चैत १२ गते २५ सांसदले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३३ सांसदको मात्रै समर्थन कायम रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी स्पष्ट अल्पमतमा परे। कुल ८७ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशमा बहुमतका लागि पु¥यााउनुपर्ने आवश्यक ४४ सांसद संख्या रहेन। आफ्नो दल एमालेका २९ र राप्रपाका ४ बाहेक सरकारको समर्थनमा रहेका सबै सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीका सामु संवैधानिक अधिकार प्रयोगको अधिकार उपयोग वा तत्काल नैतिकता प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिने भन्ने दुई विकल्प रहे। उनले कुनै पनि सत्ता साझेदार सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णय लिएर र ३० दिनको भाका गनेर मुख्यमन्त्री पदमा आसिन रहिरहेका छन्।

उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने र तत्कालै नयाँ सरकार गठनको बाटो कुरेका कांग्रेस माओवादीलगायतका दलहरू सम्मिलित गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूका लागि मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल सरकार गठनको बाटो खोलिदिएनन्। आफू स्पष्ट अल्पमतमा रहेको भए पनि महिना दिनसम्म सत्तामा टिक्ने रणनीतिमा रहेका मुख्यमन्त्री गिरीले संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको बाटो समाते तर उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ।  

२५ सांसदले साथ छोडेपछि अल्पमतमा पर्दासमेत मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा नदिनुलाई गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले उनको ‘सत्ता मोह’उजागर बनेको टिप्पणी गरेका छन्। अल्पमतमा परिसकेपछि सरकारको नेतृत्व छाडेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा निरीह बनेरै सत्तामा टाँसिइरहेको गठबन्धन पक्षीय सांसदहरूको टिप्पणी छ। ‘उहाँबाट त सरकारमा बस्ने जनादेश गुमिसकेको छ,’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डेले भने, ‘तर उहाँ लाचार बनेर सरकार प्रमुखको रूपमा बसिरहनु भएको छ, यो त उहाँकै लागि लाजको विषय बन्नुपर्ने हो।’

गत १२ गते सरकारमा रहेका २५ सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री गिरीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने झिनो अपेक्षामा गठबन्धन थियो। तर मुख्यमन्त्री गिरी भने राजीनामाका विषयमा टसमस भएका छैनन्। उनले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम मुख्यमन्त्रीमै आसिन हुने निर्णय लिएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन्। ‘संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा एउटा भयो, तर नैतिकता भन्ने चिज पनि त हुन्छ होला नि,’ पाण्डे भन्छन्, ‘म कमजोर भइसकें, मसँग जनमत रहेन भन्ने बुझेर उहाँले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हैन र ?’  

मुख्यमन्त्री गिरीले अल्पमतमा पर्दासमेत मार्ग प्रशस्त नगरेर उनले आफ्नो ‘सत्ता लोभ’लाई आम जनतासामु उदांगो पारिदिएको तर्क गठबन्धन पक्षीय सांसदको छ। यसले मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै नभई सिंगो राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रतिसमेत नकारात्मक सोच हाबी हुने खतरा रहेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रवक्ता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले बताए। ‘संवैधानिक व्यवस्था, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको कुरा एकथरि होला,तर आम जनमानस समक्ष यसले के सन्देश पु¥याएको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो,’ उनले भने ‘व्यावहारिक रूपमा उहाँ(मुख्यमन्त्री) उदार नबन्दा सत्तामा चप्किरहने भनेर हामी राजनीतिकर्मीमाथि जुन आक्षेप लाग्दै आएको छ, यसलाई थप बल पु¥याइदिएको छ।’  

यसैगरी, यसले आगामी बजेटलाई समेत प्रभावित पार्ने खतरा उनले देखेका छन्। बजेट निर्माणका समबन्धमा व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा अहिले त्यसो हुन नसकेको भन्दै यसले प्रदेश तहको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्ने चुनौती देखकेका छन्। ‘अहिले संसद् चल्नुपर्ने र बजेट निर्माणको समबन्धमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर संसद् बैठक स्थगित छ, न त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकारलाई बजेटसम्बन्धी पूर्ण तयारी गर्ने वातावरण नै मिलाउनु भएको छ, अहिले प्रदेश तहको आवश्यकताा कति भन्ने प्रश्न जसरी जन्मिएका छन्, बजेट निर्माणमा देखिएको यो उल्झनले प्रदेश तहको अपरिहार्यतामाथि उब्जिएका आशंकालाई थप बल पु¥याउने खतरा रहन्छ।’  

मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ९ गते मात्रै संसद् बैठक आह्वान गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले मुख्यमन्त्री गिरीको स्वार्थ बजेट निर्माणसँग जोडिएको भन्दै सत्ता नेतृत्वको मोहबाट टाढिन नसकेको तर्क गर्छन्। प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनका लागि २५ अर्ब को बजेटको स्रोत खोज्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। ‘सरकारले २५ अर्ब बजेटको निर्णय गरिसकेको छ। यो बजेटको निर्णय गर्ने स्वार्थ उहाँसँग जोडिएको हुनुपर्छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मराज चौधरी भन्छन्, ‘यो नभए अल्पमतमा पर्दासमेत राजीनामा नदिनुको कारण अरू के हुन सक्ला त ?’  उनले पनि मुख्यमन्त्री गिरीमाथि मात्रै नभई एमाले नेतृत्वमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठाए। आफ्नो जनमत कमजोर बनिसक्दासमेत ‘मै ठूलो हुँ’ भन्ने भ्रम पाल्न नहुने उनले बताए। ‘नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर मैले उहाँमा मात्रै नैतिकताको अभाव देखिँदैन, उहाँको पार्टी एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नै नैतिकताको अभाव देख्छु, अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिन केन्द्रले निर्देशन दिनुपर्ने हो नि।’

यसअघि पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री गिरीको राजीनामा माग गरेका थिए। गत २० र २१ गते दुई दिनसम्म चलेको संसद् बैठकमा सांसदहरूले मुख्यमनत्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका थिए।  

दुई दिनसम्म चलेको बैठक आगामी ९ वैशाख गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। ९ गते संसद् बैठक आह्वान गरेका मुख्यमन्त्री गिरीले अर्को दिन १० वैशाखमा राजीनामा दिनसक्ने लख काटिएका पनि छन्। विश्वासको मत लिनुपर्ने महिना दिनको अवधि पुग्नु एक दिनअगाडि उनले राजीनामा दिनसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०८० ०२:०६ शुक्रबार