काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका प्रमुख तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
एक दशकपछि गत वर्ष नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको महाधिवेशन भए पनि माउ पार्टीभित्रको गुटगत तानातानले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
गुटगत सन्तुलन नमिल्दा महाधिवेशन भएको दश महिनापछि पनि नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन। पार्टीभित्र चार समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्कालाई एक/एक पदाधिकारी बाँडफाँड गर्दै मंसिर १ गते महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।
एक साताभित्र केन्द्रीय समितिका बाँकी पदाधिकारी र सदस्यको चयन गर्ने पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समिति संयोजक बालकृष्ण खाँणले जानकारी गराएका थिए । तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको नौ महिना बित्दासमेत निर्देशक समितिको बैठक बसेको छैन । जसले गर्दा अध्यक्षले मनोनित गर्ने दुई सचिवसहित १६ केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन महाधिवेशनबाटै चयन हुनुपर्ने खुला २३, एक महिलासहित प्रदेशबाट २८, महिला ७, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट ४–४, दलित र अल्पसंख्यकबाट ३–३, सहिद परिवार, थारु र मुस्लिमबाट एकएकजना केन्द्रीय सदस्यसमेत चयन हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउन भन्दै ६१ बाट बढाएर ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पुर्याइए पनि नौ महिनादेखि तरुण दल चार पदाधिकारीमा सीमित छ ।
तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सांगठनिक गतिविधि अघि बढाउन समस्या परेको बताउँछन् । समितिलाई पूर्णता दिन पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेतालाई पटकपटक आग्रह गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘तरुण दल पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो देखिएको छ ।’
त्यस्तै, अर्को भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा पनि आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत भदौ १ गते नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै संघको महाधिवेशन सकिए पनि आन्तरिक विवादका कारण समितिले पूर्णता पाएको छैन ।
अध्यक्ष नैनसिंह महरले एक सहमहामन्त्रीसहित तीन केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनित गरे पनि एक महिला उपाध्यक्ष, एक खुला उपाध्यक्ष, एक महामन्त्रीसहित २० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । अध्यक्षलाई दुई उपाध्यक्ष, एक /एक महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित २३ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने विधानले अधिकार दिएको छ ।
तर, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महामन्त्रीसहित ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ भने अन्य समूहले पनि मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यमा भाग खोज्दै आएका छन् ।
संघका अध्यक्ष महरले पार्टीका अन्य भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन र स्थानीय तह चुनावका कारण केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘समस्या पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाएर होइन, पार्टीभित्रको गुटगत प्रभाव संघभित्र देखिनुले हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र विवादित ११ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर अधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रियासमेत सुरु नभएको केन्द्रीय सदस्य जयराम दाहालले आरोप लगाए । ‘केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवार बनेपछि रिक्त क्याम्पस र जिल्लामा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष गतिशील नहुँदा संगठन पनि शिथिल भयो ।’
महरले विवादित ११ जिल्लाको अधिवेशनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेको दाबी गरे । ‘महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार ११ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटिएको एक महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने, ‘अबको वर्षलाई महाधिवेशनको वर्ष बनाउँछौ ।’
केन्द्रीय महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा जिल्ला र क्याम्पस अधिवेशन भएको दुई वर्ष भएको छ । संघका विधानअनुसार दुई वर्षभित्र अधिवेशन नभए मातहतका निकाय स्वतः भंग हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कांग्रेस भगिनी संगठन नेपाल महिला संघको महाधिवेशन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा विधानकै टुंगो लागेको छैन । विधानको पुनर्लेखन भइरहेको भन्दै अध्यक्ष उमा रेग्मीले ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘केही पदाधिकारी थप गरेर ८० देखि ८५ पुर्याउने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘कति भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । काम भइरहेको छ ।’
गत असोजमा सम्पन्न संघको महाधिवेशनले रेग्मीको नेतृत्वमा ५६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ १४:२५ शनिबार
