बलात्कारजन्य हिंसाका पीडित बालिका तथा महिला राज्यद्वारा उपेक्षित छन्। हिंसाविरुद्ध उजुरी गरे पनि उनीहरू उपेक्षामा पर्छन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा एक बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटनाले आरोपित मोडल ग्लोब भिसाज कन्सलटेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाजले सामाजिक सञ्जाल भरिए।

घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन संसद्मा बहस चल्यो। आरोपित व्यक्तिका विरुद्धमा एकपछि अर्को यौन  दुर्व्यवहारका घटनाहरू बाहिर आए। बालिकामाथि हुने गरेका यौनजन्य हिंसाका घटनाले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमका पानाहरू भरिने गरेका छन्। गाउँदेखि सहरसम्म बलात्कारका घटना छरपस्ट छँदै छन्।

बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने केही एनजिओ–आइएनजिओहरूले बलात्कारजन्य हिंसाका विरुद्धमा सरकारलाई खबरदारी गरे तापनि उनीहरूले गरेका काम नतिजामुखी छैनन्। बालिकामाथि हुने बलात्कारजन्य हिंसाका घटना भइरहेको स्थानीय सरकार पत्तै पाउँदैन। प्रदेश सरकार सधैं बेखबर हुने हो भने संघीय सरकारका लागि बलात्कारजन्य हिंसाका विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन्।

बलात्कारजन्य घटनामा सरकारले पत्ता पाइहाल्यो भने पनि पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि पीडकको संरक्षणमा ध्यान जान्छ। बलात्कारको कसुरमा दोषी ठहरिएकाहरू पनि सजायभुक्तानबाट उम्किएका छन्। बालसंरक्षणको सबाल सधैं संघसंस्थाले मात्र बोकेर हिँडून् भन्ने मानसिकता राज्यस्तरका व्यक्तिहरूमा हाबी हुँदै गएको हुनाले आज बालिकाहरू बलात्कारको पासोमा परिरहेका छन्।

बलात्कार गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको आत्माले अझै न्याय खोजिरहेको छ। रूपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयो। पीडकलाई संरक्षण गरियो। बलात्कारका घटनामा पीडकलाई उम्काउने विभिन्न प्रपञ्चहरू रचिने क्रम निरन्तर छ। बलात्कारमा हदम्याद लगायतका बहानामा पीडक जोगाउने खेलमा उच्च तह लाग्ने गरेको छ। बलात्कारका घटनामा सरकार कठोर नबनेसम्म यस किसिमका घटनामा कमी आउने छैन।

बालसंरक्षणको सवालमा राज्य तहमा रहेका अधिकारप्राप्त निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुनाले नै दिनानुदिन महिला बालिकामाथि हिंसा मडारिइरहेको छ। महिला, बालिका तथा किशोरीहरूमाथि हुने गरेका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले समाजमा निरन्तरता पाउनु राज्यका लागि थप चुनौती छ। पितृसत्तात्मक समाजसँग समान हैसियतका लागि संघर्ष गरिरहेका महिला वर्गमाथि निरन्तर हिंसाजन्य व्यवहार गर्नेहरूको भिड बढ्दै जानु दुःखद् कुरा हो।

महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटना हुनु समाजमा कुनै नौलो विषय होइन। राज्यका जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्तिहरूबाट नै महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने गरेका यौनजन्य हिंसाले प्रश्रय पाउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आउने गरेको छ। बालिका बलात्कारका घटनामा राज्य संवेदनशील हुन्थ्यो भने निर्मला पन्तहरूले अहिलेसम्म न्याय पाइसक्थे।

कानुनमा भएको हदम्यादको तगारो देखाएर बलात्कार पीडितहरूमाथि राज्यले गम्भीर अन्याय गर्न खोजिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बलात्कारविरुद्ध २ हजार ५ सय ३४ वटा उजुरी परे। बलात्कार सम्बन्धी दैनिक ७ उजुरी दर्ता हुने तथ्य प्रहरीको छ भने दर्ता नै नभएका घटना कति होलान्? बलात्कार पीडितमध्ये ११.९८ प्रतिशत १० वर्षमुनिका रहेको अध्ययनले बताउँछ।

तथ्यगत रूपमा हेर्दा पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने गरेका बलात्कार एवम् यौनजन्य घटनाहरू बढ्दो अवस्थामा छन्। पितृसत्तात्मक समाजले महिला तथा छोरीहरूलाई आफूमाथि हुने गरेका हिंसा तथा बलात्कारीका विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाउन कहिल्यै सिकाएन, बरु समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाको भूत देखाएर जहिल्यै यौनजन्य घटना लुकाउन बल गरिरह्यो। छोरीको इज्जत पानीको फोका हो, फुटेपछि सकियो भन्ने भ्रम दिमागमा छर्ने काम निरन्तर थियो र छ।

बालिकाहरूले आफूमाथि भएका यौनजन्य अपराधका विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत गर्नु साहसिक कदम मात्रै नभएर पितृसत्ताका विरुद्धमा उर्लेको एक आक्रोशको भेल पनि हो। एकपछि अर्को बलात्कारका घटना बाहिर ल्याउने हिम्मत आज छोरीहरूमा हुनु महिलाहरूमा बढ्दै गएको आँट र क्षमताको प्रतिबिम्ब पनि हो। स्वतःस्फूर्त रूपमा आफूमाथि हुने गरेका हिंसाजन्य घटनाका विरुद्धमा उठ्दै गरेको आवाजलाई राज्यले उचित निरूपणका लागि संवेदनशील हुनु आवश्यक छ।

राज्यले महिला तथा छोरीहरूमाथि निरन्तर बढिरहेको हिंसाजन्य घटनाहरूमा कानुनी छिद्र देखाएर पन्छिन मिल्दैन। समाजमा इज्जत जान्छ भन्ने भ्रमको भेलभित्र रुमलिएका महिला तथा छोरीहरूलाई हिंसाका विरुद्धमा डटेर अगाडि आउने हिम्मत बटुल्नका निम्ति आँट दिने जिम्मेवारी राज्य, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, राजनैतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी सबैको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।

महिलाको सौन्दर्यलाई विक्रय–वस्तुका रूपमा चित्रण गर्नेहरूबाट महिला तथा छोरीहरू निकै सजग हुन जरुरी छ। महिला तथा छोरीहरूमाथि हुने गरेका बलात्कारजन्य हिंसामा राज्य बेखबरझैं देखिने प्रवृत्तिको अन्त्य तत्काल हुन आवश्यक छ। राज्यले महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनामा सबै तहमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तह गरी तीनै तहका सरकारले महिलामाथि हुने कुनै पनि किसिमको हिंसालाई संवेदनशील रूपमा लिने अभ्यासको थालनी गर्नु तत्काल आवश्यक छ।

सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो। हरेक स्थानीय तहमा बालबालिकाहरूको सवालमा काम गर्ने जिम्मेवार निकायको व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा बालसंरक्षणमा काम गर्ने संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्ने हो भने पनि बालिकामाथि हुने गरेका हिंसाजन्य घटनामा कमी आउन थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा रहेका राजनैतिक दलले आफ्नो स्थानमा रहेका बाल संरक्षणको सवालमा संवेदनशील बन्ने र सामाजिक सचेतीकरण अभियान चलाउनेजस्ता कार्य गर्नु आवश्यक छ।

दलसँग आस्था राखेकै भरमा पीडकलाई उम्काउने ध्याउन्नमा लाग्नेहरूलाई वहिष्कार गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा रहेका सबै सरोकारवाला निकायले बालसंरक्षणको सवालमा गम्भीर भई बालिकामाथि हुने गरेका बलात्कारजन्य हिंसाका विरुद्धमा एकजुट भएर सामाजिक अभियान चलाउन निकै ढिला भइसकेको छ।  

प्रकाशित: ३१ असार २०७९ ००:२७ शुक्रबार