तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अढाई वर्षपछि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। २०७६ वैशाखमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्दै गर्दा मिडियाकर्मी र नागरिक समाजका अभियन्ताबाट व्यापक विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीकै शैली पछ्याउन रुचाउने मन्त्री बाँस्कोटा यो विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसँग छलफल गर्न पनि तयार थिएनन्। यी उनै मन्त्री थिए, जो यो स्तम्भकार सभापति निर्वाचित भएको महाधिवेशनमा सचिव पदमा हारेका थिए। अर्थात् पत्रकार महासंघ कुनै बेला उनको पनि संस्था थियो।

व्यापक आलोचना र विरोधपछि राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई विधायन समितिमा पठायो। सरकारले मन्त्रालय मातहत राख्न चाहेको काउन्सिलको प्रस्तावना नै संशोधन गरी यो स्वायत्त संस्था रहने व्यवस्था गर्‍यो। सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने समितिले अध्यक्ष र सदस्य छान्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई खारेज गर्‍यो र काउन्सिलको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यसमेत रहने र यसलाई मिडियाका हरेक विधा– छापा, अनलाइन, प्रसारण माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्ताव गर्‍यो। समावेशी सिद्धान्त र भूगोलको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो। काउन्सिलले कुनै मिडिया वा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएकोमा संशोधन गरेर पीडितले क्षतिपूर्तिको माग जिल्ला अदालतमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो।  

काउन्सिलको प्रस्तावित संरचना अहिलेसम्मकै लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक बनाउँदै गर्दा प्राविधिक रूपमा नमिलेका केही कुरा अझै छन्। तीन जना सदस्य प्रदेशबाट विधागत रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय जटिल हुन्छ। सात प्रदेशको राज्य संरचनामा तीनवटा प्रदेश गराएर गर्ने निर्वाचन स्वाभाविक पनि हुँदैन। विधेयकले तीनवटा मिडिया विधाको प्रतिनिधित्वको कल्पना गरेकाले निर्वाचन देशभरकै पत्रकारले गर्ने तर उनीहरूले महासंघको निर्वाचनका बखत ती सदस्य छान्ने गरी गरिनु स्वाभाविक र सहज हुन्छ। अथवा तीन जनाको सट्टा हरेक प्रदेशबाट एक जनाका दरले विधागत आधारमा उम्मेदवारी दिन लगाई छान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्राविधिक रूपमा जटिल देखिएको यो दफा संशोधन गर्नै पर्ने छ।

तत्कालीन मन्त्रीले चाहेर पनि आँट नगरेको काउन्सिलमार्फत पत्रकारको प्रवेश परीक्षा लिने प्रावधान थपेर विधायन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो तर राष्ट्रियसभाको पूर्ण बैठकले यो प्रावधानलाई हटाएको छ। पत्रकारिताको विषय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने हुँदा यसमा कसैलाई पास वा फेल गर्ने चलन कतै छैन। बरु योग्य पत्रकार हुन चाहनेले आफै प्रशिक्षण लिने प्रचलन नेपालमै पनि चल्दै आएको छ। अर्कातिर प्रदेश सरकारहरूले धमाधम आमसञ्चार प्रशिक्षण केन्द्र वा प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन बनाउँदै गरेको र संघीय सरकारले पनि यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा पत्रकार हुन चाहनेले पत्रकारिता प्रशिक्षण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राख्न उचित हुन्छ। विधेयकमा यो विषय राख्नुभन्दा आमसञ्चार कानुनमा पत्रकारको योग्यता निर्धारण गर्दा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

विधायन समितिले काउन्सिललाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता राख्दै गर्दा अझै केही विषयलाई स्वायत्त संस्थाको मान्यताअनुसार केलाउन सकेको छैन। सांसदहरू आफै मिडिया–विज्ञ नहुनु र उनीहरू कानुन बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानमा रहनुका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। हिजो काउन्सिलमार्फत नै १० लाख जरिवाना गराउने कुरा उचित ठान्ने मन्त्री आज संसद्मा प्रतिपक्षी दलको जानकार भएर बोल्दै गर्दा त्यसको विरोधमा उभिनु सायद यही कारण हो।  

सरकारले यो विधेयक ल्याउन किन यति ढिला गर्‍यो भन्ने जवाफ सरकारसँगै होला। तर जुन रूपमा मिडिया काउन्सिललाई सरकारको हस्तक्षेप र दबदबाभित्र राख्ने ओली सरकारको नियत देखिन्थ्यो, त्यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाले बडो मेहनतका साथ मूल्य र मान्यतामा रहने काउन्सिलका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ। तर यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएपछि मिडियाको बुझाइमा देखिएको समस्याको कारण भने बुझिनसक्नु छ। सम्भवतः विधेयक प्रस्तुत गर्ने, संशोधन गर्ने र पारित गर्ने विधि र प्रक्रियाका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। अहिले राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा उसले पारित गरेअनुरूपको विधेयक पाइँदैन, सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले गरेका संशोधनको छुट्टै फाइल छ। र, विधायन समितिको संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको पूर्ण बैठकले संशोधन गरेको तेस्रो प्रति अलग छ। अर्थात् एउटा विधेयकका तीन रूप छन्। पहिलो मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको जस्ताको तस्तै छ र अरू दुइटामा संशोधनका विषय मात्र छन्। अझ विधायन समितिको संशोधनमा सभाले गरेको संशोधन अलगै हो।  

विधेयक पारित गर्ने यो संसदीय शैलीका कारण राष्ट्रिय सभाले अन्तिम रूप दिएको विधेयकको एउटै स्वरूप छैन। यसकारणले अहिले खबर लेख्ने पत्रकार अल्मलिएका छन्। सांसदहरू रुमल्लिएका छन् र सञ्चारविज्ञ र कानुनका ज्ञाताहरूसमेत बेवकुफ बनेका छन्। एउटा मिडियाले विधेयक त एमालेले जे प्रस्तुत गरेको थियो, त्यही आएछ भनेर लेख्यो। अर्कोले काउन्सिललाई दश लाख रूपैयाँ जरिवानाको अधिकार दिएको त्यही पुरानै रूप देख्यो। अर्कोले न्यायाधीश सरहको नियुक्तिको सिफारिस सचिवले गर्ने भो भनेर लेख्यो। समाचारका कोणहरू फरक हुनु अस्वाभाविक भएन तर संशोधन र पारित भएको प्रति नहेरी पहिलो मस्यौदालाई नै आधार मानेर पत्रकारले लेखिदिए। सम्भवतः मिडियाको सरोकारका विषयमा सबैको चासो थियो र छिटो सूचना प्रवाह गर्नु मात्र पत्रकारको ध्येय रह्यो।  

मिडियामा आएका समाचारले सांसदलाई पनि अल्मल्याउने नै भयो। संशोधन गरियो भनेका कुरा त यथावत रहेछन् भन्ने पत्रकारका नेताहरूलाई त लाग्यो भने अध्ययन नै गर्न नपाएका सांसदहरू अल्मलिनु स्वाभाविकै थियो। तर त्यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाउने पत्रकारका नेता हुन् वा विषय विज्ञ, उनीहरू पनि बेवकुफ बन्न पुगे। उनीहरूले पनि पत्रकारको बुझाइअनुसारको प्रश्नमा आफ्नो बुझाइअनुसारको प्रतिक्रिया दिए। सम्भवतः विधेयकमा संशोधनसहितको प्रस्ताव के हो भनेर न हिजो उनीहरूले अध्ययन गरेका थिए, न प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि नै। उनीहरूले आफूले विधेयक नपढी प्रतिक्रिया नजनाउने जवाफ दिन त सक्थे। सायद सैद्धान्तिक खालका प्रश्नमा उनीहरूले आफ्नो विज्ञता प्रकट नगर्नु बुद्धिमानी नहुने ठाने।  

संसदीय पत्रकारिताको लामो अनुभव भएका कतिपय पत्रकार आफैलाई आफ्नो बुझाइले लज्जित बनाएको हुन सक्छ। यसले सम्बन्धित मिडिया र पत्रकारलाई एउटा अनुभव गराएको छ भने संसदीय अभ्यासकर्ताहरूले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पाठ सिकेका होलान्। बिग्रिएको केही पनि छैन। विधेयकमा संशोधनको गुञ्जायस अझै छ। संशोधनका लागि शुक्रबार दिइएको चौबीस घण्टा सोमबार सकिने छ। यसबीचमा सुधार र संशोधन गर्न सांसदहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह पक्कै गर्दै होलान्।  

जुन उद्देश्यले तत्कालीन सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो र जुन रूपमा पारित गराउन चाहेको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा नहुने भएरै हुनुपर्छ, उसले यसलाई अगाडि बढाउने रुचि देखाएन। राष्ट्रिय सभाले यत्रो मेहनत गरिसकेपछि अब यो विधेयक पारित गर्न धेरै अल्मलिनु वा अल्मल्याउनु पर्ने कारण छैन। स्वायत्तताका बाँकी प्रश्नलाई अभ्यासका क्रममा सुधार र संशोधन गर्दै जान सकिन्छ। कमसेकम यो विधेयक आउँदै गर्दा मिडियाले स्वअनुशासनको अभ्यास गर्ने बाटो प्रशस्त गर्ने छ। यसले आज देखिएका र अनुत्तरित रहेका आचार विधि र संहिताका प्रश्नलाई कम गर्न र विद्यमान प्रेस काउन्सिलले दायराबाट बाहिर गएर गर्दै गरेका कामबाट उन्मुक्ति पाउने छ। 

प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ००:३८ सोमबार