राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएर शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग राखेर रिट पेस गरिएको हो। रिट दर्ता भने भएको छैन। अदालत प्रशासनले रिट निवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र दर्ता वा दरपीठको निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएर शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। अघिल्लो संघीय संसद्ले दुईपटक पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभन्दा बाहिर गएर थन्क्याएर राखेकी थिइन्।
राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नयाँ जनादेशपछि गठन भएको सरकारले आग्रह गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै विवाद उत्पन्न भएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो।
तर राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले संवैधानिक राष्ट्रपतिले संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चताअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको दाबी गरेका छन्। संविधानको धारा ११३ को व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने बुझाइ गलत भएको पोखरेलको दाबी छ। विधेयकका विषयवस्तुको पक्ष र विपक्षमा तर्क उठ्न सक्ने भन्दै पोखरेलले संसद्को बहुमतबाट पारित भएर आएकाले त्यसको जस वा अपजस पनि संसद्ले लिनुपर्ने तर्क गरे। ‘विधेयकको विषयवस्तु खराब हुने वा राम्रो हुने कुराको जिम्मेवार स्वयं संसद् हुन्छ। राष्ट्रपति हुने होइन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानको मूल स्प्रिट पनि यही हो ।’
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ०१:२३ शुक्रबार
