वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारलेआगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेअनुरूपनै सम्पन्न हुने करिब निश्चित भएसँगै दलहरूमा ह्वात्तै चुनावी सरगर्मी बढ्न थालेको देखिन्छ।

यो निर्वाचन संघीयता स्थापनापश्चात् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको नितान्त दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरिनुमामात्रै सीमित छैन। खासगरी गठबन्धन सरकारमा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरूको चुनावी मोर्चा र फुटपश्चातको एक्लो प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का बीच एकापसमा शक्ति परीक्षणसमेत हुँदैछ।

विगतमा आआफ्नै बलबुताले एक्ला–एक्लै भिडेका कतिपय रदलहरू अहिले भिन्न परिस्थितिबीच गठबन्धन निर्माण गर्दै र कतिपय पुनः एक्ला–एक्लैहिसाबले निर्वाचनमा होमिँदै छन्। त्यसो हुँदा विगतको स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको निर्वाचन खास बन्ने देखिन्छ।

मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेपश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको विकासका सम्बन्धमा विल्कुल पृथक ज्ञान र अनुभव हासिल गर्न सफल हुँदै गएका छन्। संवैधानिक र कानुनीरूपमै स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त र निर्णायक अधिकार प्रदान गरिएको हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गरिमा र महत्व आफैँमा विशिष्ट छ।

आफ्नो पालिकाको विकास कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय गर्ने, बजेट विनियोजन र योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा करारमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्नेसम्मको प्राधिकार स्थानीय सरकारमा रहेकाले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि शक्तिशाली हुने नै भए।

खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको बीचमा बसेर काम गर्ने हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध हुने गर्छ। आफैँमा शासक भन्दा बढी सेवक र दलविशेषका नेता भन्दा बढी जनताको सारथिको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई स्थानीयका बीच लोकप्रिय छवि बनाउने अवसर पनि त्यत्तिनै मात्रामा प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदा जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ लिनु र हेरिनु निश्चय नै सान्दर्भिक र युक्तिसंगत ठहर्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा गरिएको प्रबन्धअनुसार स्थानीय सरकार आफैँमा स्वशासनका निम्ति स्वतन्त्र छ। स्थानीय जनताको माग र आवश्यक्तालाई केन्द्रमा राखी उनीहरूलाई घरपायककै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले संघीय शासन प्रणाली लागु गरिएको हो। संघीयताको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय सरकार हाम्रो देशको सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै विशिष्ट शासन व्यवस्था हो। वास्तवमै स्थानीय सरकार नैजनताको सबैभन्दा नजिकको सारथि पनि हो।

यद्यपि नेपालले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भर्खरै प्रारम्भ गरेकाले पहिलो कार्यकालमा निश्चय नै स्थानीय सरकारका कहीँ न कहीँ र केही न केही कमीकमजोरी हुन सक्छन्। तर अब हुने निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भै आउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सुदृढ र परिपक्व बनाउँदै जानुपर्छ। आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब र चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेहुन्छ।

संघीयता र समानुपातिक समावेशितासहितको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका निम्ति शासकीय शैली र व्यवहारमा क्रमिकरूपमा परिवर्तन गराउँदै अघि नबढेमा आगामी भविष्यमा संघीयतामाथि प्रश्नहरू उठ्ने देखिन्छ। ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको शासकीय मनोवृत्ति र व्यवहार संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति कामयावी बन्न सकून् ।

सत्ताका निम्ति दलित भोट बैंकको राजनीति

आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि नै अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएका दलित समुदायको २००७, २०३१, २०३६, २०४६, २०५२ र २०६२/०६३ सालमा भएका विभिन्न राजनीतिक क्रान्तिहरू, संघर्षहरू, सशस्त्र विद्रोहहरू र जनआन्दोलनहरूमा समेत महत्वपूर्ण योगदान छ। देशमा लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्नका निम्ति हजारौँ दलितले बलिदानी गर्दै आएका छन्। तसर्थ, लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर, सेवा र सुविधाका लागि गैरदलित समुदाय जति हकदार छ, दलित समुदाय पनि उत्तिकै मात्रामा हकदार छ।

तर विडम्बना, लामोकालखण्डदेखि नै दलित समुदाय राज्यसंयन्त्रका हरेक अंगहरूमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले असाध्यै पछाडि पर्दै आइरहेका छन् र सामाजिकरूपमा बहिष्कृत छन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि दलितका मुद्दाको सम्बोधन अपेक्षित र प्रभावकारी हुन नसक्दा दलितमाथिको उत्पीडन ज्युका त्युँ रहेको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका नाममा समाजबाट बहिष्कृत, आर्थिक–राजनीतिक तथा शैक्षिक आदि हिसाबले चरम उत्पीडित र राज्य प्रदत्त सबैजसो अवसरहरूबाट वञ्चित गरिँदै आएका ५०औँ लाख दलित समुदायलाई शासकीय संरचनामा पनि समन्यायिक हिसाबले सहभागी गराइनुपर्छ। त्यसका निम्ति आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट दलित समुदायको मतको रणनीतिक प्रयोग गर्ने र सत्ताको भर्‍याङमात्रै बनाउने प्रपञ्च गरिनुहुँदैन।हाम्रा राजनीतिक दलहरूबाट विगतमा हुँदै आएका दलित भोट बैंकको नितान्त रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरिँदै आएको गलत परिपाटी अब कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन। यस किसिमका प्रयोगमूलक र अवसरवादी कार्यहरूदलित हित र उत्थानका विरुद्ध हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध उभिनु हुँदैन। दलित समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सरकारका निर्वाचन प्रक्रियामार्फत सरकारका संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउनु पर्छ। समानुपातिक समावेशी दृष्टिकोणले दलित समुदायलाई निरन्तर बाहिर राख्ने कार्यले राजनीतिक दलहरूलाई दलितविरोधी, परिवर्तनविरोधी र व्यवस्थाविरोधीको ट्याग लाग्ने गम्भीर खतरा पैदा हुन सक्छ। लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको पहरेदार र जनताका आस्थाको धरोहर मानिने राजनीतिक दलहरूबाट गरिने त्यस्ता धोकाधडीपूर्ण कार्यले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र निरन्तरताका निम्ति रत्तिभर सहयोग पुग्ने देखिँदैन। यसर्थ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व जस्तो गम्भीर विषयमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा,

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन उम्मेदवारी छनोटका सन्दर्भमा फराकिलो दिल बनाउन तयार हुनुपर्छ। उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीमा राजनीतिक योगदान भएका र सक्षम दलितहरूलाई अघि बढाइ समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मानुरूप कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ ०१:०७ बुधबार