भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस शनिबार मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए। उनले भनेबमोजिम राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ वा छैन भन्ने विषय गम्भीर छ।  

नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भएको पाइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गर्दै आएको हरेक वर्षको अध्ययनमा राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट हुने पदको दुरूपयोग नरोक्दासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने उल्लेख छ।

गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) मा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको थियो। यस वर्ष अर्थात् सन् २०२३ को अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ। सन् २०२२ को प्रतिवेदनले राजनीतिक भ्रष्टाचार संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गत हुने गरेको देखाएको छ। हरेक वर्षको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या समान प्रकृतिका छन्।

सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत छ। विश्वभरिका १८० देशलाई लिएर भ्रष्टाचारबारे बर्सेनि गरिने अध्ययनमा नेपालले सुधार देखाउन सकेको छैन।

सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले गरेको पदको दुरूपयोगमा नेपालले सबैभन्दा कम ३० अंक पाउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएको बताए। ‘भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण त्यसको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाहका लागि प्रतिबद्ध हुनु जरूरी छ।’ तर उनले राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा भएको दुरूपयोगलाई भने सम्बोधनमा समेट्न सकेनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले नीति निर्माणकै तहबाट ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिन्न।

सम्बेधनकै क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको दाबी प्रधानमन्त्री दाहालले गरे। 

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिन लागेको उनको भनाइ छ। ‘बहुआयामिक भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ,’ उनले भने।

यता दिवसकै सन्दर्भमा देशमा निरन्तर भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

बढ्दो भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको व्यापक चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले देशलाई जर्जर बनाउँदै असफल राष्ट्र बनाउन सक्ने आशंका इन्टरनेसनलको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसद्, सरकार र सबै राजनीतिक दलको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै तत्परता नदेखाउँदा भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

टिआईकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले विकृति निर्मूल गर्न निर्णायक कदम नचालिएसम्म जतिसुकै चर्का नारा, ठुला भाषण र छिनमै सेलाउने मौसमी तत्परताको कुनै अर्थ नरहने बताउँछिन्। ‘दण्डित हुनुपर्ने र दण्ड दिने जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूबीचको सीमारेखा धमिलिँदै गएर अनुहार नछुट्टिने हुन पुग्नु असफल राष्ट्रको टड्कारो पूर्वसंकेत हो भन्ने तथ्यलाई समेत उपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ टिआईद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही नै नचल्ने गरेका छन्।’  

फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको सजाय मिनाहा गर्दा मुलुकको कानुन, न्यायप्रणालीको उपेक्षा भएको टिआईको टिप्पणी छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई मुद्दा नचल्ने र चले पनि तिनमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ। ‘राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक काममा खर्च गर्ने असंख्य गल्छेडा खोल्दै जाने, पर्याप्त आम्दानीको कुनै दृश्य स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको विलासितापूर्ण जीवन र अकूत सम्पत्तिको कहिल्यै छानबिन नहुने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतले जघन्य निरन्तर खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई गति दिनसमेत भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई सदाचार र सुशासनको बाटोमा अघि बढाउनु जरूरी छ।’  

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले हरेक वर्षका डिसेम्बर ९ तारेखलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार नेपालले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिको २०औं वर्ष पुगेको अवसरमा पक्ष राष्ट्रले दिवस मनाइरहेका छन्।  

नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा २००३ को डिसेम्बर १० मा हस्ताक्षर गरेको र २०११ को मार्च ३१ मा त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यस समयदेखि विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि वकालत हुँदै आइरहेको छ। महासन्धिमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने, कानुन निर्माण गरी भ्रष्टाचार निवारणका काम गर्ने, भएका कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्र्ने कार्य भइरहेका छन्।  

भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्नेजस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने विषयलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महासन्धि पारित गरेको थियो। महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्नु दिवसको महत्त्व रहेको छ।  

भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा विशेष अदालतमा करिब ४१ प्रतिशत मात्रै ठहर हुने गरेका छन्। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको किराना गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएका छन्। 

विशेष अदालतमा ३०० भन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। विशेषबाट ठहर भइसकेकाहरू भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता हुँदा धेरै पुराना मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया लामो हुँदा पनि छिन्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ०१:०२ आइतबार