काठमाडौं- पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सरकारको तयारिमा ब्रेक लागेको छ। संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव थियो। तर संसद बैठकमा पेश भएको नयाँ कार्यसूचीमा भने सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राखिएको हो।

निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धि विधेयकहरु ढिलाइ गरेको तर सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक फास्ट ट्रयाकमा बढाएको भन्दै संसदमा आलोचना भएको थियो। विधेयकले पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा मात्र दुई लाख दिने प्रस्ताव गरेको छ। उपत्यकामा घर भएको हकमा मर्मत सम्भारका लागि मासिक एक लाख भाडा दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

 अन्य पदाधिकारीले मासिक ७५ हजार घरभाडा पाउनेछन्। उपत्यकामा घर भएको हकमा मासिक मर्मत खर्च ३७ हजार पाँच सय पाउनेछन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि मासिक क्रमश ५० र ४० हजार मासिक बृत्तिको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

 सामान्यतयाः विधेयकमा संशोधन दर्तापछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रचलन भए पनि विधेयकको दफावार छलफल पनि संसदबाटै गराएर पारित गर्ने तयारी थियो। यसअघि सांसद्हरुको पारिश्रमिक बढाउने विधेयक पनि संसद्मै दफावार छलफल गरी फास्ट ट्रयाकमा पारित भएको थियो। विधेयकमा सांसद्हरुले आवकाशपछि औषधि उपचार, यातायातलगायतका सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन्। कतिपय सांसद्हरुले भने विशिष्ठलाई दिन प्रस्ताव गरिएको मासिक बृत्ति र आवास सुविधा कटौती गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। विशिष्ठलाई सुविधा दिने विधेयकमा राजनीतिक सहमति भए पनि निर्वाचन विधेयक भने रोकिएको छ। राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा नै विचाराधीन छ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०९:३० आइतबार