खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व कार्यकारी प्रमुख
खिलराज रेग्मी सर्वोेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मात्र होइनन्, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् । कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रका लामो अनुभवबाट खारिएका रेग्मीले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने बनेका कानुनमध्ये देवानी संहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका छन् । रेग्मीसँग मुलकी कानुन र त्यसले समाजमा ल्याउने परिवर्तनबारे परिवारका लागि विश्वमणि पोखरेलले गरेको वार्ता :
मुलुकी ऐनमा व्यापक परिमार्जन गर्दै नयाँ देवानी र फौजदारी संहिता ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यस्तो आवश्यकता किन पर्यो ?
मुलकी ऐन सबैभन्दा पुरानो ऐन हो । यसमा देवानी र फौजदारी सबै कानुन समावेश थिए । परम्परादेखि चल्दै आएको ऐनमा समय र सामाजिक अवस्थाअनुसार परिमार्जन, परिवर्तन गर्न आएको हो । यसमा आमूल परिवर्तन भन्न मिले पनि सबै कुरा नयाँ होइनन् । देवानी संहिता भनेको संविधानपछि जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित कानुन भएकाले यसले ठूलो महत्व राख्छ ।
पारिवारिक कानुनको सन्दर्भमा खास के–के परिवर्तन भएको छ ?
खासगरी मानिसका सबै खाले व्यवहार, सबै खाले कारोबारमा यो जोडिन्छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुरा छन् । विवाह, अंशबण्डा, अपुताली, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कुरामा धेरै परिवर्तन भएको छ । ऐनलाई सामान्य लेखपढ गरेकाहरूले पनि पढ्न र बुझ्नसक्ने बनाइएको छ । कानुनी जटिलता छैनन् अब ।
अंशबण्डामा स्वइच्छाको प्रावधान पनि रहेछ । हाम्राे समाजमा स्वइच्छाजस्तो प्रावधान सहजै लागू हुनसक्ला त ? समाज तयार भइसकेको छ ?
स्वइच्छाको प्रावधान चाहिँ अबको १८ वर्षपछि कार्यान्वयन हुने हो, अहिले नै होइन । यो ऐन २०७५ भदौ १ देखि लागू भयो भने यसको झण्डै दुई दसकपछिको समाजमा स्वइच्छाको प्रावधान लागू हुने हो । ऐन लागू हु्ँदाको समयमा जन्मिएको बालक पनि त्यसबेलासम्म बालिग भैसकेको हुन्छ । यो ऐन लागू भएपछि बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिने हो, त्यसपछि उनीहरूको कर्तव्य सकिन्छ । यस कानुनले नागरिकमा आत्मविश्वासको भावना जागृत गरिदिन्छ ।
यस ऐनबारे समाजलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तह चुनावबाट आउने क्रममा छ,  स्थानीय तहमार्फत जनताको घरघरमा ऐनका प्रावधानबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक नागरिकले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, आफूले के–के गर्नुपर्छ, बाबु–आमा तथा समाज प्रतिको जिम्मेवारी कस्ता हुनुपर्छ भन्ने नयाँ ऐनमा छन् । त्यस्तै नागरिक अधिकार के–के हुन् भन्ने जानकारी जनताले थाहा पाउनुपर्छ । अबको समय जनता आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । पारिवारिक कानुनजस्ता सरोकार राख्ने कानुन माध्यमिक तहको शिक्षामा पनि राख्यो भने यसबारे व्यापक सचेतना बढ्छ ।
महिलावादी त विधेयक अहिले पनि भेदभावपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् र १८ वर्षपछि स्वइच्छाको जुन प्रावधान छ, त्यसको विरुद्धमै छन् नि ?
सबैलाई सम्हाल्न खोजिएको छ । छोराछोरी भनेर भेदभाव छैन । अधिकार मात्र खोज्ने प्रवृत्ति हुनसक्छ । यथास्थितिमा अधिकार मात्र खोजेर पुग्दैन ।
पारिवारिक कानुनमा कुन पक्ष केन्द्रमा छ ?
अंशबण्डा, अपुताली, लिखत बयानजस्ता कुरामा स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । अहिलेको कानुनमा बाबुछोरा झगडाको अवस्थामा पुगेको हुन्छ । झैँझगडामा गाउँसमाजका समय बिताउने, लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले त्यस्ता प्रवृत्ति न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई आफैँ सक्षम बनाउने दिशामा काम गर्छ । बालबालिका अधिकारका कुरा छन् । वास्तवमा अभिभावको भूमिका शिक्षा, स्वास्थ्य र लालनपालनमा मात्र हुन्छ ।

नेपालमा ५० को दशकदेखि महिला अधिकारका कुराहरू उठ्दै आएका छन् । देवानी संहितासम्म आइपुग्दा कति मुद्दा सम्बोधन भएको ठान्नुहुन्छ ?
महिलामाथि हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि समाज, राज्य, अधिकारकर्मी सबैले आफ्नो तर्फबाट हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्दै जानुपर्छ । अहिलेको विश्वव्यापी अभियान र अवधारणा, सम्पत्तिसम्बन्धी कुरा, हाम्रो सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा मूल्य मान्यताका सन्दर्भमा परिवर्तन भएका छन् ।

देवानी संहिताले पितृ सत्तात्मक समाजलाई धक्का दिएको हो वा छोरीलाई अंशियार मात्र बनाएको हो ?  हाम्रो समाज छोरा जन्मँदा खुसी हुने समाज हो तर यस संहिताले पुरुष प्रधानताको अन्त्य गरेको छ । छोरा र छोरीमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने अंशसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
पारपाचुकेजस्ता प्रावधान महिला अभियान र महिला अधिकारकर्मीको दबाबबाट आएका हुन् भनिन्छ नि ?
यस्ता प्रावधान समाजको आवश्यताको कुरा हो ।
वैवाहिक बलात्कारको अभियोगमा महिलाले पारपाचुके गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थाले त कुनै बेला महिलालाई आफ्नो लोग्ने मन परेन भने त्यस्तो आरोप लगाएर फँसाउने अवस्था आउँदैन र ?
संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने बलात्कारका घटनामा धेरैजसो पुरुष दोषी देखिएका छन् । पुरुषको दबाब र प्रभाव बढी छ ।
वैवाहिक बलात्कारजस्ता मामलामा महिलालाई अलिक बढी प्राथमिकता दिइएको हो ?
हाम्रो सामाजिक बनोटअनुसार केही प्राथमिकता दिइएको छ । सामाजिक अध्ययनका आधारमा अहिलेका लागि केही प्राथमिकता दिइएको छ । समाज विकास हुँदै र महिला सक्षम हुँदै जाँदा त्यस्ता प्राथमिकता हट्दै जान्छन् पनि ।
कतिपय अवस्थामा सम्पत्तिकै निम्ति विवाह गर्ने र विवाह गरेको छोटो समयमा पारपाचुके गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन् । यस अवस्थालाई के भन्ने ?
प्रत्येक कुराको अपवाद हुन्छ । ८० प्रतिशत महिलाको हकमा गरिएको कुरा ८/१० प्रतिशतले दुरुपयोग गर्छन् । यस्ता घटना सुनिएका छन् । यस्तो दुरुपयोगप्रति सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्छ । राम्रो गर्दा कतिपय अवस्थामा खराबी पनि घुसिहाल्छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।  
बाबुआमाले आफूखुसी गर्ने कुरा छन् र संहितामा छोराछोरीको बाबुआमाप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्, यो विरोधासपूर्ण भएन ?
१८ वर्षपछि हुने कुरालाई अहिलेको अवस्थासँग मिसमास गर्न मिल्दैन । लालनपालन गर्ने बाबुआमा नहुने अवस्थामा सम्पत्ति भएर पनि के गर्ने ? सम्पत्तिले मात्र हुँदैन । निश्चित पैसा दिएर बस्ने पनि हुनसक्छ । छोराछोरीका आफ्नै कर्तव्य हुन्छन् । त्यस बेलासम्म राज्यले ज्येष्ठ नागरिकबारे व्यवस्था गर्नसक्छ । पैसा तिरेर सबै सेवा सुविधा भएका स्थानमा बस्ने हुनसक्छ ।
इच्छापत्रको व्यवस्थापछि छोराछोरीले केही नगर्ने स्थिति आउन सक्तैन ?
कानुनी हिसाबले अंशको व्यवस्था अन्त्य हुने हो । इच्छाअनुसार गर्न पाउने हो । यसको अर्थ छोराछोरीलाई आफ्नो सम्पत्ति अहिलेजस्तै अंश लगाउन रोक्न मिल्दैन । इच्छामा भरपर्ने कुरा हो, कानुनी अधिकार रहन्न त्यत्ति हो ।
अपुतालीको व्यवस्था पनि त्यस्तै गरी राखिएको छ होइन ?  
हो, जसले सेवा गर्यो उसैले पाउने हो । यहाँ हकदारको कानुनी अधिकार रहन्न । टाढाको हकवालाले पाउन सक्छ । छोराले नगरे छोरी, त्यो पनि नभएर नाता नपर्ने टाढाको कसैले स्याहारसुुसार गरेको छ भने उसैले पाउँछ ।

(नागरिक परिवारबाट साभार)

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०४:०६ बुधबार