काठमाडौं- इतिहासकै जम्बो ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आधाभन्दा बढी संख्यामा बाहुनक्षेत्रीले मौका पाएका छन् । देउवा मन्त्रिमण्डलका ३' मन्त्री र २४ राज्यमन्त्रीमध्ये २८ जना बाहुनक्षेत्री समुदायका छन् ।

संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे पनि देउवाले मन्त्रिमण्डल गठन र विस्तार गर्दा त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन् । यसअघि २'५२ सालमा आफैंले गठन गरेको ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको कीर्तिमान तोड्दै सोमबार ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउँदा प्रधानमन्त्री देउवाले समावेशी समानुपातिक ‘क्लस्टर’ को अवज्ञा गरेका हुन् ।

देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रतिनिधित्व

खस आर्य- २८, जनजाति- ९, थारू – ७, मधेसी– ५, दलित – २, मुस्लिम– ३

संविधानविद् डा। बिपिन अधिकारीका अनुसार संविधानको धारा ४२ '१' ले राज्यका हरेक निकाय र अंगमा प्रतिनिधित्व भन्दै ‘क्लस्टर’ छुट्याइएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पनि सो विषय लागू हुनुपर्र्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रिमण्डलको संख्याको विषय संवैधानिकभन्दा पनि बढी नैतिक प्रश्न हो,’ डा। अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर, संविधान संशोधनअघि समावेशी मात्रै भनिँदा अहिलेको प्रतिनिधित्व सहज हुन्छ । त्यसमा संशोधन गरेर समानुपातिक थपिसकिएकाले सो धारामा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिमण्डलमा पनि प्रतिनिधित्व गराउनु अनिवार्य हुन्छ, यो मौलिक हक हो ।’ उनका अनुसार धारा ४२ उक्त ‘क्लस्टर’ को व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्था वा अन्य कुनै पनि बुँदाले प्रतिनिधित्वको सवालमा काट्न सक्दैन । तर, देउवा मन्त्रिपरिषद् भने सोअनुसार संविधानविपरीत गठन भएको डा। अधिकारीको भनाइ छ ।

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गरे पनि देउवा मन्त्रिमण्डलमा ८ महिलाले मात्र  मौका पाएका छन् । तीमध्ये ३ मन्त्री र ५ राज्य मन्त्री छन् । महिला प्रतिनिधित्व हकमा पनि ५ जना बाहुनक्षेत्री समुदायका छन् भने मिथिला चौधरी 'वातावरणमन्त्री' तथा राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा 'भूमिसुधार' र सुमित्रा थरुनी 'पर्यटन' र सीता गुरुङ 'भौतिक पूर्वाधार' अन्य समुदायका हुन् ।

देउवा मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायवाट वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा र आपूर्ति राज्यमन्त्री कर्णबहादुर विकलाई  प्रतिनिधित्व गराइएको हो । तर, सिंगो मन्त्रिपरिषद्मा भने एकजना पनि दलित महिलाले अवसर पाउन सकेका छैनन् ।

मधेसी समुदायबाट ६ जनालाई मात्रै मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ, जसमा एकजना पनि महिला छैनन् । जसअनुसार प्रभु साह 'सहरी विकास', जितेन्द्र देव 'पर्यटन', रामकृष्ण यादव 'कृषि विकास', महेन्द्र यादव 'खानेपानी', शिवकुमार मण्डल 'आपूर्ति' र राज्यमन्त्रीमा एक जना मात्रै रामसिंह यादव 'अर्थ' ले मौका पाएका छन् ।

मुस्लिम समुदायबाट फरमुल्लाह मन्सुर मात्रै 'श्रम' मन्त्रीमा राखिएको छ भने अन्य दुई जना राज्यमन्त्रीमा सीमित छन् । जसअनुसार मोहम्मद जाकिर हुसेन 'महिला' र अब्दुल रज्जाक गद्दी 'खानेपानी' लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सो समुदायबाट पनि महिलाले मौका पाएका छैनन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायबाट ' जनाले मौका पाएका छन् । जसमध्ये २ जना मात्रै मन्त्री छन् भने बाँकी ७ जना राज्यमन्त्रीमा सीमित छन् । जनजाति समुदायबाट २ जना महिला मन्त्रिमण्डलमा अट्न सफल भएका छन् ।

देउवा मन्त्रिमण्डलमा सम्भवतः पहिलोपटक सबैभन्दा बढी थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको छ । सो समुदायका ७ जना मन्त्री भएका छन् । तीमध्ये २ जना महिला छन् ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०२:५६ मंगलबार