काठमाडौं- आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न अलग–अलग मतपत्र छाप्ने पछिल्लो निर्णयले राज्यलाई तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी व्ययभार थपिने भएको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले साढे १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेकामा यो बढेर साढे १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
‘दुईवटा मतपत्र छापिने भएपछि छपाइ, जनशक्ति, प्रचारप्रसार लगायतमा थप खर्च गर्नु परेकाले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने अनुमान गरेका छौं,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग मंगलबार भने । पहिले एउटै मतपत्रबाट निर्वाचन गराउने पक्षमा भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि दुईथरी मतपत्र प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियोे ।
आयोग अधिकारीका अनुसार छुट्टा–छुट्टै मतपत्र छाप्दा थप एक करोड ७७ लाख मतपत्र छाप्नुपर्नेछ । दुईथरी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णयपछि आयोगले तयार गरेका निर्वाचन सामग्री, नमूना मतपत्र समेत प्रयोगविहीन भएका छन्। अब फेरि मतपत्र र अन्य सामग्री छाप्दा थप व्ययभार पर्ने भएको छ । आयोगले अहिलेसम्म सञ्चार माध्यममा गरेको प्रचार खर्च पनि थपिनेछ ।
यस्तै छुट्टा–छुट्टै मतपत्र हुनासाथ यसको संख्या बढ्ने भएकाले जनशक्ति पनि थप गर्नुपर्नेछ । हरेक बुथमा दुईजनाका दरले कर्मचारी थप्दा ४० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने आयोगका ती अधिकारीले बताए । आगामी चुनावमा मुलुकभर १९ हजार नौ सय ८ बुथ रहने छन् ।
दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले अहिलेसम्म १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । सुरक्षा निकायले भने अहिलेसम्म बजेट निकासा लगिसकेको छैन ।
राजनीतिक चलखेल र जथाभावी खर्चका कारण राज्यले धान्नै नसक्ने गरी निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको छ । पछिल्लो दुई दशकयता मुलुकमा भएका संसदीय निर्वाचनको खर्च करिब सात सय प्रतिशतले बढेको छ ।  
२०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । आउने निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यसको १८ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोर्नुपरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बर–तेब्बर पुग्ने गरेको छ । २०५६ को निर्वाचनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ०५६ को संसदीय निर्वाचन खर्चको तुलनामा तेब्बर हो । यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै थियो । यसपालिको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा दोब्बरभन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार मंसिर १० मा चुनाव हुने ३२ जिल्लामा प्रदेश १ कोसोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ को नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ को मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ को पूर्वी रूकुम र रोल्पा, प्रदेश ६ को पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा,  प्रदेश ७ को दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र  बैतडी छन् ।
मंसिर २१ गते चुनाव हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश १ को इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र  रौतहट, प्रदेश ३ को सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ को बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपरासी, तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, त्यसैगरी, प्रदेश ५ को बर्दघाट सुस्तापश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान बाँके र बर्दिया, प्रदेश ६ को सल्यान, सुर्खेत र  दैलेख, प्रदेश ७ को कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटी छन् ।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७४ ०६:२१ बुधबार