काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। नयाँ शक्ति पार्टी संसदीय विभागले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित विभिन्न दलका नेताले असन्तुष्टिलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जाँदा देश नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने धारणा राखेका हुन्।

मुलुकलाई निकास दिन मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै दलका नेताहरुले मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भन्ने हठ त्यागेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने तर्क गरे। संविधान संशोधनमार्फत् मुलुकलाई निर्वाचनमा नलगे संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्नसक्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक भट्टराईले भने, 'विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु जोगाउन हामी चुक्यौं। यसपटक चुक्यौं भने विगतको भन्दा घातक हुन्छ।'

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तयार रहेको जानकारी गराउँदै भट्टराईले संख्याको खेल छाडेर वार्ता र सम्वाद सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताए। 'गिभ एन्ड टेकबाट सहमतिमा पुग्यौं, उपलब्धीहरु जगाउँ,' उनले भने, 'कति दिएर मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई ल्याउन सकिन्छ ल्याउ।'

दलहरुबीच संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्ने मुद्दामा ध्रुवीकरण देखिएको र यो ठूलो दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले भने, 'मूलतः विपक्षी दल जनताको कमलो मनमा आशंकाको विष वृक्ष रोपिरहेको छ।' आन्तरिक समस्या समाधान गर्न आफैँले प्रयत्न गर्नुपर्नेमा केहीले भ्रमको खेती गरेको भन्दै उनले भने, 'एकल जातीय अहंकारवादको आडमा अन्धराष्ट्रवादको खेती गरिरहेका छन्। उनीहरु छिमेकी हस्तक्षेपको भ्रान्ति दिइरहेका छन्। केही साथीहरु जातीय तथा क्षेत्रीय संकीर्णताको वीउ छरिरहेका छन्।'

संविधान कहिल्यै पूर्ण र उत्कृष्ट नहुने जनाउँदै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान पूर्ण नभएको बताए। विषयमा सहमति नभएपनि प्रक्रियामा सहमति खोजेर मुलुकलाई निकास दिन दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने तर्क गर्दै रिजालले भने, 'मैले भनेको बाहेक केही हुँदैन भन्ने कुराले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन, केही हुँदैन।'

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिर्मान हुनसक्ने जनाउँदै रिजालले विगतमा पनि संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित नभएको बताए। दलीय सहमति गरेर निर्वाचनमा नगएसबै उपलब्धि गुम्नसक्ने तर्क गर्दै उनले भने, 'संविधान राम्रो छ छुनैहुन्न र योभन्दा राम्रो बनाउँछु भनेर लाग्दा केही बाँकी नरहनसक्छ।'

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले संशोधन प्रस्तावमाथि दलीय सहमति जुट्न नसकेपनि प्रक्रियामा सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखे। 'प्रस्ताव पार वा फल जे भए पनि प्रक्रियामा जाउँ,' गुरुङले भने, 'एमाले संशोधन हुँदैहुन्न भन्ने र मधेसी मोर्चा पुग्दैन भनेर गतिरोध जारी राख्दा मुलुक असफलमा प्रवेस गर्छ।' संशोधन प्रस्तावलाई छाडेर निर्वाचनमा मात्र जाने भन्ने नभएको उनले बताए।

कार्यक्रममा एमाले नेता योगेश भट्टराईले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको बुँदा संशोधन प्रस्तावबाट हटाए संसदमा जारी रहेको गतिरोध अन्तय हुने बताए। संबैधानिकरुपमा पनि संसदलाई सीमांकन हेरफेरको अधिकार नभएको जिकिर गर्दै भट्टराईले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न नसकिने तर्क गरे। 'प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव हटाएर ल्याउनुस्,' उनले भने, 'अन्य विषयमा संसदमा छलफल गर्न एमाले तयार छ। मनपरे पक्षमा भोट हाल्छौं होइन भने विपक्षमा उभिन्छौं।'

तर, भट्टराई संशोधन प्रस्ताव र्फिता वा स्थगन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पार्टी धारणा रहेको दोहोर्‍याए। एमालेलाई एक्ल्याएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै भट्टराईले भने, 'त्यो दुर्भाग्य हुन्छ।'

कार्यक्रममा आन्दोलनरत मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान संशोधनको नाममा जालझेल भइरहेकेा बताए। संविधानमा भएका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याएर करेक्सन गर्नुपर्ने जनाउँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, 'संशोधन स्थगन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा घात हुन्छ।' नयाँ संविधानलाई सत्ता प्राप्तीका लागि बनाइएको दस्तावेजको संज्ञा दिँदै उनले भने, 'शासकीय र पुरानो मानसिक्ता नत्यागेसम्म मुलुकले समाधान पाउँदैन।'

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि संशोधनलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जान नसकिने स्पष्ट पारे। संविधानले दिएको केही अधिकार पनि खोस्ने प्रयास भइरहेको धारणा राख्दै ठाकुले भने, 'समस्या समाधान नगरी चुनावमा जानुको अर्थ छैन। हामी सहभागि हुन्नौं, सडकमै बस्छौं।'

मधेसादी दललाई जानी नजानी निर्वाचनमा धकल्ने र दलहरु आफ्नो बाटोमा लाग्ने रणनीतिमा रहेको संघीय सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनील कुमार झाले आरोप लगाए। 'एजेन्डालाई सम्बोधन गरीन भने पात्र फेरिन सक्छ तर समाधान हुँदैन,' उनले भने। 

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ १४:०४ बुधबार