सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको पेटारो बल्ल खुलेको छ। यी मुद्दा २०७७ पुस १ देखि २०७८ भदौ २८ सम्म दर्ता भएका हुन्।

२०७८ भदौ १७ गते प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन जोखिम हुने भन्दै न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नू भनी आदेश जारी गरेको थियो। यी उनै न्यायाधीश हुन् जसलाई केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्।  

न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतफी प्रश्न उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका ‘सडक आवाज’ को कुनै वास्ता गरेन। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा आफूअनुकूल ५२ जना नियुक्तिको निर्णय गराए।

यसबाट परिषद्को परम्परामात्र मिचिएको थिएन, संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरायो। संवैधानिक निकायमा रहने पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नु पनि सरकारले आवश्यक ठानेन। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा हुने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको क्रियाशील विकल्प राष्ट्रियसभा हुन सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो भन्नेतिर पनि चासो दिइएन।  

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहन्छन्। छ सदस्यीय कार्यसमितिमा बैठक सञ्चालनका लागि चाहिने सामान्य बहुमत अर्थात् चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ र सामान्य बहुमतको उपस्थितिविना बैठक त बस्दैन भने कुनै निर्णय समेत त हुने प्रश्नै हुँदैन।

तर केपी ओलीले उपसभामुख नरहेको आधारमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश जारी गराए। यद्यपि छ सदस्यीय समितिमा तीन जनालाई बहुमत मान्न मिल्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यतिसम्म कि परिषद् सदस्य रहेका सभामुखलाई त बैठकको जानकारीसमेत गराइएन।  

संवैधानिक निकाय जस्ता संवेदनशील ठाउँमा सभामुख र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा धमाधम आफूअनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गरियो। यसरी अध्यादेशका भरमा निर्णय गर्न लाग्दा प्रधानन्यायाधीशलाई बैठकमा अनुपस्थित हुन नागरिक समाजसमेतले आग्रह गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित भए र रेडिमेड निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। पहिलो चरणको नियुक्तिका बारे राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सार्वजनिकरूपमा नै भएकै छैन भनेका थिए। तर सोही दिनका मितिको निर्णय सदर भएर आयो। यी निर्णय गर्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डामा आफ्ना मानिस नियुक्त गरेको आरोप अहिले पनि मानिसले बिर्सिएका छैनन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठक र संवैधानिक नियुक्तिमा विवादास्पद भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समय यी नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नै बढाएनन्। सुनुवाइ अघि बढेपछि आफैँ विपक्षी भएको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासबाट अघि बढाउने प्रयाससमेत गरे। यसको पनि चौतर्फी विरोध भयो। यसपछि उनले आफू बिदा बसेर संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा अघि बढाउने आफ्नो निर्णय सुनाए। तर एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन।

संवैधानिक निकायमा भएका ती नियुक्तिका प्रक्रियामा विभिन्न कानुन व्यवसायीले तीन फरक माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसको खारेजी र अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने पहिलो मागदाबी हो। संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। तर संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा ३५ दिनभित्र समितिले कुनै निर्णय नगरेमा नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ। संविधानमा भएको व्यवस्थासँग नियमावली बाझिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राखी दोस्रो प्रकृतिको मुद्दा दायर भएको छ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन पेस गरेका छन्। आफू संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएको तर आफूलाई बैठकबारे कुनै जानकारी नै नदिइ गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनी उनले पेस गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन छ। यो निवेदनमा कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी भएको छ, त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

यी पृष्ठभूमिमा अब यी विवादित नियुक्तिका विषयमा अदालतले १५ महिनापछि टुंगो लगाउने आशा जागेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यो मुद्दालाई विवादका रूपमा कायम राख्न चाहेका छैनन्। उनले आफ्नै अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गरेर वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको इजलास गठन गरेका छन्।

चैत ४ गते इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि चैत ९ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा छाडेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दुई दुई जना एमिकस क्युरी पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ। यसकारण पनि अदालतले न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने भएको छ।

यो त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जहाँ प्रधानन्यायाधीश स्वयंको इजलासले नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिँदै छैन भन्ने रिट निवेदनमा निवेदन दर्ता भएकै दिन सुनुवाइ गरेर नियुक्तिको आदेश दिएको थियो। जबकि सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भमात्र गरेको थियो। यो त्यही सर्वोच्च अदालत हो जहाँ १५ महिनासम्म रिट निवेदन अल्झाएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश निलम्बन भएका कारणबाट मात्र सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सम्भव भएको छ।

यो त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले पछिल्लो समय सरकारले कसैलाई सोधेको स्पष्टीकरणको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै स्पष्टीकरण नसोध्न र स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्तिलाई विनाअवरोध काम गर्न दिन आदेश दिएको छ। अदालतले सरकारका पक्ष वा विपक्षमा काम गर्ने कि न्यायिक प्रक्रियाका आधारमा आदेश वा फैसला दिने?  

हिजो जुन कारणबाट एकल इजलासको आदेश आयो, आज नागरिकले संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशको अनुहार राजनीतिक ऐनामा हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। उहाँहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नहोला तर हरेक न्यायाधीशका राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज्नुपर्ने कारण यो मुद्दा आफैँ प्रमाणका रूपमा खडा भएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भावनामा गएर हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्मा छमध्ये दुई प्रतिपक्षी सदस्य रहन्छन्। सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएपछि दलको सदस्य रहँदैनन् भन्नुको किन औचित्य छैन भने कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट हटेका दिनदेखि माओवादीकै सांसद छन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर नेकपा सरकारको मन्त्री बनेको सबैले देखे/भोगेका छन्।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्नेछ भनेको छ। भलै एमाले माओवादीका नाममा फरक फरक निर्वाचित सभामुख र उपसभामुखमध्ये दुई पार्टी एक भएपछि अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने एक पद सत्तारुढ दलको बल मिच्याइँका कारण अर्को पार्टीले पाएन। 

उपसभामुख मन्त्री बन्न गएपछि यो पद अहिले पनि खाली छ। अर्थात प्रतिपक्षको कुरासमेत सुन भन्ने संविधानको भावना विपरीत सभामुखसमेतलाई खबर नगरी बैठक राखेर निर्णय गर्नु कानुनी भाषामा सम्भवतः प्रथम दृष्टिमै खोट छ। अर्कातिर, छ सदस्यीय समितिमा तीन जनाले निर्णय गर्ने भन्ने अध्यादेश तयार गर्नेको नियतमा मात्र खोट छैन, जारी गर्नेको नियतमा समेत खोट छ। यद्यपि यो मुद्दामा अध्यादेश जारी गर्नेले कुनै जवाफदेही लिनुपरेको छैन।

यो पन्ध्र महिनाको अवधिमा सरकार परिवर्तन भएको छ। अब कारण देखाउ आदेश कसका नाममा हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीका नाममा हुने आदेशमा केपी ओली त पक्कै जवाफदेही हुनुपर्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ पठाउँदै गर्दा आफैँ अनुपस्थित भएको बैठकका बारेमा के जवाफ देलान्? संविधान एउटाले उल्लंघन गरेको छ, जवाफ अर्काले दिँदै गर्दा यो मुद्दा अघि बढ्यो र न्याय हुन्छ भनेर कसरी मान्ने? के यो अदालतमा प्रत्यक्ष देखापरेको राजनीतिक प्रभाव होइन? पहुँच भएकाहरूले गर्ने अन्यायको मौन साक्षी बस्ने अदालतका बारेमा फेरि पनि कसैले प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? पाउने कि नपाउने? अदालतबाट आउने फैसला न्यायपूर्ण भयो वा भएन भनेर बोल्न पाउने कि त्यस्तो अदालतको मौन साक्षी नागरिक पनि बन्नुपर्ने?

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८ ००:५८ सोमबार