काठमाडौं—राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई  सरकारले 'तपाइँलाई पदबाट किन नहटाउने?', भन्दै २४ घन्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ।

ज्ञवालीले यसअघि पेश गरेको स्पष्टिकरण र उनले चाल्न सक्ने कानुनी उपचारको विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग परामर्श गरेपछि दोस्रो प्रस्टिकरण सोधिएको हो।

सिइओ ज्ञवालीले सरकारलाई पहिलो पटक स्पष्टिकरण बुझाएको २४ घन्टा नबित्दै दोस्रो स्पष्टिकरण सोधेको हो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै त्यसको टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिएको थियो।

सरकारले बिहीबार स्पष्टिकरण सोधेर सफाइको मौका दिइसकेको अवस्थामा कारवाही प्रस्ताव सहितको दोस्रो स्पष्टिकरणले बर्खास्तका लागि कानुनी धरातल अझ परिपक्व पारेको देखिएको छ।

प्राधिकरण कार्यशैली दाहाल सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सिइओ फेर्ने प्रक्रिया गत बिहीबारदेखि सुरु भएको थियो। सरकारले गत बिहीबार ज्ञवालीसँग ५ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेर ७ दिनभित्र सफाइ दिन पत्र काटेको थियो।

ज्ञवालीलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हटाउने प्रक्रियाका लागि स्पष्टिकरण सोधिएको हो। उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी हटाउनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका भने दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले अघिल्लो साता स्पष्टिकरण सोधेर सफाइको मौका दिइसकेको अवस्थामा कारवाही प्रस्ताव सहितको दोस्रो स्पष्टिकरणले बर्खास्तका लागि कानुनी धरातल अझ परिपक्व पारेको देखिएको छ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण नेतृत्व सम्हालेका ज्ञवालीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन भनेको थियो। बुधबार उनले ७२ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए।पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, कर्मचारी उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको, अनुदानबापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको र भूकम्पपीडितलाई अन्योलमा राखेको भन्दै सरकार सिइओसँग असन्तुष्ट बनेको थियो।

ज्ञवालीलाई केपी ओली सरकारले एक वर्षअघि नियुक्त गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणलाई गत साउनमा नै उक्त काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर अझै सबै पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।

भूकम्प गएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पीडित परिवार टहरामा नै बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकार ज्ञवालीसित रुष्ट भएको थियो। 

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ १३:३५ बिहीबार