प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्वबाल सैनिक लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो। उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।  

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरु दाहाल र भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै लेनिन बिष्टसहित ९ जनाले दिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

निवेदकहरूले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरुलाई अनाहकमा युद्धमा लगाएको दाबी गर्दै रिटमा कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरुले अनमिनको वर्गिकरणका क्रममा आफूहरुलाई अयोग्य घोषित गरेर शोषण गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। रिटमा आफूहरुलाई परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०८:२९ शुक्रबार