भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्। त्यसैले भूमिमा आदिवासी/जनजाति, महिला र सीमान्तकृतको समेत पहुँच पुर्‍याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनको भनाइ थियो, ‘भूमिलाई प्राप्तिसँग मात्र नजोडी आयआर्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ र मन्त्रालय यस्तो वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार छ।’

राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सहआयोजनामा काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा महिला तथा आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुरक्षा’ सम्बन्धी क्षेत्रीय नीति संवाद कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

संघीय सांसद तथा भूमि अधिकारकर्मी सरस्वती सुब्बाले पहिले हामी प्राकृतिक स्रोत जल, जंगल र जमिनमा पहुँचको कुरा मात्र गर्थ्याैं तर अहिले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे पनि कुरा गर्न थालेका छौं, यो राम्रो पक्ष हो।

उनले थपिन्, ‘संसद्मा भएका छलफल नियाल्दा स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छैनन्। सरकार गठन/विघटन मात्र प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसैले पीडितको दरिलो सक्रियता आवश्यक छ।’

त्यसैगरी नापी विभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले नीतिहरू राम्रा बनेका र ती संविधान अनुसारकै भएका उल्लेख गर्दै समस्या क्षमताको, चेतनाको र कार्यान्वयनको भएको बताए। फन्डिङको समस्या पनि रहेको उनको भनाइ थियो। यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ भन्दै उनले कार्यान्वयनको विषयलाई तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। यी सबैका लागि क्षमता विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा प्लेनरी सेसनहरू सञ्चालन भएको थियो। त्यस क्रममा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजाले अहिलेसम्म हामीले अपनाउन खोजेको भूमि सुधार कस्तो भन्ने नै अस्पष्ट भएकाले यसमा प्रस्ट भएर अघि बढे मात्र गन्तव्यमा पुगिने धारणा राखेका थिए।

त्यसैगरी केन्द्रका वकालत, अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक जगत बस्नेतले एसियाका २२ वटा मुलुकमा भूमि सुधार भएको जानकारी दिँदै धेरै देशमा त्यसपछि विपन्न जमिन जोड्नेभन्दा पनि भएकै गुमाउने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशी, आदिवासी अधिकारकर्मी नन्द कन्दङ्वा, यमुना घले, भूमिविज्ञ प्राडा कैलाश प्याकुरेल, डा. देवेन्द्र चापागाईं आदिले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।

नेपाली तथा विदेशी सहभागीहरूले आफ्ना धारणा, अनुभव तथा सुझाव राखेको यो कार्यक्रम ३ दिनसम्म चल्ने जानकारी दिइएको छ। 

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ०३:०० बुधबार