शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले स्थानीय सरकारले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नु पर्ने बताएकी छन्। 

मन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिक हुने भएकाले विश्वास र भरोसा जित्ने गरी काम गर्नु पर्ने बताएकी हुन। 

नगर विकास कोषद्वारा मंगलबार रुपन्देहीको मणिग्राममा आयोजित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास सम्बन्धी लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले नगर विकास कोषलाई सबै पालिकासम्म बिस्तार गर्ने गरी पुन संरचनाको तयारी भएको जानकारी पनि गराइन।

स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा योजनाहरू संचालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लहडका भरमा सञ्चालन गरिने आयोजनले नागरिकको जीवनस्तर मा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताइन। मानव संसाधनको विकासमा विशेष ध्यान दिन उनले स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिन।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि छिटो तयार गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

संघीय सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा सम्मेलन केन्द्र संचालन हुन नसकेको भन्दै उनले सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए उपमहानगरपालिका सक्षम रहेको बताए। घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरको आम्दानी वृद्धि र नगर वासीलाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी परियोजनाहरु संचालन हुनु पर्ने बताए।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले बजेट विनाको सरकार माली विनाको बगैँचा जस्तै हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई वित्त क्षमतामा आत्म निर्भर बनाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीकालागि आम्दानीका स्रोत र अनुदानलाई कसरी बढाउने भन्ने सवालमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए।

कार्यशालामा लुम्बिनी प्रदेशका ३६ वटा नगरपालिकाबाट प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता छ। कार्यशालामा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आर्चाय, नगर विकास कोषका कार्यकारी अधिकृत कृष्ण सापकोटा लमही नगरपालिकाका मेयर जोगलाल चौधरी लगायतले बोल्दै नगरपालिकाहरुले स्थानीय माग, आवश्यकता र वातावरणीय प्रभावमुल्याङ्कनका आधारमा नगर विकासको ऋण तथा अनुदानका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

वि.स. २०४५ सालमा स्थापना भएको नगर विकास कोषले बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, स्कुल भवन, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन खानेपानी लगायत १२ सय आयोजनाहरूमा ९ अर्ब ६१ करोड ऋण तथा २ अर्ब २९ करोड अनुदान लगानी गरेको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० १३:३६ मंगलबार