काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग छलफल गने भएको छ। सचिवालयले नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अपराह्न २ बजे छलफलका लागि उपस्थित हुन सबै राजनीतिक दललाई आमन्त्रण गरेको छ । संघीय संसद्को निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन भएका कारण दलसँग छलफल गर्न लागिएको हो । दुवै सदनको पहिलो बैठक फागुन २१ गते दिउँसो ४ बजे बस्दैछ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन र  प्रधानमन्त्रीले सदनसमक्ष विश्वासको मत लिने काम सकिएपछि सरकारले दिने कार्यव्यापारका आधारमा संसद् बैठकको कार्यसूची तय हुनेछन्। दुवै सदनको पहिलो बैठक र त्यसपछिका केही बैठकका अजेन्डा तय गर्ने विषयमा छलफल हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए।

पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको अधिवेशन आह्वान पत्र पढेर सुनाउने, सहिदप्रति एक मिनेट मौनधारण गरेर सम्मान व्यक्त गर्ने, अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने, दलीय आधारमा प्रत्येक दलका एकजनालाई बोल्न समय दिने कार्यसूची संसद् सचिवालयले तयार गरेको छ । पहिलो बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समय दिनुपर्ने हुँदा कति घण्टासम्म सदन सञ्चालन गर्ने र दलीय हैसियतमा कति समय उपलब्ध गराउने भन्नेबारेमा पनि दलहरुको राय लिइने सचिवालयले जनाएको छ।  

सचिवालयको आफ्नो तयारीलाई दलहरुले स्वीकृत गरेमा कार्यसूची तय हुनेछ। सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गर्न नियमावली नआउने बेलासम्मका लागि अन्तरिम कार्यविधि तयार गरेको छ। संविधानको धारा १०४ बमोजिम तयार गरिएको कार्यविधि मस्यौदा पनि छलफलमा प्रस्तुत हुनेछ । निर्वाचनमा नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँच दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल र स्वतन्त्र सांसदसँग छलफल गर्न लागेको हो।

पहिलो बैठकमा कार्यविधि पारित गर्नुपर्नेछ। संविधानले संसद्को पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुख तथा धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेकाले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम  नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  प्रधानमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली फागुन ३ गते नियुक्त भएका हुन् । उनले संविधानबमोजिम चैत ३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०१:४३ बुधबार