पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने बताएका छन्।

बुधवार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८०को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतिलाई गम्भिर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने बताए।

उनले मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिचालित बनाउन बजेट प्रभावकारी भएको बताए। उनले अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनैपनि रणनीति हुन नसक्ने बताए। आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोतको चुनौतिलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

शर्माले समग्र आर्थिक संकुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रभावकारी अस्त्र भएको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियन्त्रित र बिस्तारकारी उपयुक्त हुने बताए। निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर बिस्तारकारी बनाए अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौति र नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संकुचनको चुनौति रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याय।

उनले भने,‘ समग्र आर्थिक संकुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रभावकारी अस्त्र हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियनत्रित र बिस्तारकारी उपयुक्त हुन्छ। निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर बिस्तारकारी बनाइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौति र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतिलाई गम्भिर भएर सोचौं। मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिचालित बनाउन बजेट नै प्रभावकारी भएकाले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन संकुचनतर्फ जान्छ। अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनैपनि रणनीति हुन सक्दैन। आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोत साधनको चुनौतिलाई ध्यानमा राखि ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक छ। सरकारी खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको चुनौति भएकाले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनले राहत पुग्छ। निजी क्षेत्र चलायमान भएपछि मात्रै सरकारले आम्दानी गर्ने हो। बजेट बनाउनुपूर्व सबै मन्त्रालय र संस्थाहरुको १० प्रतिशत चालु खर्च कटौति गर्ने योजना र योजनाहरुको पुनःप्राथमिकरण गर्ने,सेवासुविधा र प्रयोगको पुन परिभाषित गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० ०८:४० बुधबार