जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि–नोक्सानीलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषय सबैभन्दा पेचिलो हुने भएको छ।
‘कोप २८ मा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रगतिको विषय पेचिलो हुनेछ,’ सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारले तयार गरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। दुबईमा बिहीबारदेखि सुरु हुने यो सम्मेलनले गत अक्टोबरमा युएईको अबुधाबीमा हानि–नोक्सानी कोषसम्बन्धी गठन गरिएको संक्रमणकालीन समितिले कोष परिचालनबारे गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले समितिले प्र्रस्ताव गरेको हानि–नोक्सानी कोष सञ्चालन प्रक्रिया अनुमोदन हुने अपेक्षा गरेको छ।
नेपालको स्थितिपत्रमा लेखिएको छ, ‘कोप–२८ मा अनुमोदन हुने हानि–नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको कोषलाई प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो र पर्याप्त रूपमा वित्त सहयोग गर्न अनुरोध गर्दर्छौं।’
संक्रमणकालीन समितिले गरेको प्रस्तावमा हानि–नोक्सानी कोष परिचालनका लागि २६ सदस्यीय स्वतन्त्र कानुनी मान्यताप्राप्त बोर्डको स्थापना हुने र आगामी चार वर्षका लागि निर्धारित सर्तहरू पालना गर्दै विश्व बैंकले अन्तरिम सचिवालय सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।
यो कोषमा विकसित देशहरूले योगदान गर्ने भनिए पनि यो सबै स्वेच्छिक रहनेछ। नेपालले संक्रमणकालीन समितिले तयार पारेको निर्णयको मस्यौदा सन्तोषजनक नभए पनि दुबई सम्मेलनमा हानि–नोक्सानी कोष सञ्चालनमा सहमति हुन सके विकासोन्मुख मुलुकलाई सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय प्रभावको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। कोप–२८ को प्रारम्भिक कार्यसूचीमा पर्वतीय पारिस्थिकीय प्रणाली र समुदायको उत्थानशीलता समावेश भएको विषयलाई स्वागत गर्दै नेपालले यसलाई अझ प्रमुख कार्यसूचीमा समावेश गर्न उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य रणनीति बनाउन आवश्यक भएको जनाएको छ।
एक वैज्ञानिक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
पेरिस सम्झौतामा विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति भए पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा देखिइरहेका छन्। भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमतालको संख्या बढ्ने देखिन्छ।
कोप–२८ का मुख्य अजेन्डा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वमा छलफल, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोषको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन र लैंगिक सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मामिलालगायत छन्।
नेपालले कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्ने मुलुकहरूको उदासिनता, विकसित मुलुकले स्रोत उपलब्ध गराउन गरेको ढिलाइ र आनाकानीका कारण विश्वको तापमान बढ्न गएको र जलवायु संकट गहिरिँदै गएको जनाएको छ।
‘कार्बन उत्सर्जन घटाउनेसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्न र निरन्तर पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै पक्षहरूको दूरदृष्टियुक्त र अभूतपूर्व योगदान आवश्यक पर्छ,’ नेपालको अवधारणपत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जनाउँदै नेपालले आफूजस्तै अतिकम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील देशहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेषगरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन र जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसैगरी ग्लास्कोमा आयोजित कोप–२६ मा भएको सहमतिअनुसार अनुकूलनका लागि सन् २०१९ मा पूरा गरिएको वित्तीय दायित्वको तुलनामा सन् २०२५ मा दायित्व दोब्बर हुने घोषणालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई अनुदानका रूपमा प्रवाह गर्न विकसित देशहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
आइपिसिसीको छैटौं प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दै गएको र विश्वको औसत तापक्रम द्रुत गतिमा बढेर १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको सन्दर्भमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ।
अवधारणापत्रमा नेपालले कोप–२८ को अध्यक्षता गर्ने संयुक्त अरब इमिरेट्सको प्रस्तावबमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता सुधार दरलाई दोब्बर पार्ने विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमति, खनिज इन्धनमा नयाँ लगानी र अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जलवायु वित्तका विषयमा नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र अन्य विचार मिल्ने समूहहरूको कोप–२८ सम्बन्धी धारणाप्रति आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति जनाउने छ। प्रतिवर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलरको सन् २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गर्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण भएकाले नेपालले त्यसको सुनिश्चितता चाहेको छ।
विद्यमान अन्तर्राष्टिय वित्त संरचनाका झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, विविध कागजी आवश्यकताले अनुकूलन कोषको पहुँचमा बाधा, अड्चन ल्याएको मात्र नभई, समयमा नै अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्दा भएको ढिलाइले थप संकटासन्नता र जोखिमसमेत निम्त्याएको नेपालको ठहर छ।
जलवायु वित्त पहुँचमा देखापरेका समस्याको प्रक्रियागत जटिलता, कोषको बाँटफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइबारे सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल हुन जरुरी भएको नेपालको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ०१:२६ बिहीबार