दाङ – उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राप्रपा विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको व्यवस्था हटाउने भन्दै गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष थापाले निर्णय नसच्याइए सरकारबाट बाहिरिने र  स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरिसकेका छैनौं’, रिपोर्टस् क्लब दाङले मंगलबार तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तर निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरे सरकार र निर्वाचनमा सहभागिताको प्रश्न उठ्नेछ र कठोर निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र भन्ने वाक्यांश हटाउने निर्णय गरेको छ । 

राप्रपाको विचारलाई निषेध गर्ने ढंगबाट आयोगले संवैधानिक र अराजनीतिक निर्णय गरेको थापाको भनाइ छ । ‘हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र’ आफ्नो पार्टीको मूल सिद्धान्त रहेको भन्दै थापाले सिद्धान्तै नरहे पार्टी नबाँच्ने बताए । ‘आयोगको यो निर्णय हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई जीवित राख्नकै लागि हामी आफ्नो सिद्धान्त जोगाउन जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार छौं ।’ निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले निर्वाचन धमिल्याउने चेतावनी दिँदै थापाले एमाले र मधेसी मोर्चालाई जस्तै आफूहरूलाई नचिढ्याउन आग्रह गरे । ‘एमाले र मधेसी मोर्चालाई जस्तै गरी राप्रपालाई पनि आन्दोलनमा धकेल्ने खेल भए त्यसले निर्वाचनको माहोल थप धमिल्याउनेछ,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले भने, ‘धेरै कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले पनि साम्यवाद, जनवाद, जनगणतन्त्रजस्ता मान्यता बोकेका छन् के यी मान्यता संविधान अनुकूल छन् ? होइन भने राप्रपा मात्रै खराब किन भयो ?’  

दलहरूले के विचार बोक्न पाउने र नपाउने भन्ने संविधानमा उल्लेख नभएको भन्दै थापाले आयोगले राप्रपालाई सिध्याउने नियतले एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘कम्युनिस्ट सिद्धान्तमाथि कुनै निर्णय नहुने, तर राप्रपाको आत्मालाई सिध्याइदिएर आयोगले गलत निर्णय गरेको हो,’ थापाले भने, ‘पार्टीले के सिद्धान्त बोक्ने र नबोक्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार दल स्वयंको हो ।’

उनले आयोगले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने विश्वास रहेको बताए । निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि लिखित आग्रह आयोगलाई गरिएको बताउँदै उनले केही दिनअघि मात्रै संस्मरणपत्रसमेत बुझाएको बताए । ‘हामीले यो गलत निर्णय पुनर्विचार गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छौं । केही दिनअघि मात्रै पुनः संस्मरणपत्र समेत बुझाएका छौं,’ थापाले भने, ‘मलाई विश्वास छ आयोगले निर्णयमा पुनर्विचार गर्नेछ ।’ 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०२:४८ बुधबार