जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान मंगलबारसम्म सक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि थप ‘हाई प्रोफाइल’ लाई जोगाउने खेल भएको आशंका बढेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले शनिबारबाट लागु हुनेगरी चार दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको हो। 

निर्देशनअनुसार चारदिनको समय मंगलबार सकिनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने भन्छन्, ‘प्रहरीलाई मंगलबारसम्म अनुसन्धान सकेर बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौं। त्यसपछि अनुसन्धानको पाटो सकिन्छ। समय थपिए पनि अभियोजनका लागि मात्रै थपिन्छ।’  

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिका आधारमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यही हदम्यादलाई आधार मानेर सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मंगलबारपछि प्रहरी अनुसन्धान रोक्नेगरी निर्देशन गरेको हो। ‘संगठित अपराधमा प्रहरी अनुसन्धानको अवधि ६० दिनको हुन्छ। यसै समयभित्र अभियोजन तयार पारी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ,’ सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले भने। उनले प्रहरीलाई ५३ दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने समय दिएको र ५४ औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘त्यसपछि ६-७ दिन त हामीलाई पनि अध्ययन र अभियोजनको तयारी गर्न लाग्छ। ६०औं दिनमा अभियोजनसहित जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।’  

पीडितहरूको उजुरीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा उठाएको गिरोहका तीनजना नाइके मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टंक गुरुङलाई गत चैत १२ गते पक्राउ गरेको थियो। सुरुमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो प्रकरणमा धेरै नाम जोडिन थालेपछि संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न थालेको हो। दुलाल, भण्डारी र गुरुङ पक्राउ परेको चैत १२ गतेलाई आधार मानेर अनुसन्धान र अभियोजनको हदम्याद (६० दिन) गणना हुन्छ।

हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई बचाउनेगरी सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानमा छेकबाँध लगाएको हुनसक्छ। यो निकै शंकास्पद निर्देशन हो। यसरी समय तोक्दा अनुसन्धान अपूरो हुन सक्छ। डा. भीमार्जुन आचार्य, कानुनविद्

प्रहरी भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको समयसीमाभित्र अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउनसक्ने अवस्थामा नरहेको स्रोत बताउँछ। ‘यो गिरोहको जालो ठुलो छ। सयौं व्यक्ति ठगिएका छन्। यसमा धेरैको संलग्नता देखिएको छ,’ अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तोमा दुईचार दिनमै पूर्ण अनुसन्धान सम्भव छैन।’आरोपितउपर प्रमाण जुटाउन प्रहरी सक्रिय छ।

कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई बचाउनेगरी सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानमा छेकबाँध लगाएको हुनसक्ने बताउँछन्। ‘यो निकै शंकास्पद निर्देशन आयो। हो ६० दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्छ। तर अनुसन्धानका सबै पाटा रोकेर भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यक्तिलाई अभियोजन गरेर बाँकी अनुसन्धान पनि जारी राख्नुपर्छ।’यति संवेदनशील विषयको अनुसन्धानमा यसरी समय तोक्दा अनुसन्धान अपूरो हुन सक्नेमा सरकारी वकिल कार्यालय ध्यान नपुगेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो एकदमै अनफेयर भयो। अभियोजनकर्ताले यो अधिकारको दुरूपयोग गर्यो। यसका धेरै पाटा छन्। यसरी समय तोक्दा केही पाटा छुटिहाल्छन् नि।’  

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल अनियमितताका ठुला प्रकरणमा तत्काल भेटिएका प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरेर थप अनुसन्धान जारी राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हदम्याद अवधिमा जति भेटिन्छ त्यत्तिमै फाइल बन्द गरेर अनुसन्धान सकाउँदा सबै दोषी कानुनी दायरामा नआउन सक्छन्। यो प्रकरणमा पनि त्यस्तै अवस्था आउने देखिन्छ,’उनले भने, ‘त्यसैले प्रहरी अनुसन्धान ६० दिनपछि सधैंका लागि बन्द गर्दा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने हुन सक्छ।’यो प्रकरणमा मुछिएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूबारे प्रहरीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन। यस प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु र प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जुले करोडौं रकम बुझेको अडियो बाहिरिएको छ। देउवा पत्नी आरजुले उक्त अडियोबारे सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छन्।

त्यस्तै यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको पनि नाम मुछिएको छ। ओलीले कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पनि यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूबारे पनि प्रहरीले यथेष्ट प्रमाण जुटाएको छैन। हालसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिसँगको बयान पनि सकिएको छैन। हिरासतमै रहेका पूर्वगृहमन्त्री खाणको बयान भएको छैन। फरार रहेको एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी आइतबार साँझ मात्र पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका १३ मध्ये ११ जनाको बयान सकिएको छ।

शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवं पूर्व संविधानसभा सदस्य आङतावा शेर्पा, एमाले उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, थापा गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईका छोरा निरजलगायत ११ जना फरार आरोपीको सूचीमा छन्। यस्ता घटनामा पछि पनि अनुसन्धान गरेर पूरक अभियोजन लैजान सक्ने ठाउँ हुने अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल बताउँछन्। ‘तर हाई प्रोफाइल व्यक्ति नै परेकाले हदम्यादपछि यस घटनामा थप अनुसन्धान र अभियोजन हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन। कहीं न कहीं बाँकी व्यक्तिहरूलाई बचाउनेगरी सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन आएको देखिन्छ,’उनले भने। प्रहरीले पक्राउ परेका रायमाझीबाहेक अन्यलाई शनिबारदेखि लागु हुनेगरी थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ।

रायमाझी पक्राउ

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएपछि फरार भएका एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको १२औं दिनमा प्रहरीले आइतबार राति पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीलाई काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो। रायमाझी बुढानीलकण्ठ पासीकोटस्थित नारायण पौडेलको निवासबाट पक्राउ परेका हुन्। अर्घाखाँचीकै पौडेल रायमाझीका साथी रहेका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।  

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको विशेष ब्युरोको टोलीले बुढानीलकण्ठस्थित पौडेलको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा रायमाझीलाई पक्राउ गरेको जानकारी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले दिए। रायमाझी शनिबार काठमाडौं आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको थियो।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न यही वैशाख २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी हुँदाको दिन रायमाझी प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग गृहजिल्ला अर्घाखाँचीमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थिए। सोही दिन अर्घाखाँचीबाट सभामुख घिमिरेसँगै बुटवल झरेका रायमाझी गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट काठमाडौं आउने कार्यक्रम थियो। तर उनी काठमाडौं आएनन्। विमानस्थलबाटै पक्राउ पर्ने डरले टिकट रद्द गरी उनी फरार भएका थिए। 

सुरुमा रायमाझीले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्क गरी काठमाडौंमा हाजिर हुने आश्वासन दिएका थिए। तर उनी प्रहरीको सम्पर्कमा आउनुको साटो फरार भएका थिए। रायमाझीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। रायमाझीको खोजीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विशेष टोलीसमेत परिचालन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रायमाझी शनिबार मात्रै काठमाडौं आएका थिए। रायमाझीले नै यो प्रकरणमा गिरोहका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग मिलेर ‘राजनीतिक निर्णय’ गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० ००:३४ सोमबार