधता दिन सरकारमाथि वाह्य दबाब आउने गरेको बताएका छन्।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘सम्पती शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले कुनै कसुर देखिएका सम्पतीलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनैपनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पती सोही व्यक्तिको हुनेगरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए। भारतलगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्टिकरण दिए।

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित: २९ माघ २०८० १३:५६ सोमबार