काठमाडौं- मधेसी मोर्चाले संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकमा गरिनुपर्ने संशोधनबारे धारणा बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। संशोधन विधेयकको कुनकुन बुँदामा परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल सुरु गरेका छन्। उनीहरूले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर परिमार्जनको मस्यौदा सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने भएका छन्।

मोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको सोमबार बसेको बैठकले संशोधन विधेयकमा परिमार्जन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै परिमार्जनका बुँदा सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी पक्षसँग छलफलमा बस्नुअघि नै मोर्चाले आफ्ना तर्फबाट परिमार्जनको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ।

सचिवालय बैठकले संशोधन मस्यौदामा समावेश सबै विषयमा परिमार्जन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। विधेयकमा विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका बारेमा केही उल्लेख नभएको भन्दै बैठकले यो विवादको टुंगो लगाउनेगरी परिमार्जन हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

संघीय आयोग बनाउन मोर्चाले सहमति जनाएको छ तर विवादित पाँच जिल्लाको विवाद टुंगो लगाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिनुपर्ने सर्त मोर्चाका नेताले राखेका छन्। 'विवादित पाँच जिल्ल्ााका बारेमा सम्बोधन हुनेगरी विधेयक परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने सर्त राख्ने भएका छौं', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, 'कुनकुन बुँदामा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने धारणा बनाउन हामीले प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरेका छौं।'

यसैगरी नागरिकताका बारेमा वैवाहिक अंगीकृतको ठाउँमा वंशज अंगीकत राख्नुपर्ने र संघीय कानुनअनुसार नागरिकता दिने भन्ने ठाउँमा प्रचलित कानुनअनुसार नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने मोर्चाको धारणा छ।

मोर्चाले भाषाका बारेमा पनि परिमार्जन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। मातृ भाषालाई अनुसूचीमा राख्ने नभनी संविधानमै मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मोर्चाका नेताको माग छ।

'संशोधन विधेयकका सबै बुँदामा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेका छौं', सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने, 'परिमार्जनमा केके राख्ने भन्नेबारेमा सरकारी पक्षसँग बसेर छलफल गर्छौं।'

संशोधन विधेयकबारे संसद्मा छलफल सुरु हुनेबित्तिकै परिमार्जनबारे पनि सरकारी पक्षसँग छलफल सुरु गर्ने तयारीमा मोर्चाका नेता छन्।

बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झूटो मुद्दा खारेज गर्न, घाइतेको उपचार गर्न, आन्दोलनकारीलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। यसअघि भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप मोर्चाले लगाएको छ।

सचिवालयले यही ५ गते विभिन्न कार्यक्रमसहित बलिदानी दिवस मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा सद्भावना पार्टीका सुमन, रामसपाका झा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव राम साह यादव, तमलोपाका राकेश मिश्रलगायत उपस्थित थिए।

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०२:२४ मंगलबार