शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प जाँदा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गृह जिल्ला सुर्खेतमा थिए। पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौरमा तय गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका उनी भूकम्प लगत्तै कार्यक्रम स्थगित गरेर पीडितहरूको उद्धार र राहतमा खटिए। रक्षामन्त्री पनि भएकाले नेपाली सेनाको सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई कर्णाली केन्द्रित गर्न उनी सफल भए।

नेपाली सेनाका पाँच हेलिकप्टर, स्काई ट्रकसहित नेपाल एयर लाइन्सका जहाजले एकै दिनमा घाइतेको उद्धार गरेर जिल्ला अस्पताल, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंसम्म पुर्‍याए। सुर्खेत विमानस्थललाई आधार बनाएर खड्काले संघीय सरकारको कमान्ड सम्हाले।

‘भूकम्प गएलगत्तै उपप्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन प्रमुखहरूलाई फोनमार्फत तत्काल खोज तथा उद्धारमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो’, उनका स्वकीय गौतम बिसीले भने, ‘शनिबार बिहानैदेखि सुर्खेत विमानस्थललाई आधार बनाएर उहाँ घाइतेहरूको उद्धारमा खटिनुभयो।’

भूकम्पको इपिसेन्टर जाजरकोटबाट केही टाढा रहेको सुर्खेतमा रहेकाले पनि उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई उद्धारमा समन्वय गर्न सहज भयो।

माओवादी केन्द्रले कर्णालीलाई जनयुद्धको आधारभूमि भन्छ। यही आधारभूमिको जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गयो। यही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति बस्नेत संघीय ऊर्जामन्त्री छन्।

अर्को प्रभावित जिल्ला रुकुम पश्चिमबाट संघीय सांसद जनार्दन शर्मा माओवादीका प्रभावशाली नेता हुन्। भूकम्पलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रुकुम र जाजरकोट पुगे। फर्कंदा आफूले चढेको हेलिकोप्टरमा घाइतेहरूलाई बाँकेको नेपालगञ्ज पुर्‍याए। उद्धारका लागि भन्दै नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रभावित क्षेत्रमा पठाएर उनी जहाजमार्फत काठमाडौं फर्किए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले संघीय सरकारका तर्फबाट भूकम्पपीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कमान्ड सम्हाल्दा आफूहरूलाई सहज भएको बताए।

‘रक्षामन्त्री भएको नताले पनि तत्कालै सेनाका हेलिकोप्टर कर्णाली केन्द्रित भए’, उनले भने, ‘एकै दिनमा सम्पूर्ण घाइतेहरूको उद्धार गरेर अस्पतालसम्म पुर्‍याउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।’ मुख्यमन्त्री शर्माले विपद्मा कर्णालीको राजनीतिक एकता देखिएको बताए।

‘भूकम्पले कर्णालीलाई ठूलो चोट दिएको छ, यसमा तीनै तहका सरकारसँगै सबै राजनीतिक दलहरूको असाधारण एकता देखिन्छ’, उनले भने, ‘यही एकता र ताकतको बलमा  राहत र पुनर्स्थापना कार्य पनि चाँडै सम्पन्न गर्छौं।’

उपप्रधानमन्त्री खड्कासँगै ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यमन्त्री शर्मा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही लगायतले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे; स्थानीयसँग छलफल गरे र राहत वितरणमा राजनीति नघुसाउन स्थानीय कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।

भूकम्पको इपिसेन्टर बारेकोटको रामीडाँडा पुगेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले भूकम्पलगत्तै एक दिन उद्धारमा लाग्नुपरेकाले राहत आइपुग्न केही ढिलाइ भएको बताए। उनले एकद्वार नीतिमार्फत राहत वितरण गर्दा जनताको गुनासो सम्बोधन हुने बताए।

‘आवश्यक राहतका सामग्री प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरूमा पुगेका छन्, पालिकालाई वडामार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउन भनेका छौं’, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘पालिकामा क्रियाशील दलहरूलाई साथमै लिएर राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुहोला, यस्तो संकटका बेला राहतमा  राजनीति नगरिदिनुहोला।’

कर्णालीलाई भूकम्पले दिएको पीडामा संघीय सरकारले मात्रै नभई अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि सहयोगको घोषणा गरेका छन्। कसैले पीडितको वासका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेका छन् भने कसैले आफ्नो बुताले भ्याएसम्मको गाँस व्यवस्थाका लागि पहल लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाहेकका प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिश्रमिकसमेत काटेर यहाँको पीडामा मलम लगाउने प्रयास गरेका छन्।

भूकम्प गएको एकैछिनमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय उद्धार कार्यमा खटिएका थिए। रातभर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजानेदेखि भत्किएका घरका भग्नावशेषमा पुरिएकालाई बाहिर निकाल्नेसम्मका काम गरेका थिए।

मध्यनिद्रामा रहेका बेला गएको भूकम्पले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको थियो। घरमा पालेका पशु चौपायाको पनि त्यस्तै अवस्था आयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तत्काल उद्धारमा खटिनका लागि गाउँघरको सरकार भनिएको स्थानीय तहले भूमिका खेल्यो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि राहतलगायत आर्थिक सहयोगका लागि तत्क्षण एक्सन लिएका थिए।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल त्यहाँको अवस्था बुझेर शनिबार नै काठमाडौं फर्किएर राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नेदेखि थप राहत जुटाउन लागेका थिए। उपप्रधानमन्त्री खड्का भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पले घर भत्किई बारीमा पुगेकाहरूलाई कसरी छानो दिन सकिन्छ भन्नेदेखि मृत्यु भएकाको मलामीसम्म पुगेका थिए।

सरकारले अब घर भत्किएर बारीमा पुगेका नागरिकका लागि छानो बनाइदिनुपर्छ। त्यसका लागि सेनालगायतका संयन्त्र परिचालन गरेर यथाशक्य घर निर्माण गर्नु तीनवटै तहका सरकारको दायित्व बन्न जान्छ।

हिउँदे चिसो दैलोमै आइपुग्न लागेका बेलामा अब सरकारले न्यानो दिनुपर्छ। प्राप्त राहत सहयोगको सही सदुपयोग गर्दै पीडितलाई आफ्नो विगतकै दैनिकीमा फर्काउने र बलिया घरहरू दिने दायित्व सरकारको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामै सचिवालय स्थापना गरेर राहत वितरणमा समन्वय गरिरहेको छ। भूकम्पको केन्द्र जाजरकोटमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह र रुकुम पश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मालाई प्रदेश सरकारले समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जाजरकोटमा प्रदेश सरकारको सचिवालयमा बसेर राहत वितरणको समन्वय गरिरहेका छन्। ‘यसपटक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदा बिरामीको उद्धार, राहत वितरणलगायतका काम प्रभावकारी भएका छन्’, भूकम्पको केन्द्र बारेकोटका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले भने, ‘यो राजनीतिक एकता र समन्वय घर भत्केर बारीमा पुगेकाहरूलाई बलियो घर बनाउँदासम्म कायम रहनुपर्छ।’

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ०४:१७ बुधबार