नेपालका लागि यो वर्ष चुनावी संक्रमणकाल हो जसमा वर्षको सुरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संसदीय निर्वाचन संघारमा आइसकेको छ। पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको करिब साढे एक वर्षको कार्यकालपछि मुलुक संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा होमिएको छ। हरेक संसदीय निर्वाचनको वातावरणका बीच चुनावी क्रियाकलाप र चरित्रको स्तर पनि जीवित झाँकीका रूपमा जनतासमक्ष नाचिरहेका छन्। जनतामा पार्टीहरूविरुद्ध बढेर आएको क्षोभ, उत्पन्न निराशा र विकल्पको खोजी बुझेका राजनीतिक आकांक्षीहरूले जनताको सोही मनोदशालाई भजाउने मौकाका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने क्रम देखिएको छ।

के बुझौँ भने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) स्थापना गर्ने बान्कीमा थप पार्टीलाई जन्मदिनका लागि वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा असंगठित र दलविहीन उम्मेदवारलाई मौका दिएर टुङ्ग्याउन मात्र हाल जनतामा यत्रो निराशा र क्षोभ उब्जेको कदापि होइन। यो चुनावमा जनताले स्थापित पार्टी एवं तिनका नेताहरूबाट सुध्रिएको वा सच्चिएको व्यवहार हेर्न खोजेका छन् भने आफ्ना आकांक्षा र निराशालाई यिनै पार्टीहरूले सार्थक सम्बोधन गरुन् भन्ने पनि चाहेका छन्।

खड्गप्रसाद ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली राजनीतिको खेल फेर्ने (गेम चेन्जर) अदृश्य र असंवैधानिक शक्तिसँग कुनै न कुनै विन्दुमा सम्झौता गरेको टड्कारो गन्ध छर्दै दुई वर्षअगाडि नै आफूलाई प्राप्त करिब दुईतिहाइ बहुमतको संसद् विघटन गरेर निम्त्याएको असंवैधानिक संसदीय निर्वाचनलाई नियन्त्रण गरेपछि मात्र संविधानप्रदत्त संसदीय आवधिक निर्वाचन आएको हो। २०१७ पुसमा राजदरबारबाट जुन कदम चलाइएको थियो, २०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सर्वशक्तिमान तथा निरंकुश हुने आकांक्षा बोकेर संविधान र लोकतन्त्रको मूल्यमा सिंहदरबारबाट त्यस्तै कदम चलाएर पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए।

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उछिनेर चलाइएको बेढङ्गी राजनीतिक शैलीले आज पनि चारैतिर बिगारेको अवस्था छ। नेताहरू प्रायः लोकतन्त्रको कुरा गर्ने मात्र हुन् तर व्यवहारमा लोकतन्त्रवादी भएर खरो उत्रन सकेका छैनन्। दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनको एकमुष्ट परिणाम राजनीति र निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला छ। अर्कातिर सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र समर्पण जस्ता राजनीतिका मानवीय गुण निरीह वा समाप्त हुँदै गएका छन्। सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनका रूपमा विभाजित चुनावी गतिविधि निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। एकल पार्टीको अस्तित्व, हैसियत र बुतामा निर्वाचन लड्ने हिम्मत किन हरायो र गठबन्धनको लहर चल्यो? वर्तमानको जल्दोबल्दो यस्तो प्रश्नले हामीलाई विगत एकपटक फर्केर हेर्न लगाउँछ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको आधार, जनतासमक्ष आकाश–पाताल जोड्ने र जनआकांक्षा चर्काइदिने खालका आश्वासन र उधारो प्रतिबद्धता बाँडेर मतादेशको अभूतपूर्व र सुनौलो अवसरका साथ सत्ताको जिम्मेवारी पाएको ‘ओली सरकार’ आफ्नै कारणले पतन भएको परिणामस्वरूप सत्ता समीकरणको विधिमा अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको जन्मभएको हो। संविधान, संसदीय पद्धति र लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा अनिवार्य ढङ्गले पालन गर्नैपर्ने शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका काइदा–कानुनको पालन सट्टा २०७४ को संसदीय निर्वाचनले दिएको मतादेशलाई पनि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अहंकारपूर्वक सीमा नाघेर मनपरि चलाएको क्रियाकलापलाई मुलुकले थेग्न सकेन। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतलाई रछ्यानमा मिल्काएका एमाले अध्यक्ष ओलीले जनतासमक्ष कुन मुखले मत माग्ने? र जनताले एमालेलाई किन मत दिनुपर्ने? ओलीले मत माग्ने नैतिक हक नै गुमाइसकेको देखिन्छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका संस्थापक नेताहरू, वरिष्ठ तथा दिग्गज नेताहरूलाई पार्टीभित्र टिक्न नसक्ने बनाएर एमाले छाडेर हिँड्न विवश बनाए। अर्कातिर ‘मुसा प्रवृत्ति’ का रूपमा बदनाम, सिद्धान्तहीन तथा नैतिकहीन पात्रलाई ‘तालमेल’ को प्रश्रय दिएर एमालेको आन्तरिक पतनलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। चुत्थो राजनीतिक स्वार्थ तुष्टिका लागि हिन्दु धर्म र गाई बेचिखाने पात्र एमालेको चुनावी चिह्न ‘सूर्य’ बोकेर जनतामा देखापरेका छन्। आफूलाई आजको राजनीतिक हैसियत बनाइदिएको राजदरबार सहित सबैजसो राजनीतिक दललाई धोका दिनुका साथै संविधानप्रति बेइमान र राजनीतिक अस्थिरताका कारक चरित्रलाई ओलीले ‘सहयोद्धा’ का रूपमा आलिंगन गरिसकेका छन्। एमालेको छविमा यो भन्दा गम्भीर कलङ्क अरू केही हुन नसक्ला।

दशौँ अर्ब बिगारेका, भयानक अनेकौँ भ्रष्टाचार काण्ड प्रधानमन्त्री भएका ओलीकै संरक्षणमा भए। दुई तिहाइ निकट हैसियतको सरकार त्यसकै नेतृत्वको कारणले दुर्घटनाग्रस्त भएपछि, हरेक परिवर्तन वा राजनीतिक संकटको समाधानमा नेपाली काँग्रेसले नै बिग्रेको परिस्थिति सम्हाल्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको क्रममा कांग्रेस अप्रत्याशितरूपले सत्तामा पुगेको हो।

ओली नेतृत्वको एमाले निरन्तर खिइँदै गएको छ र द्वन्द्व र कलहको वातावरण स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रामवीर मानन्धर, गंगा चौधरी, प्रदीप साह, कृष्णकुमार महतो, कलामुद्दिन अन्सारी, गोपाल नेपालीहरूको विद्रोह र एमाले स्थायी समितिका सदस्य प्रभु साहको पलायनले एमालेभित्र उकुसमुकुसपूर्व गम्भीर परिस्थिति रहेको पुष्टि हुन्छ। अन्य पार्टीभित्र शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण र अमनचैन छ भन्न सकिन्न। एमालेभित्र बिग्रह र कलहरूपी भुसको आगो जताउने धुँवा पुत्पुताइरहेको रूपमा देखिन्छ भने काँग्रेसभित्र परालको आगो छ। माओवादी पार्टी जनभावनाको जनाधारमा टिकेको नभएर प्राविधिक रूपमा धराप राजनीतिक सन्तुलनमा अडेको छ।

यस्तै परिवेशका साथ अबको एक महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन भइसक्नेछ। पार्टीहरूको सीमारहित, सिद्धान्तहीन, अनैतिक र छाडा गतिविधि, शासकीय अराजकता, संकटोन्मुख अर्थतन्त्र, जनताको ढाड भाँच्ने भयानक महँगी, आर्थिक अपराधीहरूको बढ्दो बिगबिगी, वज्रपात बनेर भएको बेमौसमी वर्षाले गर्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास जस्ता खतरनाक परिसूचकहरूका बीच हुन लागेको यस निर्वाचनले जनतामा नयाँ आशा पलाउन उत्प्रेरित गर्ने किसिमले हुनुपर्छ। निर्वाचनपछि मुलुकले गम्भीर आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्नु राजनीतिक अन्धोपन ठहर्छ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पैसाको निर्णायक चलखेल, बोलवाला र होडवाजीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने र दण्डहीनता बढ्दै जाने अवश्यम्भावी देखाइसकेको छ। पैसाको बोलवाला र होडवाजीलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरिएन भने लोकतन्त्र संकटग्रस्त र बदनाम हुन थाल्छ। यो संसदीय निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला र नेताको निर्वाचनमा कालो धनको लगानीले पार्ने घातक असरबारे सत्तामा विराजमान र सबै जिम्मेवार पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

दण्डहीनता जति बढ्दै जान्छ, यसैबाट भ्रष्टाचारले मलजल पाएर शासन–प्रशासनमा त्यति नै गहिरो र मोटो जरा गाड्न पाउँछ। जति बढी दण्डहीनता र भ्रष्टाचार हुन्छ सत्तामा त्यति बढी कुशासन र समाजमा अपराध त्यही दरमा बढ्दै जान्छ। दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनको एकमुष्ट परिणाम राजनीति र निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला बढेर गएको छ। अर्कातिर सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारी र समर्पण जस्ता राजनीतिका मानवीय गुण निरीह वा समाप्त हुँदै गएका छन्।

नेपालको हरेक संसदीय निर्वाचन गलत अभ्यास र दूषित साधनको उपयोगले गर्दा निरन्तर सिद्धान्तहीन, ओरालो लागिरहेको र स्तरहीन हुँदै गएको अनुभव जोकोहीलाई हुन्छ। गठबन्धनमा आधारित निर्वाचन सिद्धान्तहीनता, नैतिकहीनता र कुशासनको द्योतक हो कि भन्ने आभास हुन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्था ज्यादै खेदजनक हुन पुग्छ। आसन्न निर्वाचनले आजसम्मका सबै विकृति, असंगति, अराजकता, कुशासन र समानान्तर अर्थतन्त्रका धनपतिहरूको सत्तामा पहुँच र दबदबा जस्ता यावत खराबीमाथि प्रहार गर्ने शक्ति बोकेको सरकार बन्नुपर्दछ।

अन्त्यमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, किफायती र बोझरहित दायित्वमा आवधिक निर्वाचन र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास नै सार्थक लोकतन्त्रका तीन मुख्य आयाम हुन्। यी तीनै आयाम एकसाथ क्रियाशील भएमा मात्र लोकतन्त्र जनउपयोगी सिद्ध हुन्छ र सार्थक तथा सफल पनि हुन्छ। वर्तमान धमिलो लोकतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन सक्दा मात्र सार्थक र फलदायी हुन्छ। निर्वाचनमा भाग लिने जनता, नेता, उम्मेद्वारहरूले अस्थिर र अराजक बनिरहेको राजनीतिलाई सुधार्ने माध्यमका रूपमा यस निर्वाचनलाई लगाउने सद्बुद्धि पलाओस्। 

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७९ ००:२४ बिहीबार