प्युठान- सरकारबाट पूर्वघोषित संघीय प्रदेशअनुसार सिमांकन कायम हुनुपर्ने माग गर्दै प्युठानवासी आन्दोलित भएका छन्। पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू छुट्टयाउने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध बुधबार जिल्लामा दलहरूले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्युठान जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा सर्वपक्षीय बैठकले प्युठानलाई पूर्वघोषित संघीय प्रदेशको ढाँचाअनुसार साविककै ५ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ।
सरकारले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै प्युठानमा क्रियाशील दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेको दलहरूले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाई विरोध गरेका हुन्। मधेसी दललाई फकाउन सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्टयाएर सीमा फेरबदल गरे सहेर नबस्ने चेतावती प्युठानी जनताले दिएका छन्। जिल्लावासीले सो प्रस्ताव अघि नबढाउन चेतावनी दिँदै सदरमुकाम खलंगा परिक्रमा गरी कोणसभा गरेका छन्। सभामा संविधान संशोधन बहानामा जबर्जस्ती पाँच नम्बर प्रदेशबाट प्युठानसहितका पहाडी जिल्ला टुक्र्याइए त्यसको सामाना गर्न वर्तमान सरकारलाई तयारी भएर बस्न चेतावनी दिए।
सभामा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चा, प्युठानका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले पटकपटक प्रदेश पुनःसंरचना गर्ने बहानामा सरकार र केही राजनीतिक दलले मुलुकलाई ध्वस्त पार्न लागेको आरोप लगाए। साविक पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने प्रस्ताव प्युठानवासीको हितमा नभएको भन्दै उनले जनताको भावनाविपरीत भए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने उनले बताए।
एमाले नेता एवं सांसद हिराबहादुर केसीले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव मान्य नहुने र यसबारेमा आफूले संसद्मा पनि आवाज उठाउने बताए। 'सरकारले प्युठानलाई ६ नम्बर प्रदेशमा सार्ने तयारी गरेको छ,' केसीले भने, 'कसैलाई खुसी पार्ने निहु“मा हामीलाई अलग पार्न पाइ“दैन।' उनले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई यथावत राख्न १२ जिल्लाको समर्थन रहेको समेत उल्लेख गरे। उनले पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गरिए थप समस्या आउने र आन्दोलन चर्काइने चेतावनी दिए।
सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग नगर्न माग राखेर मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको थियो।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०२:०३ बिहीबार
