पोखरा– फेवातालको पानीको स्रोतका रूपमा रहेका मुहान क्षेत्रका हर्पन लगायका खहरे खोलामा चेक ड्याम बनाउने भनेर पोखरा महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ छुट्यायो। आर्थिक वर्ष सकिन अब झन्डै अढाइ महिना बाँकी छ। तर, चेक ड्याम बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। चेक ड्याम बनाउने प्रक्रिया सुरु नभए महानगरको बजेट फ्रिज हुनेछ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताललाई सौन्दर्यकरण गर्ने भनेर चालू वर्षमै आठ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। फेवाताललाई संरक्षण गर्दै सौन्दर्यकरण गर्ने भने पनि त्यो काम पनि अझै सुरु भएको छैन। काम सुरु नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट पनि फ्रिज हुने सम्भावना छ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभावमा अहिले फेवातालका लागि विनियोजित १५ करोड रुपैैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। तालका लागि छुट्याएको रकमको खर्च गर्ने प्रक्रिया नै सुुरु भएको छैन। तत्काल प्रक्रिया सुरु नभए दुवै सरकारले (स्थानीय र प्रदेश) सरकारले छुट्याएको रकम फ्रिज हुनेछ।

महानगरले मुहान क्षेत्रका खहरेबाट बगेर आएको ढुंगा, गिटी, बालुवालाई सिधै तालमा मिसिन नदिन सिरान क्षेत्रका विभिन्न पाँचवटा खहरेमा चेक ड्याम बनाउने भन्दै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार पारिसकेको छ। तर, प्रदेश सरकारले भने विनियोजित रकम खर्च गर्नका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाएको छैन। संकटमा पर्दै गएको फेवाताललाई तत्काल संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने आवाज सबैतिर उठे पनि भएको रकम पनि खर्च गर्न नसकेर दुवै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेको भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता जनाएका छन्।

फेवाताल संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बनाएको सहजीकरण समितिका सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिल्दा तालको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको बताउँछन्। ‘महानगर र प्रदेश सरकार मिलेर बजेट खर्चने हो भने ताल संरक्षणको काम सुरु भइहाल्छ, तर दुवै सरकार यसबारेमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्,’ पहारीले भने, ‘भएको रकम खर्चन नसक्दा तालको अवस्था दैनिक खस्कँदो छ। ताल संरक्षण हुन सकेन भनेर बाहिर बोल्दै हिँडेर भएन।’

आर्थिक वर्ष सकिन अब झन्डै अढाइ महिना बाँकी रहँदा चेक ड्याम बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।

महानगरले बनाएको डिपिआरलाई नै आधार मानेर प्रदेश सरकारले तालका लागि छुट्याएको बजेट दिने हो भने तत्काल चेक ड्याम बनाउनका लागि टेन्डर आह्वान गर्न सकिने पहारीले बताए। ‘महानगरले छुट्याएको रकमले मात्र चेक ड्याम बनाउन पुग्दैन। त्यसैले अहिले दुईवटा सरकारले छुट्याएको रकम एकै ठाउँ हालेर बहुवर्षीय योजनाअनुसार खर्च गरौं र त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गरौं भन्दा कसैले सुनेनन्,’ उनले भने, ‘एउटा सरकारले अर्काे सरकारप्रति विश्वास नगर्दा यो अवस्था आएको हो।’

दुवै सरकारले छु्टयाएको बजेट एकै ठाउँ हाल्दा बजेटको आकार पनि ठूलो हुने र बहुवर्षीय योजनाअनुसार टेन्डर आह्वान गर्ने हो भने बजेट पनि फ्रिज नहुने र आगामी आर्थिक वर्षमा अरू बजेट छुट्याउँदा संरक्षणको काम गर्न सकिने पनि उनले बताए। विनियोजित बजेट खर्चका लागि कार्यविधि बनाएर त्यसैअनुसार डिपिआर तयार पार्दा अब समय नपुग्ने पहारीले बताए।

महानगरका पदाधिकारी भने ३६ करोड रुपैयाँ लगातमा ताल सिरानका पाँचवटा खहरे खोलामा चेक ड्याम बनाउने भन्दै डिपिआर तयार पारेको र यो वर्ष सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताउने गरेका छन्। ‘हामीले एकै वर्षमा ३६ करोड रुपैयाँ खर्चेर चेक ड्याम बनाउन सक्दैनांै । त्यही भएर यो वर्ष सात करोड रुपैयाँ छुट्याएका हौं। प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने भने पनि प्रदेश सरकारले ढिलाइ गर्दा हाम्रो काम रोकिएको हो,’ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार संयुक्त रूपमा जाऊँ भन्दा पनि प्रदेश सरकारले ढिलाई गरेको छ।’

प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको र रकम फ्रिज हुने अवस्था आउने भएकाले तत्कालै १५ महिनाभित्र चेक ड्याम बनाउन सक्ने गरी यो वर्षका लागि टेन्डर निकाल्न थालेको मेयर जिसीले बताए। ‘प्रदेश सरकारले बजेट दियो भने हामीलाई केही सहज हुने हो। त्यही भएर हामीले प्रदेश सरकारको बजेट पर्खेका हौं,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले ढिला ग¥यो । हामीले अझै प्रदेश सरकारको बजेट कुर्ने हो भने यो काम रोकिन्छ। त्यही भएर आगामी जेठभित्र पाँचवटा खोलामा चेक ड्याम बनाउने गरी काम थाल्ने हो। त्यसका लागि केही दिनभित्रै टेन्डर आह्वान हुन्छ।’

तालमा मिसिने ढुंगा, गिटी र बालुवा रोक्नकै लागि चेक ड्याम बनाउन थालेको उनले बताए। ‘चेक ड्याम बनाउने हो भने मात्र ताल जोगिन्छ। नत्र अहिलेकै अवस्थामा रहने हो भने ताल जोखिममा पर्नेछ,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने तालको सौन्दर्यकरणका लागि आठ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको र त्यो रकम चेक ड्याम बनाउनमा खर्चन नपाइने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले भिन्नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ। ‘तालमा फाउन्डेसन, सिसाको पुल, बगैंचालगायतका सौन्दर्यका पूर्वाधार बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको हो,’ प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सौन्दर्यका लागि छुट्याएको रकम चेक ड्याम बनाउनमा लगाउन पाइँदैन। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भिन्नै निर्णय गर्नुपर्छ।’

तालको संरक्षण नभएकाले अहिले नै सौन्दर्यमा रकम खर्चने अवस्था नरहेको ती उच्च अधिकारीले बताए। ‘पहिला ताल जोगाउनुपर्छ अनि मात्र सौन्दर्यकरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तालै जोखिममा छ, सौन्दर्यकरणको त कुरै छाडौं।’

सौन्दर्यकरणको रकम अर्कै शीर्षकमा खर्चका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले चेक ड्यामका लागि खर्चन पाइने निर्णय गरेमा मात्र सौन्दर्यकरणको शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च हुनेछ,’ उनले भने।

महानगरले बनाएको डिपिआर प्राविधिक रूपमा ठीक भए/नभएको अध्ययन गरेर मात्र रकम खर्चने उनले बताए। ‘महानगरले बनाएको डिपिआर प्राविधिक रूपमा ठीक छ/छैन भनेर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अध्ययन गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाट सकारात्मक संकेत पाएका छौं। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक छ।’

प्रदेश सरकारले छुट्याएको आठ करोड रुपैयाँमध्ये पाँच करोड रुपैयाँ चेक ड्याम र बाँकी तीन करोड रुपैयाँ मुहान क्षेत्रमा वृक्षरोपण, पहिरो नियन्त्रणका खर्चन सकिने पनि उनले बताए। ‘एक वर्षमा तालको संरक्षण हुँदैन। बहुवर्षे योजनाअनुसार नै काम थाल्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०६:५२ आइतबार