सशस्त्र द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएको तर द्वन्द्वकै कारण पीडित बनाइएको व्यक्ति हुँ म। तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (वीरशरण थापा-दाङ) लाई मैले भाडामा लगाएको गाडी नदिएबापत निजले तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई सुराकी दिए। तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीको आरोपमा २०५८ मंसिर १३ गते मलाई पक्राउ गरी आँखामा पट्टी बाँधी, दुवै हात पछाडि फर्काई, हत्कडी लगाई पाता फर्काएर, खुट्टाका औँला चिर्ने, नङमा पिन गोप्ने, करेन्ट लगाउने, बेलना लगाएर खुट्टाका हड्डी धुलोपिठो पार्नेलगायतका यातना दिइयो।

१८ महिनासम्म बाँके चिसापानी ब्यारेकभित्रै मलमूत्र समेत लगाएकै कपडामा विसर्जन गरी गराइरहेको अवस्थामा जिउँदो लासका रूपमा कालकोठरीबाट इन्सेकका क्षेत्रीय निर्देशक भोला महत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृतको पहलमा छुटकारा पाएँ।

म बन्दी बनाइएकै समयमा सेनाका जमदार रामबहादुर महतसमेतको टोलीले २०५८ पुस २४ मा मेरो घर खानतलासी गरी पत्नी खगिसरादेवी पौडेललाई बलात्कार गरी बेहोस् बनाइ रु. ५ लाखको बण्डल र खुद्रा पैसा अनि १८ लाख रुपियाँको २ वटा गाडी लुटी, छोराछोरीलाई समेत घाइते बनाएको खबरले मर्माहत भएँ। श्रीमती यौनजन्य हिंसाको समयमा प्रतिकार गर्दा हातको गेडी नै खुस्काइदिएको पीडा खेप्दै औषधिको भरमा बाँच्न विवश छिन्। मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो छ उनलाई।

१८ वर्षदेखि म न्यायिक यात्रामा छु । २०६५ असोज २ मा वीरेन्द्रनगर नपा–६ वडा कार्यालयको मेरो सम्पत्ति क्षतिको सरजमिन मुचुल्कालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) सुर्खेतले अस्वीकार गर्‍यो। तत्पश्चात पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको २०७० चैत १९ को आदेशले नगर प्रहरी कार्यालयले वडा कार्यालयकै जस्तो मुचुल्का बनाइ कानुनी आधार तय गरिदियो।

तत्कालीन औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता सिफारिस समितिको बैठकले निर्णय गरी औषधोपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई २०६७ फागुन २० (च.नं. ७१८) मा सिफारिस गर्‍यो। त्यसबेला ऋण काढेर गरेको उपचारबापत पाउनुपर्ने ११ लाखको बिलको भुक्तानी आजसम्म पाइएन।

यही पुसमा मेरो औषधोपचार खर्चको बारेमा केकसो भइरहेछ भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सूचना माग गर्दा यससम्बन्धी कुनै पनि रेकर्ड फेला नपरेको लिखित जवाफ दिइयो। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले पनि प्रक्रिया दोहोर्‍याउनू भनी फर्काइदिए। सक्कली बिलसहितको फाइल हराएपछि फेरि पाउनु कसरी? यो विषय मेरा लागि आकाशको फल सावित भैरहेछ।

जिप्रका सुर्खेतले मलाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषाभित्र नपारेपछि राहत, क्षतिपूर्ति, परिपुरण र अभियोजनको मागसहित मैले सर्वाेच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीद्वय डा. ठकेन्द्रप्रकाश गिरी र ज्ञानेन्द्रराज आरणको सहयोगमा रिट दर्ता गरेँ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७७ मंसिर २१ मा सरकार र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नाममा अन्तरिम राहत, परिपुरण र औषधोपचारलगायत आवश्यक देखिएका र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई उचित लागेको अन्य सुिवधा पनि दिन भनी परमादेश जारी गर्‍यो।

आदेशअनुसार आयोगले रु. ५ लाख अन्तरिम राहतका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो। गृह मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेन। २०७८ साउन २९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले मेरो क्याबिनेटमा विचाराधीन फाइल फिर्ता भयो। लामो रस्साकस्सीपछि पुनः निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयमा पठाइएको भए पनि अर्थको सहमति नभएको भनी फिर्ता आयो। मेरो दिनचर्या कामको ताकेतामै बितेको छ।

आयोगले मेरो उजुरीका आधारमा घटनाको विस्तृत छानविन गरी गरेको रु. ५ लाखको दोस्रो सिफारिस भने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७८ पुस ३ को क्याबिनेटले निर्णय गर्‍यो र सोहीबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट भुक्तानी पाउनुपर्नेमा तहाँस्थित लेखा अधिकृतले मसमेत परिवारका ५ जनालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न लगाए तर पटकपटक धाउँदा समेत खातामा पैसा हालिदिएनन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले लेखालाई दोष दिने, लेखा कानमा तेल हालेर बसिदिँदा सहिनसक्नु पीडा भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका हाकिमहरू कोरोनाको महामारी भन्दै तर्किए। माघ २ गते जिल्लामा आएको उक्त रकम धाउँदाधाउँदा गृह मन्त्रालयमार्फत पटकपटक ताकेता लगाउँदा माघ १८ गते बल्लबल्ल खातामा हालिदिए। हामीजस्ता पीडितलाई राष्ट्रसेवक भनिने सरकारी कर्मचारीले आफ्नै खल्तीको दिनेझैँ यसरी झुलाउने र दुःख दिने काम किन गर्छन्?

यता सत्य आयोगले पीडकको पहिचान भए पनि बयान लिइ प्रमाण नपुगेको भनी छाडिदियो। सत्य निरूपण आयोगले हचुवाका भरमा म र मेरो परिवारका सदस्यलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गर्‍यो। परिचयपत्र बाहक म स्वयम्लाई समेत कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको दिनुपर्नेमा ‘ख’ दिइयो।

सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भूलवश ‘ख’ लेखेको स्वीकार गरे पनि संशोधन गर्न मानेनन्। सत्य निरूपण आयोगकै सदस्य मना दाहालले विधवा बुहारी संगीता पौडेलको परिचयपत्र लिन बोलाएकाले जाँदा परिचयपत्र र सिफारिसबारे सोध्दा मलाई तथानाम गालीगलौज गर्दै प्रहरी लगाएर आयोग परिसरबाट निकाल्ने दुस्साहस समेत गरिन्।

अतः सर्वाेच्च अदालतको २०७२ भाद्र ९ को फैसलाबमोजिम पीडकको पहिचान खुलाउनुपर्ने, घटना विवरण र आफूबाहेक परिवारको अन्य सदस्य भए वास्तविक पीडित नाम उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन। परिचयपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित पीडितको लिखित अनुरोध पनि अस्वीकार गरियो।

त्यसैले पुनः सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेँ। अदालतको २०७८ मंसिर २१ को अन्तरिम आदेशबाट त्यस्ता परिचयपत्रसम्बन्धी कार्य रोकिएको छ। आयोगमा परेका ६३,७१६ द्वन्द्वपीडितका उजुरीमध्ये नगण्य संख्यामा मात्र विस्तृत छानविन भएको पाइन्छ।

उमेरले नेटो काटिसकेको वृद्ध ६६ वर्षीय रोगी शरीर काठमाडौँको चिसोमा ऋण काढेर महिनौँसम्म न्याय माग्दै कहिले मन्त्रालय, कहिले आयोग, कहिले अदालत त कहिले वकिल, कहिले कता, कहिले कता घिस्रिनु मेरो कुनै रहर थिएन तर मलाई बाध्यतामा पारियो।

टुहुरा बालबच्चासहितकी विधवा बुहारी गरिवीका कारण सुर्खेत क्याम्पसमा साढे ३ वर्षदेखि रु. ५ हजार ५ सय ९० रुपियाँमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा ठेक्कामा काम गरिरहेकी थिइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रशासक विष्णुप्रसाद अर्यालले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७८ कात्तिक ४ को बैठकको निर्णय नं. ११२३ अनुसार श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक रु. १५,०००।– उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमाण दिएपछि पु्स महिनादेखि मात्र बुहारीको हकमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। जबकि साउनदेखि उक्त पत्र गोप्य राखियो।

हालसालै गृह मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घाइते अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा मलगायत मेरी पत्नी खगिसरादेवीको नामावली विवरणमा छैन।

म र मेरो परिवारका सदस्यहरू द्वन्द्वपीडितका रूपमा अभिलेखमा सूचीकृत छैनौँ। यसर्थ सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन सहित) कार्यविधि २०७४ अनुसार मेरो शारीरिक अशक्तताको मापन भै वर्गीकरणतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन। यसतर्फ तत्काल ध्यान जाओस्।

प्रचलित कानुनी व्यवस्था, संविधानले प्रत्याभूत गरेको द्वन्द्वपीडितको हक, अधिकारको संरक्षण तथा प्रचलनका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता व्यवहारमा लागु हुन जरुरी छ। द्वन्द्वकालको पीडा आत्मसात गरी सामाजिक सौहार्द कायम गर्नका लागि दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य तत्त्व हो।

संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वपीडितको अधिकार हो, संक्रमणकालको अन्त्य देशको आवश्यकता हो। वास्तवमा द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन। मजस्ता वर्षौदेखि भौतारिरहेका पीडितको चित्कार कहिले सुन्ने, सम्बोधन गर्ने?

प्रकाशित: २८ माघ २०७८ ०३:१५ शुक्रबार