काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३७औं बैठकमा मन्त्री थानीले गरिबी निवारण कोष,  गरिबका लागि विश्वेश्वर र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मन्त्रालय मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सबै कार्यक्रम मन्त्रालयमातहत ल्याउन थानीले प्रस्ताव गरेका छन् । ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी गरिबी निवारण कोष, गरिबका लागि विश्वेश्वर र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसम्बन्धी कार्यक्रम यस मन्त्रालय मातहत स्थानान्तर गर्नुपर्ने,’ बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘गरिबी निवारणको कार्यसमेत गर्ने गरी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र जिल्लास्थित कार्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी १५ जिल्लामा कार्यालय थप गर्नुपर्ने छ ।’

गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने मात्र मन्त्रालयको काम नभएको जनाउँदै मन्त्री थानीले त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयमा रहने भए गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्य नभएको जनाउँदै आएका छन् । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने र गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने मात्र काम मन्त्रालयको भएको जनाउँदै उनले भने, ‘गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्न मात्र होइन त्यससँग सम्बन्धी कार्यक्रम मातहत नआउने हो भने औचित्य छैन ।’

केपी ओली नेतृत्वका उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले गत मंसिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी अन्य मन्त्रालय मातहत रहेका युवा स्वरोजगारसहितका कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेको थियो। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले मंसिर ११ गते पत्र लेख्दै मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी सम्पर्क विन्दु बनाउन पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०६९(क) अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएकोे गरिबी निवारण कोष तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मनत्रालयको कार्यक्षेत्रमा राख्न कार्यविभाजन नियमावली संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्देशन दिन लेखी पठाएको थियो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०२:३२ सोमबार