.gif)
.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का नेतासँगको छलफलपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेका हुन्।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका दाहाल सकेसम्म आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने अन्यथा परराष्ट्रमन्त्री भए पनि थप्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
उनले सत्ता साझेदार दलहरूसँग रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउन शनिबार प्रस्ताव गरेका थिए। नेताहरूले उपनिर्वाचनपछि मात्र बाँकी मन्त्रीको नाम दिने बताएको निकट स्रोतको दाबी छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राख्न नहुने भन्दै कांग्रेससँग मन्त्रीको नाम मागेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।
कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित नेता एनपी साउद (नारायणप्रसाद साउद) लाई सरकारमा पठाउने भएको छ। आकस्मिक रूपमा कुनै अदलबदल नभए साउदले आइतबार दिउँसो ३ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ।
कांग्रेससहित १० दलीय गठबन्धनमा यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। कांग्रेसका भागमा परेका परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त छन्।
देउवाले आफूनिकट साउदलाई परराष्ट्रका साथै मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निश्चितजस्तै छ। साझेदार दलहरूबीच चैत १६ गते भएको मन्त्रालयको भागबन्डामा कांग्रेसले आठ मन्त्रालयसहित नौ मन्त्री पाउने समझदारी भएको थियो। सोही सहमति कार्यान्वयन भए कांग्रेसले अब चार मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री दाहाल नेतृत्व सरकारमा पठाउनेछ। तर कांग्रेस नेताहरूले पार्टीभित्रको गुटगत सन्तुलन मिलाउनैपर्ने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट नेतालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालसँग थप एक मन्त्रालय लिने सहमति गरेका हुन्।
कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित नेता एनपी साउद (नारायणप्रसाद साउद) लाई सरकारमा पठाउने भएको छ।
नेता शेखर कोइराला नेतृत्वमा रहेको संस्थापन इतर समूहले तीन मन्त्रालयको दाबी नछाडेपछि सभापति देउवाले गठबन्धनका दलहरूसँग थप एक मन्त्रालय माग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शेखरसहित नेताहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपतिनिकट नेतालाई समेत समेट्ने गरी थप एक मन्त्रालय दिन सहमति जनाएका छन्। सभापति देउवा पनि एक राज्यमन्त्रीसहित चारजना सरकारमा पठाउन तयार भएको इतर पक्षका नेताहरूले आफना निकटलाई जानकारी गराएका छन्।
‘राष्ट्रपतिलाई एउटा मन्त्री दिनुपर्ने भयो, त्यसमा पनि हाम्रै समूहमा रहेका साथी जानुहुन्छ,’ निकट नेताहरूको बैठकमा नेता शेखर र महामन्त्री गगनकुमार थापाले भनेका थिए, ‘त्योसमेत गरेर तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हामीले पाउँछौं।’
इतर पक्षीय सांसदहरूको भेलामा नेता शेखरले छोटोमा आफ्नो धारणा राखे पनि महामन्त्री थापाले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका थिए। आफूले चाहेको भए अहिले पनि मन्त्री बन्न सक्ने तर आफू त्यसको पक्षमा नरहेको जनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘तर निकट नेताहरू नै मलाई मन्त्री बन्न लागेको बताउँदै हिँड्नुभएको छ। त्यस्ता धारणा आफूले कुनै न कुनै माध्यमबाट सुन्दै आएको छु।’
यसरी एक अर्काविरुद्ध लाग्दा इतर समूह कमजोर बन्न पुगेको धारणा पनि उनले राखेका थिए। संसदीय दलको निर्वाचनदेखिका विषयलाई उठाउनुका साथै निकटहरूसँग असन्तुष्टि पोख्दै नेता शेखर र आफू समन्वयमै अघि बढिरहेको पनि थापाको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार नेता शेखरको प्रस्ताव अनुसार उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने आशय प्रकट भएको जनाए।
गुरुङ र लिम्बुलाई मन्त्री नबनाएर अर्कोलाई पठायो भने भाग खोसेको जस्तो बिम्ब निर्माण हुने जनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिको प्राथमिकता सुरेन्द्र आचार्यलाई मन्त्री बनाउने भएपछि महामन्त्रीको भागमा राज्यमन्त्री परेको देखिन्छ।’
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार नेता शेखरको प्रस्ताव अनुसार उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने आशय प्रकट भएको जनाए।
बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अन्य नेतालाई रोक्न प्रदीप पौडेलको नाम अघि सारे पनि प्राथमिकता र अहिलेको आवश्यकता प्रदीपजी होइन र छैन।’
पौडेल पहिलोपटक संसद् छिरेकाले अर्को सरकारमा मन्त्री बनाउन सकिने धारणा रहेको थियो। पार्टी सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन्। उनीहरूले दुवै महामन्त्री सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि उपसभापतिपछि पार्टीको मर्यादाक्रममा आफूहरू रहेको जनाउँदै मन्त्रीको दाबी पेस गर्दै आएका छन्। पाण्डे बाजुराबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हुन् भने परियार समानुपातिक सदस्य हुन्।
नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, हृदयराम थानी, दीपक गिरी, रामनाथ अधिकारी, राजन केसीसहितका नेताहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन्। इतर पक्षको भेलामा केसीसहितका नेताले बोल्न खोज्दा पनि समय नदिइएको जनाउँदै निकट सदस्यले भने, ‘आज बोल्न होइन, अहिलेको अवस्थाको जानकारी दिन मात्र बोलाइएको भन्दै भेला सकिएको घोषणा गरियो, सरकारमा ककसलाई पठाउने भनिएन।’
नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, हृदयराम थानी, दीपक गिरी, रामनाथ अधिकारी, राजन केसीसहितका नेताहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन्।
कांग्रेसको भागमा परेका कानुन र युवा तथा खेलकुदका साथै अब खानेपानी मन्त्रालय इतर पक्षले पाउने बताइएको छ। उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय छाडेर जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ।
दुई मन्त्रालय पाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईलाई पठाए पनि बाँकी एक मन्त्री पठाउन बाँकी छ। जसपाले वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि मात्र बाँकी एक मन्त्री पठाउने बताएको छ। नेकपा एसले पनि थप एक मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहालले ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममै एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए। माघ ३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई समेत सरकारमा समेट्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
कांग्रेसको भागमा परेका कानुन र युवा तथा खेलकुदका साथै अब खानेपानी मन्त्रालय इतर पक्षले पाउने बताइएको छ। उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय छाडेर जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सबै पद खारेज गर्दा उक्त दल माघको तेस्रो साता दाहाल नेतृत्व सरकारबाट अलग भएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससहितका दलसँग मिलेर अघि बढ्न सहमत भएपछि राप्रपा फागुन १३ गते र एमाले १५ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएका थिए। त्यसपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका दाहालले चैत १७ गते कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। तर अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०८० ०१:५२ आइतबार
