काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको महिना दिन पुगेको छ । केही महिनाभित्रै चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था भए पनि विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। यी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल क्रममा छन्। तर साउन २३ गतेयता समितिको बैठक नै बसेको छैन । गत  साउन २२ गतेसम्म यी विधेयकमा समितिमा छलफल भएको थियो । २३ गतेको बैठक सूचना जारी गर्दै अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको थिय ।

जेल सजाय भुक्तान गरेपछि भ्रष्टाचारीले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने दबाब सरकारबाट आएपछि विधेयकमा छलफल रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमणमा रहेकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । देउवा स्वदेश फर्केपछि पनि समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयक पारित गराउन भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । उनले विधेयक छिटो पारित गर्न लागिपरेको बताए । बैठक बोलाउने विषयमा भने उनले केही बताउन चाहेनन् । निर्वाचन आयोगले भदौ १५ भित्र यी विधेयक कानुनका रुपमा आइसक्नुपर्ने माग गरेको छ ।

विधेयकमा ढिलाइ भएका कारण आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई कठिनाइ हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका भदौ १५ लगत्तैको छ । ऐन नबनेसम्म नियमावली र निर्देशिका बनाउन कठिनाई हुने भएका कारण आयोगले ऐन नपाएसम्म अरु काम गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

महिला सांसदले ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्रै लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरेका छन् । कतिपय सांसदले ‘नो भोट’ को व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् । एमाले नेता वामदेव गौतमले नो भोटको व्यवस्था पार्टी सिध्याउने खेल भएको बताएका थिए ।

भ्रष्टाचारीलाई जेल सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने भनी कांग्रेसका १८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो संशोधन समावेश गर्न सरकारले दबाब दिएको छ।

निर्वाचन मिति आउन अब साढे दुई महिना पनि बाँकी छैन । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि सरकारमै सहभागी

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७४ ०१:२५ बुधबार