.gif)
.gif)
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने क्रममा नामकरण भइसकेका प्रदेशहरूलाई प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको विषय सदनमा उठिरहेको छ। दुई दिनअघि आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदेशको नाम नराखेको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिइएको थियो। तर, त्यसलाई मन्त्री सुदन किरातीले प्रदेशको नामै नराखेको पुस्तक पुनः सदनमा ल्याएपछि संसद्मा मंगलबार सांसदले विरोध गरे।
त्यसैगरी, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि विनियोजन पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेश नराखेको विषय पनि सांसदले उठाए। त्यसपछि संसद्को बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो।
बैठक स्थगित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि पुनः निर्देशन दिएर बैठक सञ्चालन गरेका छन्। दोस्रो बैठक सुरु भएलगत्तै उनले भने, ‘प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ। साथै त्यस्ता कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्छु। त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमहरूको शीर्षकहरूमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अंक उल्लेख भएकले अंकको सट्टा प्रदेशको नाम राखी सुधार गर्न निर्देशन गर्छु।’
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने क्रममा नामकरण भइसकेका प्रदेशहरूलाई प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको विषय सदनमा उठिरहेको छ।
मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकमा प्रदेशहरूका नाम नलेखी अंकमा उल्लेख गरेकोमा सच्याएर ल्याउने प्रतिबद्धता आइतबारको बैठकमा मन्त्री किराँतीले गरेका थिए। एमाले सांसद सूर्य थापाले मंगलबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट सबै प्रदेशका नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। मन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रतिबद्धता जनाएको तर झन गल्ती गरिएको उनले बताए।
‘पुनर्वितरण गरिएको पुस्तकमा प्रदशेको नाम हटाइएको छ। पहिले प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो। अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ। प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो ? यो पुस्तक फेरि फिर्ता पठाइयोस्,’ थापाले भने, ‘यो मन्त्रीको नियतसँग जोडियो, भर्खरै कोसी प्रदेशले संविधान बमोजिम दुई तिहाइको बहुमतले प्रदेशको नामकरण गरेको थियो। मन्त्रीज्यू त्योसँग असहमत भएर हो कि के हो ? प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो? कोसीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको नाम पूर्ववत् राखेर सच्याएर ल्याइयोस्,’ उनले भने।
सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा पनि प्रदेशको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको सट्टा प्रदेश नम्बर ५ लेखिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकको पेज नम्बर २७ २८ र २९ नम्बरमा प्रदेश नम्बर ५ लेखिएको थियो।
उक्त पुस्तक पनि फिर्ता पठाउन सांसद थापाले माग गरेका थिए। एमाले छविलाल विश्वकर्माले पनि आपत्ति जनाएका थिए।
सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभामुखले समान खालको रुलिङ दिनुपर्ने बताए। साभमुखको रुलिङमा नसमेटिएका विषयबारे उनले भने, ‘सभामुखले रुलिङ गर्दा सबै कुरा हेरेर गरौं।’
सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा पनि प्रदेशको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको सट्टा प्रदेश नम्बर ५ लेखिएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकको पेज नम्बर २७ २८ र २९ नम्बरमा प्रदेश नम्बर ५ लेखिएको थियो।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि सभामुखको रुलिङमा समानता नभएको बताए। ‘अस्ति पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकको पुस्तक प्रदेशको नाम नलेखिएको भन्दै फिर्ता पठाउन रुलिङ गर्नुभयो, आज लुम्बिनी नाम नलेखि ५ नम्बर लेखिएको विषयमा छलफल अगाडि बढायौं भने त्यसले समस्या पार्छ।’
उनले भने, ‘रुलिङमा एकरूपता हुनुपर्छ।’ त्यसपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो।
प्रकाशित: ६ असार २०८० ०१:२० बुधबार
