काठमाडौं –  स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिधिहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी सरकारले जारी गरेका परिपत्रबाट असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारले एकपछि अर्को परिपत्र पठाएर जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाउन थालेको हो ।

स्थानीय, सामान्य प्रशासन, अर्थ  मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्य जिम्मेवारीका विभिन्न विषयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कुनै निर्णय नगर्न भन्दै परिपत्र पठाइएका छन् । 

कर्मचारी भर्ना गर्न रोक
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ असार ५ गते कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहका कुनै पनि पदमा कर्मचरारी नियुक्त नगर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।  मन्त्रालयको सो निर्देशन राजपत्रमा प्रकाशित छ । राजपत्रमा प्रकाशित परिपत्रमा उल्लेख छ, ‘कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहले कुनै पनि पदमा भर्ना नगर्न सूचित गरिएको छ ।’ तत्काल आवश्यक काम चलाउननका लागि कुनै विशेष प्राविधिक कर्मचारीको पद रिक्त भए नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धाका अधारमा करारमा लिन सकिने छ भन्दै सो परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थायी कर्मचारी खटिई आएमा वा कर्मचारी समायोजन भएमा करार स्वतः अन्त्य हुन्छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न पाएका छैनन् । आफू अनुुकूल हुनेगरी  कर्मचारी नियुक्त गर्न गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।  जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्त गर्न  नपाउँदा काममा बाधा पुगेको गुनासो गर्न थालेका छन् । 

हामीले स्वस्फूर्त काम गर्न पाएका छैनौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको छ ।
चिरीबाबु महर्जन, मेयर ललितपुर महानगरपालिका

नाम बदल्न पनि अल्झन
स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई नगर या गाउँपालिकाको नाम आफूखुसी परिवतर्न नगर्न सरकारले निर्देशन गरेको छ । स्थानीय तहको  नाम चित्त नबुझेमा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा/नगरसभाबाट बहुमत जुटाई परिर्वतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर करिब २० वटा स्थानीय तहले आफ्नो तहका नाम परिर्वतन गर्न मन्त्रालमा सिफारिस गरे पनि स्वीकृति पाएका छैनन् । कानुनी व्यवस्थामा टेकेर काम गर्न खोज्दा पनि मन्त्रालयले अल्झन खडा गर्न ‘आफूखुसी नगर्न’ भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नाम परिर्वतन गर्नबाट रोकेको स्रोतको दाबी छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख हरि पौडेलले करिब २० स्थानीय तहले आफ्नो नाम परिर्वतन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति दिएपछि मात्र नाम परिर्वतन गर्न सकिन्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले सहमति नदिँदै केही स्थानीय तहले नाम परिवर्तन गरेको पाइएकाले त्यसो नगर्न परिपत्र भएको उनले बताए । उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै आफूखुसी नाम परिवर्तन गरेको पायौं । त्यसैले यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’
 सल्यान, मुस्ताङ, तनहुँ, सिन्धुली, सुनसरीलगायत जिल्लाका करिब २० स्थानीय तहले आफ्नो नाम परिर्वतन गर्न सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पत्र  पठाएका छन्।

आफ्नै हिसाबले भवन बनाउन नपाउने 
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो  नगर÷गाउँपालिका कार्यालय भवन आफैं बनाउन चाहेमा पाउँदैनन् । यसका लागि मन्त्रालयले बनाएको नमुना भवन नक्साबमोजिम गर्नुपर्छ अन्यथा बनाउन नपाइने भनिएको छ । नमुना भवन नक्साबमोजिम स्थानीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालय भवन बनाउन सक्ने सहसचिव पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीले दिएको नमुनाबाहिर गएर भवन बनाउन हँुदैन भन्ने त होइन तर हाम्रो नमुनामा रही बनाउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ उनले भने । 

अधिकांश गाउँपालिकाको  आफ्नो कार्यालय भवन छैन । गाउँपालिकाका  कार्यालय भवन बनाउन स्थानीय मन्त्रालयबाटै बजेट पठाउने तयारी गरेको पनि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

आफूखुसी गाडी खरिद गर्न पाउदैनन् 
केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्न खोजेका थिए तर अर्थ मन्त्रालयले  असार पहिलो साता परिपत्र पठाएर खरिद नगर्न निर्देशन दियो । जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय मन्त्रालय आफैंले खाडी खरिद गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यदलसमेत बनाएको छ ।

जिससले खर्च गर्न पाउदैन
स्थानीय मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिलाई नदीबाट ढुंगागिटी, बालुवा बेचेबापत जम्मा भएको रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि यसरी उठ्ने रकम खर्च गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको थियो । मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिलाई ढुंगा–गिटी र बालुवा बेचेर प्राप्त रकम खर्च नगरी सरकारी खातामा जम्मा गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले ढुंगा–गिटी, बालुवाबाट उठेको रकम कसले खर्च गर्ने भन्नेबारे विवाद आउन सक्ने भएकाले तत्काल यस्तो रकम खर्च नगर्न जिससलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ । स्थानीय मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लागि नमुना कानुन बनाएर पनि पठाएको छ । सोही नमुनाको परिधिमा  रहेर मात्र उनीहरूले आवश्यक कानुन बनाउन पाउँछन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पनि गलत व्याख्या गरी सरकाले आफूहरूलाई केन्द्रको आश्रित बनाउन खोजेको बताउन थालेका छन् । सरकारले  भने कानुन बनाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिका अधिकार व्यवस्थित गर्न लागिएकाले तत्काल दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न परिपत्र गरिएको बताउँदै आएको छ । स्थानीय जनप्रनिधिलाई अधिकारविहीन बनाउन नखोजिएको सरकारको जिकिर छ । संविधानले स्थानीय जनप्रनिधिलाई दिएको अधिकार व्यवस्थित गर्न सरकारले ऐनकाुननको बनाउन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय राज्यमन्त्री जनक चौधरीले भने, ‘सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउन लागेको छैन । ऐन बनाएर उनीहरूका अधिकार व्यवस्थित गर्दैछौं।’

उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिका अधिकार व्यवस्थित गर्न स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको राज्यमन्त्री चौधरीले बताए। 

जनप्रतिनिधिहरूले  सानासाना कुरामा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय विकास मन्त्रालयले एकदमै हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामीले स्वस्फूर्त काम गर्न पाएका छैनौं । मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको छ ।’ 

यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले स्थानीय विकास मन्त्रालयको हस्तक्षेपले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताए । ‘पुरानो मानसिकता अनुसार काम गर्नुपरेको छ । नयाँ ऐन कानुन पनि बनेको छैन’, उनले भने । मन्त्रालयले बेला–बेलामा चिठी पठाएर हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। 

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मधुकर्मी भने स्थानीय मन्त्रालयलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफैंले काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । उनले भनिन्, ‘हामी आफैं डराएर बसेको जस्तो भयो । हामी आफैंले आफनो अधिकार  प्रयोग गरेर काम गरांै न । अरूलाई किन भन्ने ?’

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०२:३५ आइतबार